सतर्कता केन्द्रले भने मुख्य रूपमा सरकारी कार्यालयहरूमा छड्के जाँच तथा अनुगमन र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने काम गर्ने गर्छ।

केन्द्रका सहप्रवक्ता हिरामणि सुवेदी भन्छन्, "हामी भइरहेकै काम अस्वाभाविक देखिँदा वा त्यसमा त्रुटि पाइँदा वा कानुनसम्मत नहुँदा सुधारात्मक उपायका रूपमा धेरै केन्द्रित हुन्छौँ। अख्तियारको काम भने धेरैजसो छानबिन र मुद्दामा केन्द्रित हुने गरेको छ।"

यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म आफूहरूले झन्डै ३०० कार्यालय अनुगमन गरेको केन्द्रले जनाएको छ।

"हामीले अबको केही महिनाभित्र विकास आयोजनामा प्राविधिक परीक्षण गर्ने काम सुरु गर्दै छौँ। निर्णयको तहमा, निर्माणको क्रममा, खरिदकै कुनै चरणमा क्षति नहुँदै हाम्रो अग्रसरता हुने गर्छ," सुवेदीको भनाइ छ।

तर पूर्वसचिव विमल कोइराला भने सतर्कता केन्द्रको भूमिका झन्झन् साँघुरिँदै गएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत संरचनागत कमजोरीले त्यसको काम आमजनताले महसुस गर्ने गरी नदेखिएको बताउँछन्।

"सतर्कता केन्द्र त यतिखेर कर्मचारीको हाजिरी छड्के जाँच गर्नेजस्ता झिनामसिना काममा मात्र अल्झिएको देखिन्छ। अख्तियारले पनि 'स्टिङ अप्रेशन'का नाममा थोरै पैसा खानेहरूलाई मात्र समाइरहने र राजनीतिक दबावका आधारमा माथिका निर्णयकर्तालाई छाड्दिने गरेको देखिन्छ," कोइराला भन्छन्।

असर

पूर्वसचिव विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण अख्तियारले हालको संरचनाअन्तर्गत रहेर अनियमिततामा संलग्न 'सबै पक्षलाई खोट्याउन नसक्ने' टिप्पणी गर्छन्।

"जेजस्तो भए पनि यति जनालाई जोगाएर यति जनालाई [सजायमा] पार्ने जसरी अख्तियारले काम गरेपछि त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनताको पत्यार र उक्त निकायको प्रभावकारिता दुवै हुँदैन," कोइरालाले भने।

"यस्ता संस्थाहरू कमजोर हुनु र विवेकशील ढङ्गले काम गर्न नसक्नु भनेको राज्य कमजोर हुँदै जानु हो। सार्वजनिक सेवासुविधामा भ्रष्टाचार भएसँगै हामी जनताको हक स्थापित गर्न चुक्दै गइरहेका छौँ।"

उनी नेपाली समाजमा हाल बढ्दो रूपमा देखिएको "चरम निराशा" यिनै विकृतिको उपजका रूपमा आएको ठान्छन् ।