काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमामा पछिल्ला दिनमा देखिएको कडाइले सीमावर्ती बासिन्दाको दैनिकी फेरि एकपटक असहज बनेको छ। १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लागू गर्ने व्यवस्थाले कतिपयलाई नियम पालना गर्नुपर्ने बाध्यतामा राखेको छ भने कतिपयलाई आफ्नै आधारभूत आवश्यकतामाथि अनावश्यक रोकटोक भएको अनुभूति गराएको छ। लामो समयदेखि भारततर्फका बजारमा निर्भर रहँदै आएका परिवारका लागि यो परिवर्तन केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, दैनिक जीवनमै प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय बनेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको जीवनशैली देशको अरू भागभन्दा केही फरक छ। उनीहरूको रोजगारी, किनमेल, पारिवारिक आवतजावत, र सामाजिक सम्बन्धसमेत सीमापारिको सहज पहुँचसँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा साना र घरायसी प्रयोजनका सामानमाथि समेत कडाइ गर्दा त्यसको मार सीधै सामान्य उपभोक्तामाथि पर्छ। चिनी, तेल, दाल, तरकारी, साबुन, लुगाफाटा वा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर ल्याउँदा अतिरिक्त झन्झट र लागत बढ्नुले न्यून आय भएका परिवारलाई झन् कठिनाइमा पार्छ। सरकारको तर्क राजस्व चुहावट रोक्ने र कानुनी व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो। त्यो उद्देश्य आफैंमा गलत होइन। तर कुनै पनि नीति कागजमा सही देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको असर व्यवहारमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि नियमको प्रभाव सीमावर्ती सर्वसाधारणमाथि बढी र ठूला तस्करमाथि कम पर्छ भने त्यो नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन। कमजोरहरूलाई मात्र नियन्त्रण गर्ने र पहुँचवालालाई छुन नसक्ने प्रणालीले जनविश्वास बढाउँदैन, बरु अझ घटाउँछ।
समस्या केवल भन्सारको दर वा सीमामा कडाइ मात्र होइन, कार्यान्वयनको शैली पनि हो। सामान्य नागरिकमाथि अनावश्यक शंका गर्ने, सामान जफत गर्ने, वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसले राज्य र जनताबीचको दूरी अझ बढाउँछ। कानुन कार्यान्वयन गर्दा सम्मान, स्पष्टता र समान व्यवहार आवश्यक हुन्छ। नियम पालना गराउने नाममा त्रास सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। यससँगै आर्थिक यथार्थलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सीमावर्ती बजारहरूमा उपभोक्ता घट्दा स्थानीय व्यापार प्रभावित हुन्छ, दैनिक खर्च बढ्छ, र सस्तो विकल्प खोज्ने बाध्यताले अनौपचारिक कारोबारलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त्यसैले कर र भन्सारको उद्देश्य केवल संकलन मात्र होइन, बजार व्यवस्थालाई सन्तुलित बनाउनु पनि हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी भार उनै नागरिकमाथि पर्नु हुँदैन, जसको विकल्प सीमित छ र आय कम छ। राज्यको दायित्व राजस्व उठाउनु मात्र होइन, नागरिकलाई सहज जीवनयापनको वातावरण दिनु पनि हो। सीमावर्ती बासिन्दाका लागि व्यवहारिक छुट, स्पष्ट मापदण्ड, र मानवमैत्री कार्यान्वयन आवश्यक छ। १०० रुपैयाँको सीमा जस्तो प्रावधान व्यवहारिक छ कि छैन भन्ने विषयमा पुनर्विचार हुनु पर्छ। नीतिको सफलता त्यसले कति पैसा उठायो भन्नेले मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवन कति सहज बनायो भन्नेले पनि मापन हुनुपर्छ।
अन्ततः, यो बहस राजस्व बनाम नागरिक होइन; यो सन्तुलन, न्याय र संवेदनशीलताको प्रश्न हो। यदि नीति सर्वसाधारणको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बनाइएन भने त्यसले असन्तुष्टि बढाउँछ, भरोसा घटाउँछ, र दीर्घकालमा आफैं कमजोर हुन्छ। त्यसैले सीमा व्यवस्थापनलाई कडाइ मात्र होइन, विवेक र सहानुभूतिको दृष्टिले पनि हेर्नु जरुरी छ।
