काठमाडौँ। सन् १९२९ मा सुरु भएको विश्वव्यापी ‘ग्रेट डिप्रेसन’ आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक संकटका रूपमा चिनिन्छ। बैंकहरू धमाधम बन्द भए, उद्योगहरू ठप्प भए, लाखौं मानिस बेरोजगार बने र विश्व अर्थतन्त्र करिब एक दशकसम्म थला पर्यो। त्यो संकटको मुख्य कारण सेयर बजारको पतन, कमजोर बैंकिङ प्रणाली, अत्यधिक ऋण, उत्पादन र उपभोगबीचको असन्तुलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको अवरोध थियो।
आज नेपाल त्यसै प्रकारको आर्थिक महामन्दीमा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ। यहाँ बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छैन, उद्योगहरू एकैपटक बन्द भएका छैनन् र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीजस्तो संकट पनि देखिएको छैन। तर त्यसले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने उठाउँछ—के नेपाल विस्तारै गहिरो आर्थिक र संस्थागत संकटतर्फ अघि बढिरहेको छ?
नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै आधारहरू कमजोर देखिन थालेका छन्। उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भरता बढेको छ। कृषि र उद्योग अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन्। लाखौं युवाको रोजगारीको विकल्प विदेश बनेको छ। देशभित्र सिर्जना हुने रोजगारीभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ। आज नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो हदसम्म रेमिट्यान्समा टिकेको छ। यसले तत्काल राहत दिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन।
यसबीच शिक्षित युवामा भविष्यप्रतिको निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ। अध्ययन सकेपछि देशमै अवसर खोज्नेभन्दा विदेश जाने सोच बलियो बन्दै गएको छ। पूँजी पलायन, प्रतिभा पलायन र श्रम पलायन एकैसाथ बढिरहेका छन्। यदि उत्पादन गर्ने, कर तिर्ने र नयाँ उद्यम सिर्जना गर्ने पुस्ता नै देशबाट बाहिरिने क्रम यस्तै रहिरह्यो भने त्यसको असर आगामी दशकहरूमा अझ गम्भीर हुन सक्छ।
अर्थतन्त्रसँगै सुशासनप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमाथि ढिलासुस्ती, राजनीतिक प्रभाव, निर्णयहीनता र भ्रष्टाचारका आरोप बारम्बार लागिरहेका छन्। सरकारी सेवा प्रवाहदेखि विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्म नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दो छ। जब नागरिकले राज्यका संस्थामाथि विश्वास गुमाउन थाल्छन्, त्यो कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हुन्छ।
नेपाल कानुनी रूपमा एउटा सार्वभौम राज्य हो। यसको निश्चित भूभाग छ, स्थायी जनसंख्या छ, संविधानअनुसार सञ्चालन हुने सरकार छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध कायम गर्ने पूर्ण क्षमता पनि छ। त्यसैले नेपाल राज्यका आधारभूत मापदण्डमा असफल भएको भन्न मिल्दैन। तर राष्ट्र केवल कानुनी संरचना मात्र होइन। राष्ट्र नागरिकबीचको साझा विश्वास, साझा भविष्यको कल्पना, साझा संस्कृति, इतिहास र मातृभूमिप्रतिको अपनत्वबाट पनि बलियो बन्छ।
आज यही साझा विश्वास कमजोर हुँदै गएको अनुभूति धेरैले गरिरहेका छन्। समाज राजनीतिक रूपमा विभाजित छ। जातीय, क्षेत्रीय र वैचारिक ध्रुवीकरण बढेको छ। सार्वजनिक बहसमा तथ्यभन्दा आरोप र अविश्वास हाबी हुन थालेको छ। नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदा राष्ट्रिय एकताको भावना पनि प्रभावित हुन सक्छ।
यसको अर्थ नेपाल असफल राष्ट्र भइसकेको हो भन्ने होइन। तर चेतावनीका संकेतलाई बेवास्ता गर्नु पनि मुर्खता हो। इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि देश एकैदिन संकटमा पर्दैन। साना–साना कमजोरी वर्षौंसम्म बेवास्ता गरिँदा तिनै समस्या पछि ठूलो संकटका रूपमा देखा पर्छन्।
नेपाललाई आज चाहिएको कुरा डर फैलाउने भाषण होइन, यथार्थ स्वीकार गर्ने साहस हो। उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचारमाथि कठोर नियन्त्रण, उत्तरदायी प्रशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र परिस्थिति बदल्न सकिन्छ।
ग्रेट डिप्रेसनले विश्वलाई एउटा पाठ सिकाएको थियो—आर्थिक संकट केवल पैसाको समस्या होइन, नेतृत्व, नीति र जनविश्वासको पनि परीक्षा हो। नेपाल आज त्यही परीक्षाको अर्को संस्करण सामना गरिरहेको हुन सक्छ। प्रश्न यो होइन कि हामी सन् १९२९ को जस्तै महामन्दीतर्फ गइरहेका छौं कि छैनौं। वास्तविक प्रश्न यो हो—आज देखिएका चेतावनीका संकेतलाई समयमै बुझेर सुधारको बाटो रोज्छौं, कि बेवास्ता गर्दै अझ ठूलो संकट निम्त्याउँछौं?
नेपालसँग अझै अवसर बाँकी छ। तर अवसर सधैंभरि पर्खेर बस्दैन। समयमै सही निर्णय भए वर्तमान चुनौतीहरू भविष्यको सफलताको आधार बन्न सक्छन्। अन्यथा, इतिहासले संकटको सुरुआत कहिल्यै ठूलो आवाजसहित हुँदैन भन्ने तथ्य फेरि सम्झाइरहनेछ।
