कृष्ण रमण अधिकारी
तुलनात्मकरुपमा सामाजिक क्षेत्रका लक्ष्यहरुमा सन्तोषजनक प्रगति भएको तर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नारामा मात्रै सिमिति भएको छ
रातारात नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच नयाँ समिकरण वनेसंगै सत्ता समिकरण परिवर्तन भएर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा संविधानको धारा ७६(२) वमोजिम चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियूक्त भएका छन् । सत्ता समिकरण वदलिनुमा विभिन्न आयामहरु अवश्य होलान् तर सत्ता समिकरण वदलिनुको पछि आन्तरिक तथा वाह्य कारण कारक रहेको अनुमान सहजै लगाउने गरिन्छ । अझ नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिमा आफनो असफलताको कारक र कारण वाह्य शक्ति भुमिका जिम्मेवार रहेको कुरा अभिव्यक्त गरी आफनो कमजोरी लुकाउने विषय नेपाली राजनीतिको सामान्य विशेषता भइसकेको छ ।
नेपाली राजनितिक वुद्धिजिवि र सामाजिक संजालका वौदिकहरु आ–आफनो बझाई र पक्षधरता अनुकुलको राजनीतिक विश्लेषण गरिरहेका देखिन्छन् । उनीहरुको विश्लेषणलाई आधारमान्दा यस सत्ता समिकरण परिवर्तने हुनुमा एक थरी वाह्य ठूलो शक्तिको हात रहेको देख्दछन् भने अर्का थरी शक्तिशाली ठूला नेताको घरमा भ्रटाचारको सुई तेर्सिएकको त्यसको परिणामस्वरुप सत्ता समिकरण वदलिएको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । जे होस् सत्ता समिकरण वदलिएको छ र सामान्य जनमानसमा भने सत्ता वा प्रधानमन्त्री पटक–पटक फेरवदल हुनुले चरम निराशा सृजना गरेको देखिन्छ । हुदाँ हुदाँ यस्तो अवस्था भइसक्यो कि साधारण जनमानसमा सरकार फेरवदल ‘कागलाई वेल पाक्यो हर्स न विषमात्’ कहावत चरितार्थ भई रहेको देखिन्छ ।
जनताको तहमा विशेष गरेर यूवाहरुमा विकसित भई रहेको यस प्रकारको चरम निराशालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने सिंगो देश र राजनीति प्रतिनै वितृष्णा पैदा भइरहेको निश्कर्ष निकाल्न कोही प्रखर राजनीतिक विश्लेषक भइरहुन जरुरी छैन ।
संविधान वमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान वमोजिम प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा १८८ मत आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइको समर्थन पाएका थिए र छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दै 'सिंगो देश निराशामा फसेको र २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा' सायद पहिलो पटक अनुभव गरेको वताएका थिए । अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोलको अवस्थामा छ । आयात र निर्यात दुवै घटेको छ, अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून छ । तापनि लगानी गर्न तत्पर हुने व्यावसायी छैनन् । कर्जा विस्तार घटेको घट्यै छ । ऋण लिएर तिर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो छ । बजारमा माग घटेको छ । व्यावसायीहरूले सहयोग र प्रोत्साहन पाउनुको साटो सरकारी निकायबाटै अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
‘सरकार स्टन्टबाज भयो’, ‘सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्यो’ भन्ने जस्ता गुनासा बोकेर सरकारी निकाय धाउँदा धाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सद नै पाएन । यस्तो लाग्छ, घटेको बजार माग र सरकारी तौरतरिकाका कारण उद्योगी व्यावसायीहरू मरीच झैं चाउरिएका छन् । विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग छन् । करिब ६० लाखभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको भुङ्ग्रोमा पिल्सिइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जान लामवद्ध युवायुवतीहरूको भीड देखिन्छ । युवा पुस्ता विदेसिँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेका छन् ।
