काठमाडौँ। काठमाडौँको सडकमा हिँड्ने हरेक मानिसले जीवनमा कुनै न कुनै दिन यो संवाद सुनेकै हुन्छ — "यहाँबाट जान मिल्दैन, उताबाट जानुहोस्।" चालकले "किन?" भनेर सोध्दा प्रायः जवाफ आउँदैन, वा आए पनि "मलाई थाहा छैन, माथि सोध्नुहोस्" भन्ने खालको हुन्छ। यो संवाद सामान्य लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यसले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चरित्र उघारिदिन्छ — नियम छ, तर त्यसको कारण कसैलाई थाहा छैन; व्यवस्था छ, तर जवाफदेहिता कतै छैन।
यो अवस्थाले सर्वसाधारणको दैनिक मानसिकतामा गहिरो असर पारेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म सडकमा बिताउनुपर्ने हरेक मिनेट अनिश्चितताले भरिएको हुन्छ — कुन बाटो खुल्ला छ, कुन बन्द छ, कहिले लेन बदलिन्छ, केही पत्तो हुँदैन। यसको सिको भोग्ने प्रत्यक्ष व्यक्ति भने ट्राफिक प्रहरी नै हुन्, किनभने सडकमा सरकार वा प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहार उनीहरू नै हुन्। सर्वसाधारणको पहुँच न डीआईजी-एआईजी-आईजीसम्म पुग्छ, न गृह सचिव वा मन्त्रीसम्म। त्यसैले दिनभरिको खीज, गुनासो र आक्रोश ट्राफिक प्रहरीले नै थेग्नुपर्ने बाध्यता छ। तर यहीँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ — ट्राफिक प्रहरी आफैं पनि यही प्रणालीको एउटा साना अंश मात्र हुन्, नीति र निर्णय तिनीहरूको हातमा हुँदैन। दोष थुपार्ने ठाउँ भने तिनीहरू नै बन्छन्, किनभने अरू कोही सडकमा भेटिँदैन।
व्यवहारमा हेर्दा नियमहरू आफैं एकअर्कासँग बाझिएका देखिन्छन्। थापाथली चोकमा लेन मिचेको भन्दै कडाइका साथ कारबाही हुन्छ, तर त्यही सडकको अर्को छेउ त्रिपुरेश्वरमा लेनको कुनै मतलब नै हुँदैन। थापाथलीमा लेन कडाइका साथ कायम राख्दा कुपन्डोलसम्मै जाम तन्किन्छ। गौशालामा दुई–तीन सय सेकेन्डसम्म सवारी रोकिँदा त्यसको प्रभाव पिङ्गलस्थान र मित्रपार्कसम्म पुग्छ। जाम बढेपछि मित्रपार्कतिरबाट आउने सवारीलाई बागेश्वरीबाट दायाँ मोड्न रोक लगाइयो, तर यसले जाम घटाउनुको साटो झन् बढायो; अनि व्यावहारिक आवश्यकताले धेरैलाई त्यही नियम मिच्न बाध्य बनायो। नजिकैको चाबहिलमा भने जाम मिलाउन ट्राफिक प्रहरी आफैंले सवारीलाई तोकिएको लेन छाडेर अर्को लेनबाट पठाउने गरेको देखिन्छ। कोटेश्वरदेखि जडीबुटीतर्फ जाने बाटोमा पनि उस्तै अवस्था छ — जाम भएको बेला ट्राफिक प्रहरीले नै सवारीलाई अर्को लेनतिर कुदाउन लगाउँछन्। पछि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता भिडियो पोस्ट हुँदा दोष भने चालकले नै पाउँछन्, जबकि लेन बदल्न लगाउने ट्राफिक प्रहरी आफैं थिए।
चेकजाँचको शैली पनि उत्तिकै विरोधाभासपूर्ण छ। दिउँसोको समयमा प्रायः लाइसेन्स र ब्लुबुक मात्र जाँचिन्छ, मानौं दुर्घटनाको एकमात्र कारण कागजात नै हो। ब्रेक, लाइट, टायरजस्ता प्रत्यक्ष सुरक्षासँग जोडिएका पक्ष कहिल्यै जाँचिएको पत्तो हुँदैन। राति ट्राफिक प्रहरी मादक पदार्थ सेवन जाच गर्न परिचालन हुन्छ, तर त्यतिखेर फेरि लाइसेन्स–ब्लुबुक जाँच्ने चलन हराउँछ। चाडपर्व, जात्रा र विशेष अवसरमा त झन् व्यवस्थापन पूरै भत्किन्छ — त्यस बेला ट्राफिकको सम्पूर्ण ध्यान विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमनमा मात्र केन्द्रित हुन्छ, र सर्वसाधारणका लागि सडक व्यवस्थापन "भगवान भरोसा" जस्तै बन्छ।
यसमाथि थपिन्छ नियम र जरिवानाबीचको असन्तुलन। दिन प्रतिदिन बदलिने नियम–उपनियमले न चालकलाई स्थायित्व दिन्छ, न प्रणालीलाई। धेरैलाई लाग्छ — ट्राफिक व्यवस्थापनको मुख्य ध्यान जरिवानाबाट राजस्व उठाउनेतर्फ बढी र सडकको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेतर्फ कम केन्द्रित छ। कुनै आधारभूत गुनासो लिएर गए पनि उत्तर उही दोहोरिन्छ — "माथि गएर सोध्नुस्।"
अन्त्यमा, यो अवस्थाको अर्को पाटो पनि हेर्नैपर्छ। ट्राफिक प्रहरी आफैं पनि एउटा सीमित र थकित प्रणालीभित्र काम गर्न बाध्य छन् — न पर्याप्त जनशक्ति, न आधुनिक प्रविधि, न स्पष्ट र स्थिर नीति तिनीहरूको हातमा छ। सडक पूर्वाधार, पार्किङ नीति, विद्यालय–कार्यालय समयतालिका र ठूला संरचनागत निर्णय राजनीतिक तह र नीति–निर्माताहरूको जिम्मेवारी हो, ट्राफिक प्रहरीको होइन। तर व्यवहारमा जनताको सामु उभिने अनुहार सधैं तिनै भएकाले सम्पूर्ण असन्तुष्टिको भार पनि तिनैले बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। दोष एक्लै ट्राफिक प्रहरीलाई दिनुभन्दा, समाधान माथिबाटै सुरु हुनुपर्छ।
