काठमाडौँ। काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक समस्या अब केवल सवारी जामको विषय मात्र रहेन; यो शहरको जीवनशैली, आर्थिक उत्पादकता, स्वास्थ्य, र सहरी अनुशासनसँग गाँसिएको गम्भीर संकट बनिसकेको छ। बिहान र साँझको कार्यालय समय, विद्यालय खुल्ने–बन्द हुने घडी, सडक किनारको अव्यवस्थित पार्किङ, संकुचित सडक, निर्माण कार्यको अव्यवस्था, र बढ्दो निजी सवारी साधनको चापले उपत्यकाका मुख्य चोकहरू दिनहुँ जामको चक्रव्यूहमा फसिरहेका छन्। सरकारी कार्यालयको समय एकै किसिमले लागू हुँदा, विद्यालयको समय पनि समन्वयविहीन रहँदा, र सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नहुँदा उपत्यकाको सडक क्षमता भन्दा धेरै बढी दबाबमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा ट्राफिक व्यवस्थापन केवल प्रहरीको सिठ्ठी र हातको इशारामा सीमित हुनु आफैंमा विडम्बना हो।
काठमाडौंमा जामको मूल कारण एकल होइन, बहुस्तरीय हो। एकातिर सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ, अर्कातिर सडकको चौडाइ, पार्किङ व्यवस्था, फुटपाथ संरक्षण, र चोक व्यवस्थापन त्यसअनुसार विकसित हुन सकेको छैन। धेरै चोकहरूमा ट्राफिक बत्ती भए पनि ती समयानुकूल र समन्वित छैनन्, कतिपय ठाउँमा त सिग्नलको प्रभावकारी उपयोग नै छैन। पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित जेब्रा क्रसिङ, अन्डरपास वा ओभरपासको कमीले सडक पार गर्ने प्रक्रिया पनि अव्यवस्थित बनेको छ। फलस्वरूप, चालक, पैदलयात्री, साइकलयात्री, र ट्राफिक प्रहरी सबै एउटै असन्तुलित प्रणालीको मारमा परेका छन्।
सडक किनारमै हुने अनियमित पार्किङ अर्को ठूलो समस्या हो। पार्किङको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा मानिसहरूले सडकलाई नै पार्किङस्थल बनाइदिन्छन्। यसले एक लेन घटाउँछ, जाम बढाउँछ, र सवारी प्रवाहलाई टुक्र्याउँछ। पार्किङ व्यवस्थालाई दण्ड र निगरानीको विषय मात्रै होइन, पूर्वाधार निर्माणको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जबसम्म सार्वजनिक र निजी पार्किङ भवन, बहु-तले पार्किङ, र स्पष्ट पार्किङ नीति लागू हुँदैन, तबसम्म सडकको दुरुपयोग रोक्न सकिँदैन।
विद्यालय र कार्यालय समय पनि जामको प्रमुख कारक हो। बिहान ८ देखि १० बजेसम्म विद्यालय र बिहान ९ बजे सरकारी कार्यालय खुल्ने समय ठ्याक्कै एकैचोटि पर्नुले काठमाडौँका प्रमुख सडकहरूमा अनावश्यक भीड सिर्जना भएको छ। ठूला विद्यालय बसहरू साना गल्लीहरूमा छिर्ने, विद्यार्थी लिन–पुर्याउन अभिभावकका निजी सवारीहरू एकै समयमा सडकमा ओइरिने, अनि त्यसमाथि सरकारी सवारी र कर्मचारी आवागमन थपिँदा बिहानको समय उपत्यका झन् साँघुरो देखिन्छ। कार्यालय र विद्यालयको स्ट्यागर्ड समयतालिका लागू गर्नु यस समस्याको सबैभन्दा सजिलो तर प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
प्रविधिको प्रयोग पनि अत्यन्त कमजोर छ। आजको युगमा ट्राफिक व्यवस्थापन केवल प्रहरी संख्याले सम्भव छैन। स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल, सीसीटीभी निगरानी, सवारी प्रवाहको रियलटाइम विश्लेषण, र डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली बिना उपत्यकाको जाम घटाउन सकिँदैन। कुन चोकमा कुन घडीमा बढी दबाब हुन्छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा सिग्नल समय, लेन व्यवस्थापन, र मोड प्रतिबन्ध तय गर्नुपर्छ। अहिले धेरैजसो निर्णय आकस्मिक र प्रतिक्रियात्मक छन्, योजनाबद्ध र वैज्ञानिक छैनन्।
सार्वजनिक यातायातको अवस्था सुधार नगरी निजी सवारी घट्दैन। पुराना, धुवाँ फाल्ने, असुरक्षित, र भीडभाडयुक्त बसहरू देख्दा मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा मोटरसाइकल वा निजी कारतर्फ धकेलिन्छन्। सार्वजनिक यातायात भरपर्दो, समयपालक, सुरक्षित र सहज भएमा मात्र निजी सवारीको निर्भरता घट्न सक्छ। त्यसैले बस सेवा सुधार, रुट पुनर्संरचना, एकीकृत टिकट प्रणाली, र यात्रु-मैत्री सेवा बिना ट्राफिक सुधार अधुरै रहन्छ।
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सडकको विषय मात्र ठान्नु गल्ती हो; यो शहरी शासनको प्रश्न हो। फुटपाथ कब्जा, अनधिकृत संरचना, अव्यवस्थित ढल निकास, निर्माण सामग्रीको सडकमा थुप्रो, र कमजोर समन्वयले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। साथै, स्कूल, अस्पताल, व्यापारिक केन्द्र, सरकारी कार्यालय, र आवासीय क्षेत्रको ट्राफिक प्रभावलाई एउटै ढाँचाले हेर्न मिल्दैन। प्रत्येक क्षेत्रका लागि फरक ट्राफिक योजना, समयअनुसार सवारी सञ्चालन नीति, र चोक-विशेष समाधान चाहिन्छ।
अब समाधानका लागि केवल नाराले पुग्दैन, ठोस कार्यान्वयन चाहिन्छ। पहिलो, कार्यालय र विद्यालय समय समन्वय गरेर भीडलाई फरक-फरक घडीमा बाँड्नुपर्छ। दोस्रो, बहु-तले पार्किङ र पार्किङ नियमनलाई सहर योजनाको अनिवार्य अङ्ग बनाउनुपर्छ। तेस्रो, स्मार्ट सिग्नल, सीसीटीभी, र डेटा-आधारित ट्राफिक नियन्त्रण प्रणाली तत्काल विस्तार गर्नुपर्छ। चौथो, पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित पूर्वाधार र चालकका लागि लेन अनुशासन कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ। पाँचौं, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार नगरी निजी सवारीमा निर्भरता घट्ने सम्भावना कम छ।
अन्ततः काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक समस्या प्रहरीको मात्र होइन, नीति, पूर्वाधार, व्यवहार, र प्रशासनिक समन्वयको समस्या हो। जरिवाना मात्रै बढाएर होइन, प्रणाली सुधार गरेर, अनुशासन निर्माण गरेर, र दीर्घकालीन योजनालाई राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग जोडेर मात्र यसको समाधान सम्भव छ।