मलाई सबैभन्दा डर लागेको कुरा, देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको छ । तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको छ । देशमा व्याप्त यही गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो ।
सधाझै प्रधानमन्त्रीले आफनो सत्ता समिकरण फरवदल हुनुमा जनतामा निराशा वडेको उल्लेख गरी आफू तत्कालीन सरकारमा रहेको हेक्कमा पनि नराखि देश र जनताको समस्याहरु फूमन्तरको शैलीमा समाधान गर्ने आशयको वक्तव्य राख्न समेत भ्याए । यथार्थ तथ्य एव वस्तुनिष्ट आधार कारण पेश गर्नुको सट्टा राजनैतिक वक्तको आडमा सत्ता समिकरण वदलीएको जर्वजस्तीरुपमा पुष्टि गर्न खोज्ने तरीका नेपाली राजनीतिमा नौलो विषय पट्क्कै होइन ।नेपाली राजनीति सत्ता देखि सत्ता सम्मको ट्रेड मिल अभ्यासमा व्यस्त छ । यस्ता खालका वक्तव्य खास गरेर नेपाली राजनीतिज्ञले सार्वजनिक खपत तथा आफना कार्यकर्ता रिझाउन लागि फाल्दिने दिने र त्यस प्रति कुनै आफनो नैतिक जिम्मेवारी एवं जवावभदेहीताको पनि हेक्का नराख्ने शैलीले नेपाली राजनीति आक्रान्त वनिरहेको छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि, उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि , उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको विकास,विकासका योजनाहरुलाई कार्यान्यन योग्य,यथार्थपरक र नतिजामूलक वनाउने आदी आदी नेपाली राजनीतिमा भारी शव्दहरुको प्रयोग हुने गरेका छन् तर नतिजा तथा डेलिभरीमा सिन्को पनि नभाच्ने र निरर्थक र सतही इच्छा सूची (वीइस लिष्ट) मात्र सार्वजनिक गर्ने कुराले आम नेपाली जनतालाई राजनीति प्रति वितृष्णा मात्र संचारित भएको छ । आफना इच्छा सूचीलाई नै योजनाको रुपमा वुझने मनोविज्ञानले यथार्थपरक कार्यान्वयनयोग्य एव नतिजामूलक योजना तर्जुमा हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
जनताको तहमा विशेष गरेर यूवाहरुमा विकसित भई रहेको यस प्रकारको चरम निराशालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने सिंगो देश र राजनीति प्रतिनै वितृष्णा पैदा भइरहेको निश्कर्ष निकाल्न कोही प्रखर राजनीतिक विश्लेषक भइरहुन जरुरी छैन
वस्तुतः योजनालाई आफनो इच्छा सूची नवनाई वैज्ञानिक योजनाको रुपमा तर्जुमा गर्ने हो भने तथ्य र प्रमाणमा आधारित (इभिडेन्स वेस) योजना छौनोट तथा कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर यहाँ सतही र भारी शव्दहरुको प्रयोगरी आफनो इच्छा सूची (वीस लिष्ट) मात्र सार्वजनिक गर्ने र यस्ता नाम मात्रका योजना कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहिआएको छ ।
राम्रा योजना तर्जुमा मात्र गरेर हुदैन यसको कार्यान्वयन गरी नतिजा ल्याउनका लागि कुनै पनि दाग नलागेका नागरिकले भरोसा गर्न सक्ने कुशल व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियूक्त गर्नु पहिलो शर्त हो तर यहाँ पटक-पटक मन्त्री भई सकेका, कार्यसम्पादनका हिसावले औसत व्यक्तिहरुलाई नै मन्त्री वनाउने चलनले देशमा कुने सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेको छैन ।
