काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को हातमा सरकारको बागडोर परेपछि निजामती प्रशासनभित्र नयाँ किसिमको तनाव र अन्योल देखिन थालेको छ। यसको ताजा उदाहरणका रूपमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अगाडि आएको छ, जहाँ हाल तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको एउटा नियमले मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। यही प्रस्तावित नियमबाटै सरकार निजामती कर्मचारीप्रति कठोर र असंवेदनशील बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत हाल ४७ जना सहसचिवको दरबन्दी कायम रहेकोमा नयाँ नियमले यो संख्या घटाएर जम्मा २६ मा सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ। दरबन्दीमा हुने यस्तो ठूलो कटौतीले प्रत्यक्ष रूपमा दुई किसिमको गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। पहिलो, दरबन्दी नै घटेपछि हाल पदमा कार्यरत धेरैजसो सहसचिव संगठनात्मक हिसाबले फाजिलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। दोस्रो, बढुवाको तयारीमा रहेका उपसचिवहरूका लागि यसले सिधै वृद्धि-विकासको बाटो साँघुरो पार्नेछ, किनभने रिक्त हुने सहसचिव पदहरूकै संख्या निकै घट्नेछ, र फलस्वरूप उनीहरूको बढुवा प्रक्रिया नै रोकिने वा लामो समय लम्बिने खतरा देखिन्छ।

मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूका अनुसार यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा अनेकौ कारण छन्। उनीहरूले यसका पछाडि मन्त्रालयकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट देखिएको असहयोगपूर्ण भूमिका, कर्मचारीहरूबीच रहेको आपसी खिचातानी, र समग्र निजामती प्रशासनमा हावी रहेको नालायकीपनलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन्। यी सबै कारणहरूको संगमले गर्दा मन्त्रालयका धेरैजसो कर्मचारी आफूलाई निरीह र असहाय महसुस गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।

यो घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ — के नयाँ सरकारले ल्याउन खोजेको यस्तो नियम-कानून वास्तवमै संस्थागत सुधारका लागि हो, वा यसले निजामती प्रशासनभित्रैको योग्यता, अनुभव र मनोबललाई कमजोर बनाउँदै छ? उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हालको प्रकरणले यस प्रश्नलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ, र यदि समयमै सम्बोधन गरिएन भने आगामी दिनमा अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि उस्तै किसिमका असन्तुष्टि र विवाद दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ। यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भने हालसम्म कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।