काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत कार्यरत ३९ जना सहसचिवको पदस्थापन र जिम्मेवारीमा एकैपटक ठूलो हेरफेर भएको छ। यस पटकको फेरबदलमा नौ जना उपमहानिर्देशक र चार जना उपकार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि साथसाथै मिलाइएको छ।
स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयले हालै प्रशासन सेवाका एक जनासहित विभिन्न सेवा समूहका ३९ जना सहसचिवलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकेको हो। मातहतका विभाग, केन्द्र र आयोजनाहरूमा खाली रहेका सहसचिवस्तरीय पदहरू भर्ने क्रममा यो हेरफेर गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर यो सरुवा-फेरबदल जति सहज देखिन्छ, भित्रभित्रै त्यति सहज देखिदैन। जिम्मेवारी पाएका थुप्रै सहसचिव यस पटकको निर्णयसँग खुसी देखिँदैनन्। उनीहरूको गुनासो छ — वर्षौंको अनुभव र विज्ञतालाई बेवास्ता गरेर, हचुवाको भरमा जिम्मेवारी बाँडिएको छ।

अझ गम्भीर आरोप के छ भने, केही कर्मचारीले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले  "आफूअनुकूल" मानिसलाई मनपर्ने र सुविधाजनक ठाउँमा राख्ने गरी यो सम्पूर्ण कवायत गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। यदि यो आरोप सत्य हो भने, यसले मन्त्रालयभित्रको पदस्थापन प्रणालीमाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गर्छ — के जिम्मेवारी क्षमताका आधारमा दिइन्छ, कि नजिकको भर पर्छ?

कर्मचारीतन्त्रभित्रैका जानकारहरूका अनुसार, पदस्थापन र जिम्मेवारी मिलान प्रशासनिक प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा भए पनि, यसले सधैं सम्बन्धित कर्मचारीको दक्षता, कामको अनुभव र विशेषज्ञता क्षेत्रलाई नै मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताउँछन्। अन्यथा, न त संस्थाले दक्ष जनशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्छ, न त कर्मचारीको मनोबल नै उच्च रहन्छ।

अहिलेको विवादले मन्त्रालयको आगामी पदस्थापन प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठताको माग बलियो बनाएको छ। हेरफेरपछि उठेका प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ नमिलेसम्म कर्मचारी वृत्तमा यो चर्चा सेलाउने संकेत देखिँदैन।

anusuchi-1_table.pdf :To download file click here