काठमाडौँ। सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको गेटअगाडि सडकपेटीमा बबिताकुमारी पासवानले बच्चा जन्माइन् भन्ने खबरले धेरैलाई चिमोट्यो होला, तर केही घण्टापछि त्यही चिमोटाइ बिर्सिने पनि हामी नै हौं । यो घटना कुनै "दुर्घटना" थिएन । यो वर्षौंदेखि सञ्चित प्रणालीगत लापरवाहीको एउटा टुक्रा मात्र हो, जुन बबिताको जिउमा पोखियो । प्रश्न सोझो छ— यहाँ को चुक्यो ? तर जवाफ त्यति सोझो छैन, किनभने यसमा धेरैको साझा हात छ ।
संविधानले प्रसूति सेवा निःशुल्क भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी गर्छ, तर त्यही पैसा जमिनसम्म पुग्दा किन बाफ बनेर उड्छ ? यहाँ राज्यको वास्तविक असफलता देखिन्छ । कानुन बनाउनु र त्यो कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गराउनु दुई फरक कुरा हुन् । सरकारले "निःशुल्क" भनेको सेवा अस्पतालको काउन्टरमा पुग्दा किन शुल्कमा बदलिन्छ, यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र कहाँ हरायो ? हरेक अस्पतालमा "आमा सुरक्षा कार्यक्रम" र "सामाजिक सेवा इकाइ" जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा राम्रा देखिन्छन्, तर बिरामीलाई त्यसको जानकारी दिने, त्यो सुविधा तत्काल जोड्ने संयन्त्र अस्पतालस्तरमा प्रायः निष्क्रिय छ । बजेट छुट्याउनु मात्र जिम्मेवारी पूरा गर्नु होइन— त्यो बजेट साँच्चै गरिब हरेरामसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भनेर लगातार निगरानी गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो । यो निगरानी नभएकै कारण नीति एउटा सुन्दर कागजी दस्तावेज मात्र बनेर बसेको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर चुक भनेकै अस्पतालको हो । "प्रसूति सेवा पूर्ण निःशुल्क हो" भन्ने कुरा अस्पतालका कर्मचारीलाई थाहा नभएको होइन— उनीहरू यही प्रणालीभित्र दैनिक काम गर्छन् । तैपनि रगत परीक्षणका लागि ३२ सय रुपैयाँ मागिनु, त्यो रकम नभएपछि भर्नै नलिनु, र पीडाले छटपटाइरहेकी महिलालाई गेटबाहिर पन्छाउनु— यो लापरवाही मात्र होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा नियम उल्लंघन हो । अझ नर्स र सरसफाइकर्मीले बच्चा जन्मिसकेपछि पनि आराम गर्न नदिई हप्काएको घटनाले देखाउँछ— समस्या एउटा प्राविधिक त्रुटिमा सीमित छैन, यो संस्थागत संवेदनहीनताको जरैसम्म पुगेको छ । बिल काट्ने पर्ची थमाउनुअघि "यो सेवा त निःशुल्क हो नि" भनेर सम्झाइदिने एक जना कर्मचारी पनि नहुनु भनेको प्रणाली भित्रैबाट कुहिइसकेको संकेत हो ।
घटनाको भिडियोमा छिमेकी महिलाबाहेक कोही अगाडि आएको देखिँदैन । अस्पताल जाने-आउने अरू बिरामी वा तिनका आफन्तले पनि वास्तै गरेनन् भन्ने भनाइ छ । यो नियोजित निष्ठुरता होइन, यो हाम्रो दैनिक "यो मेरो समस्या होइन" भन्ने सोचको सामूहिक उपज हो । हामी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हेरेर आक्रोशित हुन्छौं, "लाइक-सेयर" गर्छौं, तर त्यही क्षणमा त्यहीँ उपस्थित भएको भए साथ दिन्थ्यौं कि दिनेनथ्यौं, यो प्रश्न आफैलाई सोध्नुपर्ने बेला भएको छ । सामाजिक संवेदनशीलता हराउनु पनि यस घटनाको एउटा कारक हो ।
अझ सबैभन्दा चिमोट्ने प्रश्न हो— डाक्टर र नर्सहरू त समाजका सबैभन्दा शिक्षित वर्गमा पर्छन्, तिनले वर्षौं पढेर, परीक्षा पास गरेर, शपथ खाएर पेशा सुरु गरेका हुन्छन् । तर डिग्रीले दिने ज्ञान र मानवताले दिने संवेदना दुई फरक कुरा रहेछन् भन्ने यो घटनाले पुनः पुष्टि गर्यो । यो एक्लो घटना होइन— हाम्रो चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमै "मेडिकल इथिक्स" वा बिरामीप्रतिको व्यवहार सिकाउने पाटो कमजोर छ भन्ने संकेत हो । पाठ्यक्रमले शरीरको जटिल विज्ञान सिकाउँछ, तर बिरामीलाई मान्छे भएरै व्यवहार गर्ने पाठ प्रायः छुटाइन्छ । साथै, चरम कार्यभार, न्यून पारिश्रमिक, र जवाफदेहिताको अभाव जस्ता संरचनागत दबाबले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई क्रमशः असंवेदनशील बनाउँदै लैजान्छ भन्ने पक्ष पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन— यसले दोष हल्का हुँदैन, तर समस्या बुझ्न मद्दत गर्छ ।
यो घटनाले एउटा प्रवृत्ति देखाउँछ— नीति र व्यवहारबीचको खाडल दिनप्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ । हामीसँग राम्रा कानुन छन्, राम्रा नीति छन्, अर्बौंको बजेट छ, तर ती सबैलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति र जवाफदेहिता कमजोर हुँदै गएको छ । गरिब र विपन्न वर्ग व्यवस्थाको ढोकैमा उभिएर पनि "आकाशको फल" कुर्नुपर्ने अवस्थामा छ, भने साधन-स्रोत भएको वर्गले उही व्यवस्थाबाट सहज सेवा पाइरहेको छ । यही असमानता नै हाम्रो विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो ।
अस्पतालस्तरमा "निःशुल्क सेवा" को जानकारी बोर्डमा राख्ने र भर्ना हुँदा कुनै पनि रकम नमाग्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने अनिवार्य संयन्त्र चाहिन्छ ।
सामाजिक सेवा इकाइ र आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सुविधा तत्काल जोड्ने जिम्मेवारी एक जना निश्चित कर्मचारीलाई तोक्नुपर्छ, "पैसा छैन" भनेपछि बिरामी सडकमा पुग्ने अवस्था नआओस् । मेडिकल तथा नर्सिङ पाठ्यक्रममा बिरामी-व्यवहार र मानवीय संवेदनाको तालिम अनिवार्य बनाउनुपर्छ, र दुर्व्यवहार गर्नेलाई काउन्सिलमार्फत कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नागरिक निगरानी समिति बनाई अस्पतालको सेवा प्रवाहको नियमित सामाजिक परीक्षण (सोशल अडिट) गर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ ।
बबिताको कथा भिडियोमा सार्वजनिक भएकैले मात्र अस्पतालले एम्बुलेन्स पठायो, निःशुल्क उपचार गर्यो । प्रश्न यो हो— भिडियो नबन्दो हो त उनको र उनको बच्चाको अवस्था के हुन्थ्यो ? जबसम्म "क्यामेरामा नपरेसम्म न्याय पाइँदैन" भन्ने यो चक्र तोडिँदैन, तबसम्म हाम्रो व्यवस्था कागजमा जतिसुकै राम्रो देखिए पनि, सडकमा उही निमुखा वर्ग नै पीडित बनिरहनेछ ।
