काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) मार्फत सब–इन्जिनियरहरूको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती हुने विषयले विभागभित्र चर्को असन्तोष उत्पन्न गराएको छ । यसै सन्दर्भमा सोमबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सब–इन्जिनियरहरूको समूहले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र (ज्ञापनपत्र) बुझाएको छ । दर्जनौं सब–इन्जिनियरको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्र सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय कार्यालयमा पुगेर बुझाइएको थियो ।
सब–इन्जिनियर समूहले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विभागको संगठन व्यवस्थापन प्रक्रियामा कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति दरबन्दी कटौती हुने विषय सार्वजनिक भएपछि यसले विभागको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, आयोजना सञ्चालन, अनुगमन तथा गुणस्तरीय कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । नेपालको कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा सिँचाइ पूर्वाधारको विकासमा विभागको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै, पर्याप्त अध्ययन, कार्यबोझ विश्लेषण र सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श नगरी जनशक्ति कटौती गरिएमा विभागको संस्थागत क्षमता नै कमजोर हुने जनाइएको छ ।
पत्र अनुसार प्राप्त जानकारीमा भारी संख्यामा हालको दरबन्दीको ६४ प्रतिशतसम्म सब–इन्जिनियर पद कटौती हुने प्रस्ताव रहेको र यसले चालु तथा भविष्यका सिँचाइ आयोजनाहरूमा समेत नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । सब–इन्जिनियरहरूले प्रस्तावित निर्णय पुनर्विचार गरी विद्यमान दरबन्दी यथावत् राख्न, कार्यबोझ तथा सेवा आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, र यसअघि विभागबाटै २०८२/०८३ मा पेश भएको ओ एन्ड एम अनुसार नै अगाडि बढ्न माग गरेका छन् । साथै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नगरी कुनै पनि निर्णय नलिन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका सब–इन्जिनियरहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव र प्रशासन हेर्ने सहसचिवले भेटघाट गरेका थिए । उनीहरूले यो दरबन्दी कटौती सम्बन्धी निर्णय मन्त्रालयबाट नभई विभागबाटै तयार भई पेश भएको जनाउँदै, यस विषयमा गुनासो भए विभागमै गएर छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रालयको यस्तो प्रतिक्रियाले सब–इन्जिनियरहरूलाई थप निराश बनाएको छ । आफूहरूले उठाएको मुद्दालाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी पूर्ण नलिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यसपछि सब–इन्जिनियरहरू अब सिधै विभाग प्रति असन्तुष्टि पोख्दै विभागलाई नै घेराबन्दी गर्ने र विभागको नियमित कामकाजमा अवरोध पुर्याउने कार्यक्रममा जुट्ने तयारीमा रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
सिँचाइ जस्तो पूर्णतः प्राविधिक प्रकृतिको कार्यालयमै यसरी फिल्ड तहमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी क्रमशः घटाइँदै जाने हो भने आगामी दिनमा देश नै संकटमा पर्ने र सिँचाइ विभागको अस्तित्व समेत जोखिममा पर्ने सब–इन्जिनियरहरूको तर्क छ । विभागीय नेतृत्वको कमजोरीका कारण जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग ओरालो लाग्दै जानेमा सङ्का रहेको कुरा ज्ञापन पत्र बुझाउन आउने एक सब इन्जिनियरले बताए। उनीहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सरकारी निकायहरूलाई साँघुरो बनाउने क्रममा नेपालको भौगोलिक जोखिमपूर्ण अवस्थालाई ख्याल नगर्दा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग नै खारेज भइसकेको छ । यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग नै खारेज भई उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा साधारण महाशाखामा मात्र खुम्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।
नयाँ प्रस्तावित विनियम अनुसार विभागका सहसचिवहरूको समेत ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती हुने चर्चा चलिरहँदा हालसम्म कुनै पनि सहसचिवले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आवाज नउठाएको र भविष्यमा सोही पदमा बढुवा हुने डिभिजन इन्जिनियरहरूले पनि मौन बसेको प्रति सब–इन्जिनियरहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । "आफ्नै वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष रोक लाग्ने प्रस्तावमाथि नै चुपचाप बस्नेहरूले भविष्यमा हामी सब–इन्जिनियरको पक्षमा के साथ दिएलान् ?" — ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका एक सब–इन्जिनियरले निराश हुँदै यसरी प्रश्न उठाए । माथिल्ला तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको यस्तो मौनताले आफूहरू झन् एक्लिएको महसुस भएको उनको भनाइ थियो ।
सब–इन्जिनियरहरूले प्रस्तावित दरबन्दी कटौती तत्काल फिर्ता नलिइएमा कानुनी, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी पहिल्यै दिइसकेका छन् । मन्त्रालयबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएको र विभागमै गएर छलफल गर्न भनिएपछि अब सब–इन्जिनियरहरूहरु विभाग केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ । यदि सब–इन्जिनियरहरूले साँच्चै विभाग घेराबन्दी गरे भने देशभर सञ्चालनरत सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा जलस्रोत संरक्षण सम्बन्धी आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र प्राविधिक स्वीकृति प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।
यस विषयमा विभागीय प्रमुख वा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको थप औपचारिक प्रतिक्रिया अझै आउन बाँकी छ ।
