काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा पुनः नेतृत्व परिवर्तन हुने चर्चा यस बेला मन्त्रालय र विभागीय वृत्तमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। विभागका वर्तमान महानिर्देशक मित्र बरालको स्थानमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला महेश्वर श्रेष्ठको नाम सबैभन्दा अगाडि रहेको बताइँदै आएको छ। त्यसैगरी टिका बराल र मोहन शाक्यको नाम पनि सम्भावित दाबेदारका रूपमा अनौपचारिक रूपमा चर्चामा छन्। यद्यपि, मन्त्रालय वा सरकारले यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
गत वर्ष साउन १८ गते तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव बरालको सरुवा भएपछि मित्र बराललाई विभागको नेतृत्व दिइएको थियो। त्यसको करिब एक वर्ष नपुग्दै फेरि नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चुलिनु स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा पनि अनुमान, आन्तरिक लबिङ र कर्मचारी वृत्तमा फैलिएका सूचनाका कारण भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
महेश्वर श्रेष्ठ लामो समयदेखि जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ प्राविधिक तथा सहसचिव हुन्। उनी यसअघि विभागमा उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा समेत रहिसकेका छन् र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। त्यसैले उनको नाम चर्चामा आउनुलाई अनुभवको आधारमा स्वाभाविक मान्नेहरू पनि छन्। तर, नियुक्ति सम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्णय नआउँदासम्म यी सबै चर्चा केवल अनुमानकै दायरामा सीमित छन्।
प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनबारे समयअघि नै नाम सार्वजनिक हुनु सामान्य अभ्यास भने होइन। यदि नेतृत्व परिवर्तन मेरिट, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। यसले नयाँ सोच, कार्यशैली र निर्णय क्षमतामार्फत संस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर नियुक्ति हुनुअघि नै व्यक्तिको नाम निश्चितजस्तै गरी सार्वजनिक हुनु र विभिन्न नामको प्रतिस्पर्धा बजारमा फैलिनु भने संस्थाका लागि सकारात्मक संकेत मानिँदैन। यसले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीभन्दा पनि प्रभाव, पहुँच वा शक्ति सन्तुलनबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ। यस्ता चर्चाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने, नेतृत्वप्रतिको विश्वास घटाउने तथा विभागको गरिमामाथि प्रश्न उठाउने जोखिम रहन्छ।
विशेषगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागजस्तो ठूलो बजेट, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नदी व्यवस्थापन र सिँचाइ विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकायमा नेतृत्व परिवर्तनका अपुष्ट चर्चाले नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा समेत अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ। कर्मचारीहरू आफ्नो नियमित जिम्मेवारीभन्दा नेतृत्व परिवर्तनको प्रतीक्षामा केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा संस्थागत कार्यसम्पादन प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सरकारको अधिकारभित्र पर्ने नियुक्ति र सरुवा प्रक्रियालाई गोप्य, व्यवस्थित र योग्यतामूलक बनाउनु नै संस्थागत विश्वास कायम राख्ने आधार हो। अन्तिम निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै बजारमा नामहरूको व्यापक चर्चा हुनु प्रशासनिक संस्कृतिका दृष्टिले स्वस्थ अभ्यास मानिँदैन।