यस सरकारका आधा दर्जन मन्त्रीहरु प्रति शंकाको घेरामा रहेका कुराहरु विभिन्न मिडियाहरुमा आइनै रहेको छ । विहानीले दिउसोलाई संकेत गर्ने ‘मनिंग सोज द डे’ भने जस्तै को यथार्थ तर्फ संकेत गर्दछ । यद्यपी यो सरकार वन्दै गरेको सन्दर्भमा कम्मतिमा पनि हनिमून अवधि सम्म शंकाको सुविधा दिनु वाञ्छनिय हुन्छ । तसर्थ यस सरकारको काम कारवाही एवं नजितामा आधारित भई विश्लेषण गर्न केही समय पर्खिनु जरुरी हुन्छ ।
सरकारमा सामेल हुनेको अनुहार फेरिदैमा जनताले अपेक्षा गरे वमोजिमको नतिजा आउदैन र यसको लागि यथार्थपरक योजना तर्जुमा गर्न सक्ने, तर्जुमा गरिएको योजनालाई कार्र्यान्वयन गरि परिणाम दिन सक्ने, क्षमता भएका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नगर्ने हो भने जनतामा देखिएको निराशा र नकरात्मकताले अन्तत राष्टिय राजनीतिलाई ध्वस्त पार्ने कुरामा कुनै शंका राख्नु पर्ने छैन । यस सन्दर्भमा नतिजा एवं परिणाम ल्याउनको लागि आफनो इच्छा सूची भन्दा तथ्य र प्रमाणमा आधारित योजना निमार्ण गर्ने र तथ्य र तथ्याकंकका आधारमा वोल्ने र साही वमोजिम निणर्य गर्ने वानीको विकास नभए सम्म नेताहरुको योजनालाई आम जनताले भाषणवाजि भन्दा वढि ठान्ने छैनन् र यस्ता भाषण कर्ण प्रिय त होलान तर नजिता भने ल्याउने छैन र आम जनताको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिने छैन ।
सरकारमा सहभागि हुने दल र दलतका नेता, कार्यकर्ता एवं प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु धेरै जसो परिक्षित (टेष्टेड फेस) भई सकेका अनुहारहरु भएकाले सरकारमा सहभागि हुने वित्तिकै जतिसुकै सुकिला मुकिला भाषण गरे पनि जनताको लागि ढाँटको निम्तो पत्याइ खानु सरह भएको छ । दलहरुले अव आत्मसमिक्षा गर्न ढिलो नगरी गर्न सकिने कुराहरुमात्र वोल्ने र वोलिएका कुराहरु कार्यान्वयन गररै छाड्ने आचरण विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । तसर्थ यस आलेखमा कार्यान्वयन योग्य योजना तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र लक्षित नतिजा सुनिश्चि गर्न गर्नुपर्ने केही आधारभूत प्रश्नहरुमा केन्द्रित भई छलफल गर्ने काशीस गरिएको छ ।
केही समय अगाडि राष्टिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दिर्घकालिन सोच २१०० अनुसार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आधार तयार गर्ने कार्यान्वयन अवधि यसै आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा समाप्त भएको छ । यस सोचलाई नतिजाको तहमा विश्लेषण गर्ने हो भने परिणामा विहिन असफलता उन्मुख देखिन्छ । यस सोचलाई यथार्थपरक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पुनः अर्को सोच तर्जुमा गरी एक पछि अर्को योजना संख्या मात्र थप्न भ्याइ नभ्याइ भएको देखिन्छ । यस योजनामा पुरानो सोचलाई चट्क्कै विर्सेर फेरी नयाँ सोच ल्याएको छ । राष्टि«य योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मको लागि १६ औ योजना निर्माण गरेको छ । यस योजनाको सोच : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि राखिएको छ । शव्द छनौट र भाषा शैलीका हिसावले उत्कृष्ट भन्न सकिएला तर कार्यान्वयन र परिणामका दृष्टिवाट प्रथम दृष्टिमा नै खारेज गरिदिए हुने अवस्था छ ।
किनकि प्रत्येक योजनामा नयाँ नयाँ सोच मात्र निमार्ण हुने र कार्यान्वयन नहुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । हाम्रा राष्टिय योजनाहरु तथ्य र तथ्याकँमा आधारित भएर तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र तर्जुमा गर्ने र नजिमा सुनिश्चित गर्ने र परिणाम निकाल्ने तर्फ केन्द्रित नभई योजना योजनाका लागि मात्र निमार्ण गर्ने र यसको असफलता प्रति कोही जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु नपर्ने कुराले वास्तवमै हाम्रा योजनाहरु सरकामा सामेल राजनीतिक दलका इच्छा सूची भन्दा वढि होइनन् भन्न सकिन्छ ।
