काठमाडौँ। नेपालको राजनीतिमा 'नैतिकता' र 'पद' बीचको सङ्घर्ष सधैँ चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको छोटो समयमै दिएको राजीनामालाई नेपाली समाजले मिश्रित रूपमा ग्रहण गरेको छ। सुदन गुरुङ "जेन-जी" पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै सुशासन र पारदर्शिताको कडा नाराका साथ सत्तामा पुगेका व्यक्ति हुन्। उनीमाथि लागेको आर्थिक अपचलन र विवादास्पद व्यवसायीहरू (जस्तै, चिनियाँ व्यापारीसँगको सम्बन्ध) सँगको नजिकको सम्बन्धको आरोपपछि, पदमा बसिरहेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नुभन्दा बाहिर निस्किएर सत्यतथ्य छानबिनका लागि बाटो प्रशस्त गर्नु राजनीतिक वृत्तमा एक साहसिक र सही निर्णय मानिएको छ। यो कदमले नेपाली राजनीतिमा आरोप लाग्नेबित्तिकै पद त्याग गर्ने नयाँ र उच्च लोकतान्त्रिक संस्कारको बीजारोपण गरेको छ, जसले गर्दा उनलाई भविष्यमा थप नैतिक बल प्राप्त हुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, विगतमा शशी थरु र अन्य नेताहरूले पनि यस्ता आरोपमा पद छोडेका थिएनन्, जसले सुशासनको मुद्दालाई कमजोर बनाएको थियो। यसरी गुरुङको निर्णयले युवा नेतृत्वको नयाँ मोडल प्रस्तुत गरेको छ।
यद्यपि, अर्कोतर्फ कतिपयले यसलाई विपक्षी दलहरू (जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले) र सञ्चारमाध्यमको दबाब थेग्न नसकेको तथा जिम्मेवारीबाट भागेको रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, गुरुङले प्रमाणित नभई राजीनामा दिएर आफ्नो निर्दोषता साबित गर्ने अवसर गुमाए। यो बहसले नेपाली राजनीतिमा 'आरोप' र 'प्रमाण' बीचको दुविधालाई उजागर गरेको छ, जसले गर्दा सत्ताधारीहरूमा सधैँ डरको वातावरण सिर्जना हुन्छ।
यो राजीनामाले देशको राजनीतिक स्थिरतामा भने केही गम्भीर चुनौतीहरू थपिदिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको एक महिना पनि नपुग्दै प्रभावशाली मन्त्रीहरू पदमुक्त हुनुले सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक जगलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले स्थानीय तहका चुनावमा जितेर जनादेश पाएको थियो, तर यस्ता घटनाले गठबन्धन साझेदारहरू (जस्तै स्वतन्त्र वा अन्य साना दलहरू) मा असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुँदा प्रशासनिक कामकारबाहीमा सुस्तता आउने मात्र नभई, सरकारले अघि सारेका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरू (जस्तै 'जीरो टलरेन्स' नीति) पनि ओझेलमा पर्न सक्छन्। उदाहरणस्वरूप, पछिल्लो समय सीमा सुरक्षामा देखिएका समस्या वा आन्तरिक हिंसाका घटनाहरू नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका चाहिन्छ, जसमा ढिलाइले जनअसन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ। जनताले ठूलो आशा र भरोसा राखेको यो सरकारभित्रै देखिन थालेको यो अस्थिरताले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्ने र "जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको" भन्ने पुरानो मान्यतालाई पुनः बल पुर्याउने खतरा देखिन्छ। यसले विशेषगरी युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति बढ्दै गएको उत्साहलाई समेत केही हदसम्म मत्थर पार्न सक्छ, किनकि उनीहरूले बालेन शाह जस्ता युवा नेताबाट स्थिरता र परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए।
अबको गृहमन्त्री को बन्ने भन्ने कौतुहलता पनि उत्तिकै बढेको छ। हाललाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार र सुरक्षाका मुद्दामा थप कडाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ। बालेनको काठमाडौँ महानगरको प्रशासक हुँदा देखाइएको कडा शैलीले यो भूमिकामा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। तर, राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन रास्वपाबाटै नयाँ अनुहारको खोजी हुन सक्छ, जसमा मनिष झा (युवा तथा बौद्धिक छवि भएका) वा सोबिता गौतम (महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने) जस्ता नाम अग्रपंक्तिमा चर्चामा छन्। अन्य सम्भावनामा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यहरू जस्तै दीपक पौडेल वा नयाँ पुस्ताका युवा पनि परिन्ति हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री आफैँले केही समय यो मन्त्रालय राखेर प्रत्यक्ष कमान्ड गर्ने सम्भावना रहे पनि, मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन र गठबन्धन जोगाउन चाँडै नै नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ। यो नियुक्तिले सरकारको दिशा र गति निर्धारण गर्नेछ।
समग्रमा, सुदन गुरुङको यो पदत्यागले सरकारको परीक्षाको घडी सुरु भएको संकेत गरेको छ। यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्वलाई जोड दिएको छ, तर एकैसाथ सत्ताको अस्थिरतालाई पनि उजागर गरेको छ। यदि सरकारले यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्यो भने, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ मजबुत हुन सक्छ। अन्यथा, यो राजीनामा राजनीतिक अस्थिरताको सिलसिलाको सुरुवात मात्र साबित हुन सक्छ। अब जनताको नजर सरकारको आगामी कदममा छ।
