काठमाडौँ — भृकुटीमण्डप परिसरमा रहेका विभिन्न स्टल, बुथ र कार्यालय भवनहरूमा समाज कल्याण परिषद्ले केही महिनाअघि ताला लगाएको थियो। यही सूचीमा पत्रकारहरूको चर्चित संस्था रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यालय पनि परेको छ, र सो कार्यालय अझै खुल्न सकेको छैन।

परिषद्ले आफूअन्तर्गतका जग्गा-जमिन भाडामा लिएका विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले लामो समयदेखि भाडा नबुझाएको जनाउँदै तालाबन्दी गरेको हो। परिषद्ले सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा भृकुटीमण्डपका थुप्रै संघ-संस्था, मिडिया क्लब र राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरूमाथि करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको देखिन्छ, जसमध्ये रिपोर्टर्स क्लब नेपालको एउटै स्टलको बक्यौता मात्र लगभग तिहत्तर लाख रुपैयाँ पुगेको छ। भाडा बुझाउन परिषद्ले पटक-पटक पत्राचार गरे पनि र सार्वजनिक सूचनासमेत निकाले पनि सम्बन्धित निकायहरूले वास्ता नगरेपछि नै अन्तिममा ताला लगाइएको बताइएको छ। 

यता क्लबका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले भने आफ्नो संस्थाले भाडा बक्यौता राखेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार सम्झौतामा उल्लिखित रकम परिषद्लाई पहिले नै बुझाइसकिएको छ, तर त्यसपछि पनि एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म कार्यालय बन्द नै रहेको उनको गुनासो छ। यसै सन्दर्भमा उनले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी क्लब खोलिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्।

यो तालाबन्दीले पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। क्लबमा नियमित रूपमा हुने पत्रकार भेटघाट, अन्तरक्रिया र सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ठप्प भएका छन्। लामो समयदेखिको यो अवरोधले पत्रकारहरूको एउटा साझा थलो नै गुमेको अनुभूति दिलाएको छ, र यसलाई कतिपयले पत्रकार संगठनहरूको स्वतन्त्र सञ्चालनमाथिको दबाबका रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबसँगै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत अन्य संस्थाका कार्यालयहरू पनि यही कारवाहीबाट प्रभावित भएकाले समग्र सञ्चार जगतमा यसको तरंग देखिएको छ।

विवाद लम्बिँदै जाँदा परिषद् र प्रभावित संस्थाहरूबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपना आउने संकेत देखिन्छ। परिषद्ले बक्यौता नबुझाएसम्म ताला नखोल्ने अडानमा रहेको बताउँदै आएको छ, जबकि क्लब पक्षले भुक्तानी पहिले नै भइसकेको तर्क गरिरहेको छ। यी दुई फरक दाबीबीच विवाद कहिले र कसरी समाधान हुने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।