झण्डै सात दशक लामो योजना निमाण पद्धति र आजसम्म आइपुग्दा १६ औ पंञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयको चरणमा छौं । यदि परिणाममुखि योजना हुन्थ्यो भने आजसम्म नेपाली जनताको जीवनस्तर कुनै समृद्ध राष्टको भन्दा कम हुने थिएन होला भन्न सकिन्छ । भन्न त योजनाबद्ध विकास प्रयास सीमित स्रोत साधन बीच गरिएका प्रयासवाट आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल भएका छन् भनिन्छ । यद्यपी देश विकासको विद्यमान आवश्यकता,आम नागरिको अपेक्षा, उपलव्ध स्रोत साधन र सम्भाव्यताको तुलनामा हासिल गरेका उपलव्धी समग्रमा निराशाजनक नै हो भन्दा अतियूक्ति नहोला ।
विकासको प्रकृया अनुसार सामान्यतया समयानुसार केही न केही परिवर्तन क्रमिक रुपमा (ग्रायाजुयल चेन्ज) भइनै रहेको हुन्छ जसलाई स्वभाविक एव क्रमिक विकास भन्न सकिन्छ । यस्तै क्रमिक विकासका विषयहरुलाई देखाएर विकास भइरहेको छ भन्ने नेतृत्वका कुरामा अव आम नागरिक विश्वास गरि हाल्ने अवस्थामा छैन र जनता प्रतिको छलकपटको राजनीति अव धेरै समय टिक्ने पनि छैन । अवस्था त कस्तो भइ सक्यो भने अव पनि परिणाम र नतिजा दिन नस्कने हो भने राजनीति र राजनीतिक नेताहरुलाई समाजमा वहिष्करण हुने प्रवल सम्भावना वनी रहेको छ । र, सामाजिक स्वीकृति विनाको नेता दलको नेता एव कार्यकर्ता त हुन सक्लान तर आम नागरिकको दल प्रतिको चरम अविश्वासले अवज्ञा गर्ने परिस्थिति निमार्ण भयो भने नेता तथा दलका कार्यकर्ताहरु भौतिकरुपमा समेत असुरक्षित हुने दुभाग्यपूर्ण परिस्थिति निमार्ण हुन सक्ने तर्फ समयमानै चेतना हुनु आवश्यक छ । परिणामतः यसले अन्तत वंगलादेशमा भएको जस्तै नियतिको भागिदार बन्नुपर्ने दुर्भाग्यपूण अवस्था समेत सृजना हुन सक्छ ।
यसको लागि स्पष्ट दृष्टिकोण एव सोच, कार्यान्यन्यन योग्य योजना निमार्ण र परिणाम तथा नतिजा दिन सक्ने मन्त्रीमण्डल निमार्ण गर्नु जरुरी हुन्छ । पटक पटक मन्त्री भइसकेका टेष्टेड अनुहार, जनताकाको नजरमा आशंकित व्यक्तिहरु, न्यूनतम परिणाम पनि दिन नस्कनेहरु मन्त्रीमण्डलमा रहनुले जनताको विश्वास र सामाजिक स्वीकृती आर्जन हुदैन ।
सामाजिक स्वीकृती विना कानूनी राज्य तथा लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहने व्यक्ति र शक्तिमा कुनै नैतिक सहास हुदैन र शक्ति कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा प्राप्त त होला तर त्यस्तो शक्ति लेजिटिमाइज्ड पनि हुनुपर्दछ । विधिशास्त्रिय कोणवाट पदमा वहाल हुनु र शक्ति प्राप्त गर्नु प्राविधिक विषय हो त्यस्तो शक्तिलाई वैधानिकता दिन सामाजिक स्वीकृती अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक स्वीकृतिले पदमा रहने व्यक्तिलाई लेजिटिमेसी प्रदान गर्दछ । यस विषयलाई सरकारमा सामेल हुने हर जोकोहीले आफूलाई परिक्षणको प्रथम आधार वनाउनु लोकतन्त्र र विधिको शासनको मूल्य र मान्यताको रोहमा सामान्य अपेक्षित आचरण र संस्कारको प्रश्न पनि हो ।
नेपाललाई सन् २०२६ मा विकाशील राष्टमा स्तरोन्नती गर्दे क्रमशः मध्यम आय भएको मलुकमा पु¥याउन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न, सोह्रौ पञ्च वर्षिय लक्ष्य : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादी अर्थतन्त्रनिर्माण गर्न र आम नागरिको जिवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउन सामान्य औसत कार्यक्षमता भएको व्यक्तिले नतिजा ल्याउन सक्ने कुरा हुदैन र कार्य क्षमताको मूल्याकन गरी परिणाम दिन सक्ने व्यक्तिलाई सरकाको जिम्मेवारी नदिने हो भने आफै सिद्धिनुको विकल्प हुन सक्दैन ।
