काठमाडौं । जलस्रोत व्यवस्थापनमा प्रकृतिमैत्री समाधान (Nature-Based Solutions) अपनाई जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले "Nature based Solutions for Climate-Resilient Water Resources Management" शीर्षकको दुई दिने (13-14 August) कार्यशाला आज बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र (WRERC), नेपाल सरकार एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (AIT), थाइल्यान्ड; र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (IoE)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस कार्यशालालाई जर्मन परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित जर्मन एकेडेमिक एक्सचेन्ज सर्भिस (DAAD) अन्तर्गतको ग्लोबल वाटर एन्ड क्लाइमेट एडाप्टेसन सेन्टर (ABCD-Centre) ले वित्तीय सहयोग गरेको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र नेपालको राष्ट्रिय गानसहित सुरु भएको थियो, जसको सञ्चालन जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग (WECS)का डा. कपिल ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो भने अध्यक्षता WRERCका प्रमुख श्री संजीव वरालले गर्नुभएको थियो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्रा. सुशील बा. बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो र औपचारिक उद्घाटन विरुवामा पानी हालेर गरियो। यसपछि ABCD-Centre का प्रमुख प्रा. मुकन्द बबेलले कार्यशालाको उद्देश्य र अपेक्षाबारे परिचयात्मक मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो।
उद्घाटन सत्रमा दुईवटा उल्लेखनीय कि-नोट प्रस्तुति भए। IUCNका डा. निलाद्री गुप्ताले "सिद्धान्तदेखि व्यवहारसम्म: सुदृढ, समतामूलक र विस्तारयोग्य प्रकृतिमैत्री समाधानमार्फत जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै" शीर्षकमा प्रस्तुति दिनुभयो भने डेनमार्कको SDU विश्वविद्यालयका प्रा. निकोला टोलिनले अनलाइनमार्फत जोडिएर "जलवायु अनुकूल जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रकृतिमैत्री समाधान" विषयमा भर्चुअल प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो। यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव सरिता दवाडी र जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगका सचिव श्री सरजु कुमार बैद्यले विशेष मन्तव्य राख्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय बिराज भक्त श्रेष्ठले प्रमुख अतिथिको हैसियतले विशिष्ट सम्बोधन गर्नुभयो। पहिलो सेसन कार्यक्रमको अन्त्यमा अतिथिहरूलाई सम्मान चिह्न प्रदान गरी WRERCका प्रमुख श्री संजीव वरालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र, जसलाई 'एसियाको पानीको धरोहर' पनि भनिन्छ, त्यसभित्र अवस्थित नेपाल मनसुनजन्य बाढी, पहिरो तथा हिमगलनमा आइरहेको परिवर्तन र जलाधार क्षेत्रको क्षयका कारण गम्भीर जलवायु जोखिममा रहेको कार्यशालाले औंल्याएको छ। यसैसाथ सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट वन क्षेत्र पुनर्स्थापना, फेवाताल जलाधार पुनर्स्थापनाबाट खोलाको खोसो न्यूनीकरण, मूलढुंगा (स्प्रिङशेड) पुनर्जागरण तथा बागमती नदी बेसिन सुधार आयोजना जस्ता एसियाली बिकाश बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले नेपालमा प्रकृतिमैत्री समाधानको सम्भावना देखाइसकेको कार्यशालामा उल्लेख गरियो।
कार्यशालामा सरकारी निकाय (MoEWRI, WECS, DWRI, DHM, वन तथा भू-संरक्षण विभाग, NDRRMA लगायत), ICIMOD, IWMI, ADB, विश्व बैंक, UN-Habitat, IUCN जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संस्था, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसमेत गरी करिब ६०-७० जना सहभागी उपस्थित रहेका छन्। दुई दिने यस अन्तरक्रियात्मक कार्यशालाबाट प्रकृतिमैत्री जल व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजना अवधारणापत्र, नेपालका लागि प्रकृतिमैत्री समाधान दिशानिर्देशको खाका, र नीतिगत सिफारिससहितको ज्ञान पुस्तिका तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
