काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका छन्। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न आज मन्त्रालयमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर लामो समय कार्यअनुभवमा रहेका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा मन्त्री खड्काले सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने र भारतीय विद्युतमा भर पर्नुपर्ने कारण तथा यसको समाधानका विषयमाथि विज्ञहरुको राय लिएका थिए। उनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् बक्यौता असुली तथा प्राधिकरणको सुधार र सबलीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रायसुझाव मागेका थिए।
पूर्वकार्यकारीहरुसंग मन्त्रीको भेटघाट वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने आशंका गरिएको छ । प्राधिकरणमा रहेर हालसम्मकै उत्कृष्ठ परिणाम दिन सफल वर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हुँदाहुँदै पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुसंग छलफल कुलमानलाई हटाउने सांकेतिक झलक दिन खोजेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको अनुमान छ । यस्तै उर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणको निगरानी गर्नेभन्दै विशेष कक्ष निर्माण गर्न लगाई कार्यकक्षको उद्घाटन समेत गर्दै प्राधिकरणमा बस्तै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग उर्जामन्त्री खड्काको लगायत डेडिकेट र ट्रंकलाईन विषयको विद्युतीय बैक्यौता उठाउने कुराबाट सम्बन्ध चिसिएको प्रस्टरुपमा देख्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अहिले भइरहेका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा गर्न सकिने विकासका कार्यका बारेमा सुझाव माग गरेका थिए। छलफलमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा मुकेशराज काफ्लेले पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको बताए।
छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँचसय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएका थिए। उनीहरुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताएका थिए।
उक्त छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, रामेश्वर यादव, हरिशचन्द्र शाहलगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता थियो।