हालसम्म तुलनात्मकरुमा सामाजिक क्षेत्रका लक्ष्यहरुमा सन्तोषजनक प्रगति भएको तर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नारामा मात्रै सिमिति भएको छ । यसको लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र भिजन भएको, मुलुका समस्याहरुको तथ्यपरक एवं प्रमाणमा आधारित विश्लेषण गर्न सक्ने, तथ्याकमा आधारित सूचनाको आधारमा यर्थापरक कार्यान्वयन योग्य योजना निमार्ण गर्न सक्नै ल्याकत भएको, योजनाहरुको प्राथामिकिकरण गर्ने र सोही वमोजिम स्रोत साधनको परिचालन गर्न सक्ने, त्यसका आधारमा नतिजा परिणाम निकाल्ने र अनुगमन मूल्याकन र पृष्ठपोषण प्रणालीको आधारमा कार्य सम्पादन मुल्याकन गरी सफल अभ्यास र सिकाइलाई संस्थागत पद्धतिको रुपमा विकास गर्न सक्ने मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले मात्र नागरिकमा व्याप्त निराशालाई चिर्न सक्दछन् ।
तसर्थ सार्वजनिक पदमा एव मन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी वहन गर्न जाने व्यक्तिले नतिजामुखि व्यवस्थापन (रिजल्ट वेस म्यानेजमेन्ट) पद्धति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । सोही वमोजिम आफू मातहतका कर्मचारी, विभाग, इकाइहरुलाई समेत विश्वाासमा लिई मन्त्रालयको लक्ष्य एवं आफूले अवलम्वन गरेको व्यवस्थापन पद्धती र हरेका जिम्मेवारीहरुको टिओआर वारे स्पष्ट पार्नुको साथै मन्त्रालयको प्राथामिक कामहरु र नतिजा ल्याउनको लागि हरेकले गर्नु पर्ने कार्यहरु र सम्वन्ध स्रोत व्यवस्थापन सम्वन्धमा नतिजामुखि व्यवस्थापन वारे तालिम प्रदान गरी तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले आफनो रणनीति तयार गरी नतिजा ल्याउनको लागि गरिने क्रियाकलापहरु निर्धारण गर्न जरुरी छ। विना रणनीति तथा कार्ययोजनाको अभावमा मन्त्रालयले प्रदान गर्नु पर्ने सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी हुन सक्दैन । स्पष्ट योजना विना अध्यारोमा ढुंगा हानेको जस्तै हुन जाने हुन्छ ।
स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना निमार्ण गर्न सर्वप्रथम समस्या पहिचान गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कुरा सर्वथा अभाव देखिन्छ जस्को कारणले मन्त्रलालय तथा विभागहरुले आफनो सेवा प्रभावकारी वनाउन नसक्दा आम नागरिकहरुमा चरम निराशा सृजित भएको छ । तसर्थ समस्यापहिचान तथा कार्ययोजना निमार्ण गर्न चार आधारभूत प्रश्नहरुमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । सम्वन्धीत मन्त्रालयको वा विभागका समस्याहरु के–के छन् र ति समस्याहरु किन छन् ? यस प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउने गरी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिएमा समस्याहरुको पहिचान (प्रोवलम एनालिसिसको चरण) भई सम्वोधन गर्न सकिने हुन्छ । समस्याहरु पहिचान भईसके पछि सुमस्याहरुलाई सम्वोधन गर्नका लागि स्पष्ट रणनीति विकास गर्नु पर्ने हुन्छ ।
विशेष गरेर रणनीति विकास गर्दा पहिचान भएका समस्याहरु तथा ती समस्या हुनका कारणहरु के–के छन् ? कसरी समस्या तथा समस्याहरुको कारणलाई (स्टाटेजि डिभलप्मेन्टको चरण) सम्वोधन गर्न सकिन्छ ? ती समस्या तथा समस्याका कारणहरु सम्वोधन गर्न अवलम्वन गर्नु पर्ने गतिविधिरु (इन्टरभेन्सन सेलेक्सनको चरण) मा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । अन्तमा यस आधारभूत प्रश्नहरुका आधारमा मन्त्रालयले एवं सम्वन्धित विभाग वा इकाहरुले गर्नूेपर्ने कार्यक्रमहरु विकास गर्ने (प्रोग्रामा डिभलप्मेन्टको चरण) जसलाई मन्त्रालयले वनाउने कार्यक्रमहरुको प्रकृया तथा रणनीति निर्माण छनौट चरणहरु भन्न सकिन्छ ।
