काठमाडौँ। देशभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किरहँदा, उपभोक्ता घण्टौं लाइनमा उभिँदा र डिपोहरूमा खाली सिलिन्डरको लर्को लाग्दा, धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस समस्यालाई नै "सामान्य" र "क्षणिक" भन्दै सरकारको बचाउ गरिन्। उनले विगतमा पनि लामो समय ग्याँसको हाहाकार भोगेको स्मरण गराउँदै, एक–दुई दिन ढिलाइ हुँदैमा उर्लिनु आवश्यक नभएको भनाइ राखिन्। यही अभिव्यक्ति पछि विवाद चर्किएपछि उनले स्टाटस हटाइन् — तर प्रश्न त्यहीँ जन्मियो: जनताको दैनिक पीडालाई सांसदले यसरी हलुका ढंगले लिन मिल्छ ?
एउटा जनप्रतिनिधिको भूमिका जनताको समस्या सुन्ने, त्यसलाई सदनसम्म पुर्याउने र समाधानका लागि सरकारलाई जवाफदेह बनाउने हो, न कि जनताकै पीडालाई फेसबुक स्टाटसमार्फत तुच्छ्याउने। "मैले पनि भोकै बसेको छु, तिमीहरू पनि केही दिन धैर्य गर" शैलीको तर्कले सांसदको जिम्मेवारीलाई हल्का बनाउँछ, र यसले जनतामा गलत सन्देश दिन्छ — मानौं संस्थागत समस्यालाई व्यक्तिगत सहनशीलताको विषय बनाइदिन खोजिएको छ।
आशिका तामाङको सार्वजनिक जीवन विवादबाट अछुतो रहेको छैन। जर्मनीमा नर्सको रूपमा वर्षौं बिताएपछि सन् २०२४ मा नेपाल फर्केकी उनले सुरुमा सामाजिक अभियन्ताको परिचय बनाइन् — विशेषगरी पशु अधिकारसम्बन्धी अभियानबाट उनी चर्चामा आइन्, जुन विषयमा उनी विवादित पनि बनिन्। पछि पशुपति विकास कोष सम्बन्धी प्रकरणमा पक्राउ पर्नु, मेटाको स्मार्ट चस्माबाट भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रवृत्ति, र झोलुङ्गे पुलमा टोल असुली भन्दै टिकट प्याडमा आगो लगाइदिने जस्ता घटनाले उनको कार्यशैली सधैं "एक्सन" र "भाइरल" केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
सांसद बनेपछि पनि यो प्रवृत्तिमा खासै फेरबदल आएको देखिँदैन। विदेशीसँग विवाह गरेको विषयमा सार्वजनिक सफाइ दिनु होस् या पुरानो फेसबुक स्टाटस पुनः सतहमा ल्याइँदा चेक बाउन्स र ठगीसम्बन्धी विवादमा तानिनु होस्, उनी बारम्बार व्यक्तिगत विवादको केन्द्रमा देखिइरहेकी छिन्। एउटा सांसदका लागि यस्ता प्रकरणहरू बारम्बार दोहोरिनु सामान्य कुरा होइन — यसले जनप्रतिनिधि संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
हालसालै उनले धादिङका स्थानीय तहहरूलाई त्रिशूली नदीबाट हुने अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन र अवैध कर असुलीविरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिइन्, जसपछि जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरू नै उनको यस "निर्देशन"विरुद्ध सामूहिक प्रतिवादमा उत्रिए। संघीयताअन्तर्गत स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रमा सांसदले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न यहाँ छँदै छ। तर यसभन्दा बढी चिन्ताको विषय भनेको यस्ता अडानहरू निरन्तर र सुसंगत नीतिगत धारणाबाट नभई तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति र मुडअनुसार आउने गरेको जस्तो देखिनु हो। जुन विषयमा आज कडा अडान लिइन्छ, भोलि त्यही विषय बिर्सिइन्छ वा फेरिन्छ भने त्यो जनताको भर पर्ने ठाउँ बन्न सक्दैन।
सांसदको पद व्यक्तिगत लोकप्रियता खोज्ने मञ्च होइन, यो जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोकेको संस्थागत जिम्मेवारी हो। कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आए पनि, एक पटक जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्ना अभिव्यक्ति, निर्णय र सार्वजनिक व्यवहारमा गम्भीरता र स्थिरता अपेक्षित हुन्छ। स्टाटस लेखेर हटाउने, विवाद भएपछि सफाइ दिने, र मुडअनुसार अडान बदल्ने शैलीले न त जनताको विश्वास बलियो बनाउँछ, न त संसदीय संस्थाको साख नै। यदि सांसदहरूले नै आफ्ना अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यक्त गर्न सकेनन् भने, सर्वसाधारण नागरिकसँग जिम्मेवार सार्वजनिक विमर्शको अपेक्षा गर्ने नैतिक आधार पनि कमजोर हुँदै जान्छ।
आशिका तामाङको लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालमा उनको पहुँच नकार्न सकिँदैन। तर लोकप्रियता र नेतृत्व क्षमता दुई फरक कुरा हुन्। जनताले चाहेको सांसद भाइरल हुने होइन, जवाफदेह हुने हो।
