काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तयार थिए। कार्यसूचीअनुसार यो अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको तर्फबाट नै हुने थियो। तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उपस्थिति माग्दै नाराबाजी र अवरोध गरे। हर्क साम्पाङजस्ता नेताहरू विशेष रूपमा आक्रोशित देखिए। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारीबारे बहस आवश्यक छ।
वास्तवमा, यो सामान्य बिषय थियो तर यहि विपक्षीको राजनीतिक रणनीति बन्यो। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै दिने कार्यसूची थियो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नै यो व्यवस्था गरिएको थियो। विपक्षीहरूले भने प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउन जोड दिएर नाराबाजी र अवरोध गरे, जसले सदनको समय खेर गयो। हर्क साम्पाङजस्ता नेताहरूको आक्रोशले त यो विषयलाई व्यक्तिगत बनाउने प्रयास गरिएको झल्काउँछ। तर सत्य के हो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह एउटा पदमा मात्र सीमित छैनन्—उनी देशको समग्र जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अन्य महत्त्वपूर्ण दायित्वहरू हेर्ने हो भने पनि यो बिषय स्पष्ट हुन्छ। उनी राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील मुद्दामा संलग्न छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक भेटघाट र सम्झौताहरूमा व्यस्त छन्। आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार विकास, युवा रोजगारी सिर्जना र विपद् व्यवस्थापनजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक छ। यस्ता कामहरूमा घण्टौं बैठक हुन्छन्। संसदीय छलफलमा उनको अनुपस्थिति भनेको लापरवाही होइन, बरु कुशल समय व्यवस्थापन हो।
विश्वका प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीहरू पनि सधैँ संसदका हरेक बैठकमा उपस्थित हुन सक्दैनन्, यो एक प्राविधिक यथार्थ हो। तर, नेपालको हालको राजनीतिमा हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसदमा उपस्थित हुन र जवाफ दिन जुन रूपमा दबाब दिइरहेका छन्, त्यसले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। साम्पाङले बालेनलाई संसदमा नदेखेपछि बैठक नै बहिष्कार गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आलोचना गर्ने शैली अपनाएका छन्। यद्यपि, यहाँ अर्को पक्ष पनि उत्तिकै चर्चामा छ। कतिपयले हर्क साम्पाङको यो शैलीलाई केवल राजनीति र सामाजिक सञ्जालमा भ्यूज र लाइक कमाउने खेलका रूपमा हेरेका छन्। धरानको पूर्व मेयर र हालका सांसद साम्पाङ अहिले काम भन्दा बढी फेसबुक पोस्ट र 'पोलिटिकल स्टन्ट' मा व्यस्त देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ। अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि संसदलाई उपेक्षा गरेको सन्देश जानु राम्रो होइन। अन्ततः जनताले खोजेको परिणाम हो, तर सामाजिक सञ्जालको होहल्ला र व्यक्तिगत जुहारीले संसदको गरिमा र जनताका वास्तविक मुद्दा कतै ओझेलमा त पर्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
अन्ततः, यो घटनाले संसदीय प्रक्रिया र कार्यकारीको जिम्मेवारीबीच सन्तुलनको आवश्यकता देखाउँछ। विपक्षीहरूको माग वैधानिक छ, तर सदनलाई अवरोध नगरी रचनात्मक छलफल बढाउनु उत्तम हुन्छ।