यसरी समस्याहरुको विश्लेषण गर्दा समस्याहरु र तीनीहरुको कारणहरुवीच स्पट लिंक निमार्ण गर्नु पर्ने हुन्छ । ती समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरु तथा निकायहरुको भूमिका विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसमा सेवाग्राही (राइट होल्डर) र सेवाप्रदायक (डिउटी वियरर) वीचका सम्वधरु तथा भुमिकाहरु वारे स्पष्ट दृष्टिकोण निमार्ण गरिनु पर्ने हुन्छ । जसको अभावमा मन्त्रलाय, विभाग वा इकाहरु र आम नागरिक वीचको सम्वन्ध स्थापित हुन सक्दैन र लक्षित समुदायलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न पनि सकिदैन ।
यसको अभावमा कर्मचारीतन्त्रमा आफूलाई सर्वे सर्वा ठान्ने मनोवृति विकास हुनको साथै नागरिकहरु प्रति जवाफदेहिताको अभाव हुन गई सार्वभौम नागरिकहरुको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको रुपमा लिने भन्दा पनि कर्मचारीहरुले दिने र नागरिकले माग्ने भन्ने हालको निकृष्ट सोच विकास हुन पुग्दछ र राज्यका निकायहरु नागरिकहरु प्रति जवाफदेहि हुनुको सट्टा आफूलाई सर्वोच्च ठान्ने मनोवृति विकास हुन गई नागरिकहरुमा राज्यका संयन्त्र तथा निकायहरु प्रति चरम अविश्वास विकास हुन पुग्दछ । जुन आजको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
समस्या पहिचान विश्लेषण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने तेस्रो विषय भनेको क्षमता अभाव विश्लेषण (क्यापासीटी ग्याप एनालिसिस) यसमा समग्र सेवाको वातावरण विश्लेष्ण गरी विशेष गरेर सेवा प्रदान गर्नु पर्ने जिम्मेवार निकाय, विभाग, इकाइहरुको भुमिका र जिम्मेवारीको आधारमा क्षेमता वृद्धि गर्नु पर्ने क्षेत्र पहिचान गरी क्षेमता विकास गर्न लिनु पर्ने नीति रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा नागरिकहरुलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकियोस् ।
यसको साथसाथै सेवा प्रदान गर्ने प्रणालीको अबयबहरुको मिहिन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा खास गरेर प्रभावकारी प्रणालीको अभावमा रहेको कुरा सर्वत्र उठने गरेको छ । यसो हुनुमा नागरीकहरुले प्राप्त गर्ने सेवाहरु प्रणालीले भन्दा पनि सम्वन्धीत व्यक्तिको निगाहमा भर पर्ने भइरहेको हुदाँ पहुँच हुनेले मात्र राज्यका सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने र सिमान्तकृत समुदायले राज्यका सेवा सुविधा लिनको लागि समेत कर्मचारीतन्त्रलाई घुस दिनु पर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थालाई सम्वोधन गरी नागरिकहरुमा समान पहुँच निमार्ण गर्न प्रभावकारी प्रणालीनै विकास गर्नु पर्ने आजको मुख्य विषय हो ।
यसको लागि तीन आधारभूत प्रश्नहरु (नीति नियम, संरचना र संगठनात्मक संस्कृति) को विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । पहिलो आधारभूत प्रश्न भनेको विद्यमान कानून र नीतिहरु के के छन् ? के तिनीहरु कार्यान्वयन भईरहेका छन् ? दोस्रो आधारभूत प्रश्न भनेको सेवा प्रदान गर्ने संरचना ढाँचा कस्तो छ ? के ति संरचना र ढाँचा प्रभावकारी र रेस्पोन्सीभ छन् ? तेस्रो आधारभूत प्रश्न भनेको सर्भिस डेलीभरी प्रदान गर्ने विधि, प्रकृया र संगठनात्मक संस्कृति कस्तो छ ? के ती जनता प्रति उत्तरदायी छन् त ? यी प्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ प्राप्त गर्ने गरी विश्लेषण गरीएमा राज्यका निकायहरुमा प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न सकिने छ । अन्यथा प्रभावकारी प्रणाली विकासको अभावमा नागरिकहरुमा राज्य संयन्त्रहरुमा विश्वासको अभाव हुन गई राजनीतिक प्रणाली माथिनै चुनौति हुन जान्छ ।
