काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनले ल्याएको चुनाब पश्च्यात देशले नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न लागेको छ । यही बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै कार्की आयोगको सिफारिस बाहिर आएको छ । यो सिफारिसलाई धेरैले "न्यायको खोजी’ भने पनि वास्तविकता हेर्दा यो एकतर्फी र राजनीतिक प्रतिशोधजस्तो देखिन्छ ।
२०८२ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शन सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको युवा रिस थियो । तर स्थिति बिग्रिँदा हजारौं युवा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनतर्फ अघि बढे । प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको बार तोडे, संसद परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरे र केही ठाउँमा आगजनीसमेत गरे । संसद भवन नेपालको लोकतन्त्रको मुख्य प्रतीक हो । यदि भीडले त्यसलाई घेरा हालेर आक्रमण गर्छ भने कुनै पनि सरकार र सरकारी निकायलाई चुप लागेर बस्ने छुट हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई बल प्रयोगको आदेश दिनु राज्यको दायित्व हो, अपराध होइन । कर्फ्यु लगाइएको थियो, बार तोडिँदै थियो र संसद भवन नै जोखिममा परेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहरा र अन्तिम विकल्पमा गोली प्रहार गर्नुपरेको हो । मृत्यु भएका हरेक युवाको जीवन अमूल्य छ र उनीहरूका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर त्यसलाई ज्यान मुद्दा बनाएर पूर्व नेतृत्वलाई जेल हाल्ने प्रयास भने अत्यधिक र खतरनाक छ ।
धेरैले प्रहरीमाथि मात्र दोष थोपर्ने गरेका छन् । वास्तवमा प्रहरी त मैदानमा खटिएका कर्मचारी थिए । उनीहरूले उच्च तहबाट आएको आदेश पालन गरे । भीड हिंसात्मक बनेपछि चार घण्टासम्मको अराजकता नियन्त्रण गर्नु सजिलो थिएन । यदि संसद भवनमाथि आक्रमण दोहोरियो भने अर्को सरकार - चाहे त्यो बालेन शाहको होस् वा अरु कसैको - कसैसँग केहि विकल्प हुँदैन । राज्यसंस्था जोगाउन बल प्रयोग गर्नैपर्छ । प्रहरीलाई हत्यारा बनाउने हो भने भोलि कुनै पनि आन्दोलनमा सुरक्षा बलले काम गर्न डराउनेछन् र अराजकता बढ्नेछ ।
यो कुरा सत्य हो कि केपी ओली र उनको सरकारले युवाहरूको रिसको गहिराइ बुझ्न सकेनन् । वर्षौंदेखि जम्मा भएको भ्रष्टाचार, नातावाद र राजनीतिक अस्थिरताविरुद्धको युवा असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले झन् बढायो । स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानुअघि संवाद, समझदारी र केही लचकता अपनाएको भए हिंसा कम हुन सक्थ्यो । यो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो र यसको जवाफदेहिता राजनीतिक रूपमै खोज्न सकिन्छ । तर राजनीतिक निर्णयमा भएको गल्तीलाई ज्यान मुद्दाको फौजदारी कसुर बनाउनु भने अतिरञ्जित छ ।
कार्की आयोगले ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । तर आयोगले प्रदर्शनकारी पक्षबाट भएको संसद भवन आक्रमण, आगजनी र अराजकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन । जेनजी आन्दोलनले देशलाई नयाँ दिशा दियो, नयाँ नेतृत्व ल्यायो । अब पछाडि फर्केर पुरानो नेतृत्वलाई हत्याको आरोपमा तान्ने हो भने भविष्यका कुनै पनि सरकारले कठिन परिस्थितिमा निर्णय लिन डराउनेछन् ।
नेपालले अब अघि बढ्नुपर्छ । मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र युवाहरूका माग सम्बोधनमा ध्यान दिनुपर्छ । तर हरेक आन्दोलनपछि पूर्व सरकारका नेताहरू र सडक मा खटिएको प्रहरीमाथि ज्यान मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति सुरु भयो भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । संसद भवनमाथि आक्रमण भएपछि राज्यले चुप लाग्न सक्दैन । प्रहरीलाई दोषी ठहर गर्नुको साटो स्थितिलाई सही रूपमा बुझौं । ओली नेतृत्वले युवा भावना बुझ्न नसकेकोमा आलोचना गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई फौजदारी अपराध बनाउनु न्याय होइन, राजनीतिक बदला मात्र हो ।
अब बालेन सरकारले देशलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढोस् । अब नयाँ सरकारले देशलाई अघि बढाओस् ।
