काठमाडौँ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद सधैं संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। विशेषतः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवादले नेपाली राजनीति, कूटनीति र जनभावनामा गहिरो प्रभाव पार्दै आएको छ। यस्तै संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ बहस जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा भने, “भारतबाट नेपालको भूमि मिचिएको मात्र होइन। म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि नेपालबाट पनि भारतीय भूमि मिचिएको रहेछ। दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।”
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा यो अभिव्यक्ति विवाद समाधानलाई संवाद र तथ्यका आधारमा अगाडि बढाउने प्रयासजस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा अध्ययन, प्रमाण र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने सन्देश दिन खोजेको हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विवादहरू अन्ततः नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज, प्राविधिक अध्ययन र द्विपक्षीय सहमतिबाटै टुंगो लाग्ने भएकाले यसलाई व्यवहारिक दृष्टिकोणका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।
तर कूटनीतिक दृष्टिले हेर्दा यो अभिव्यक्ति असामान्य र जोखिमपूर्ण देखिन्छ। दशकौँदेखि नेपालको आधिकारिक धारणा मुख्यतः भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबीमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयहरूमा नेपालले आफ्नो दाबी निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले “नेपालबाट पनि भारतीय भूमि मिचिएको हुन सक्छ” भन्ने संकेत गर्नु, कुनै सार्वजनिक अध्ययन, प्रमाण वा द्विपक्षीय सहमतिबिना नयाँ सरकारी कथन प्रस्तुत गरेजस्तो देखिन सक्छ।
यही कारणले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्नहरू उठेका छन्। यदि नेपालले भारतीय भूमि वा जग्गा मिचेको छ भने त्यो भूमि कहाँ हो? त्यससम्बन्धी प्रमाण के छन्? सरकारले अध्ययन पूरा गरिसकेको हो कि छैन? र यदि प्रमाण छन् भने किन ती सार्वजनिक गरिएका छैनन्? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म अभिव्यक्ति मात्रले थप अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने खतरा रहन्छ।
राजनीतिक रूपमा पनि यसले मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ। एकातिर समर्थकहरूले यसलाई तथ्यमा आधारित, इमानदार र यथार्थवादी दृष्टिकोणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सीमा विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षका दाबी निष्पक्ष रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ आलोचकहरूले भने पर्याप्त प्रमाणबिना यस्तो अभिव्यक्ति दिनु नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडान कमजोर बनाउन सक्ने बताइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शब्दहरूको आफ्नै महत्व हुन्छ। विशेष गरी भूमि, सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले देशको आधिकारिक धारणा र वार्ताको स्थितिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही वा गलत भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले उनले उल्लेख गरेको तथ्य, अध्ययन र प्रमाण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।
सीमा विवादजस्ता विषयमा भावनाभन्दा तथ्य महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर तथ्य सार्वजनिक नभएसम्म यस्ता अभिव्यक्तिले समाधानभन्दा बढी बहस र विवाद जन्माउने सम्भावना रहन्छ। अहिलेको बहसको केन्द्र पनि यही हो—प्रधानमन्त्रीले नयाँ तथ्य उजागर गरेका हुन् कि प्रमाणबिना संवेदनशील विषयमा अनावश्यक जोखिम उठाएका हुन्? यसको उत्तर आगामी दिनमा सरकारबाट आउने प्रमाण, अध्ययन र कूटनीतिक पहलले नै दिनेछ।