प्रणालीको विश्लेष्ण पश्चात अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुधिको प्रयाप्तता (एडिकोयन्सी) अवस्थाको विश्लेष्ण गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा विशेष गरेर सेवाको उपलव्धता (एभाइलावीलिटि), पहुँच (एक्सेसाविलिटी), प्रासांगिकता ( रिलिभ्यान्स), गुणस्तरीयता (क्वालिटी), सहभागिता (पार्टीसीपेशन) लाई आधारमानि सेवाको प्रभाकारीता विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ जसको आधारमा नागरिकहरुले समानरुपमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चिित गर्न सकिन्छ ।
जुनकुरा नेपालमा सर्वधा अभाव देखिन्छ । सरकार वा राज्यले मन्त्रालय, विभाग वा ईकाइहरु खडा गर्दैमा हरेक नागरिकहरुका फरक–फरक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र समान अवसर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वास्तवमा प्रणाली भनेको कुनै पनि सममाजमा रहेको आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भहरुको भाग हो । यस्तो सन्र्दभले सेवा प्राप्त गर्ने तथा सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । यसको लागि माग एवं आपूर्ति तर्फको अवरोधहरु (डिमाण्ड साइड व्यारियर र सप्पलाइ साइड व्यारियर) विश्लेष्ण गरी सम्वोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकार, मन्त्रालय, सम्वन्धीत विभाग वा इकाइहरुले सेवा प्रदान गर्दा विरलै माग तर्फ (नागरिको चाहाना, आवश्यता र सेवा प्रयोग) ध्यान दिएको अवस्था छ । जसको कारण राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरु लक्षित नागरिकहरुमा पुग्न सकेको छैन । राज्यले सेवा प्रदान गर्दैमा सवै नागरिकहरुले समान रुपमा सेवामा पहुँच राख्दछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुदैन अतः समाजको आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक एवं साँस्कृतिक अवस्थाका आधारमा माग तर्फको विश्लेषण गरी सेवा प्रभावकारी वनाउनु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि नागरिकको कनै पनि सेवामा पहुँच स्थापित हुन र प्रदान गरिएको सेवा प्रयोग गर्न उनीहरुको उमेर, जात जाति, वर्ग, भूगोल र लिंग आदीले प्रभाव पारी रहेको हुन्छ । तसर्थ वेला वेलामा यस विषयमा समिक्षा गरी रहनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसै गरी राज्यका निकायहरुले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय रुपमा प्रदान गर्न राज्य एकलैले मात्र सम्भव छैन ।यसको लागि सेवाको प्रकृति अनुसारका साझेदार तथा सरोकारवालाहरुको पहिचान गरी संजाल निमार्ण र पैरवी गर्नु पर्ने हुन्छ । मुलतः यस्ता संजाहरु खास गरेर, संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय सरकार वीचमा साझेदारी सुनिश्चि गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै गरी नागरिक समाज र विभिन्न संघ संस्थाहरुको 'एलाएन्स र कोलिसन्सहरुु लाई प्ररिचालन गर्ने जरुरी हुन्छ । जसले गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको वारेमा जानकारी दिन, सेवा सुविधामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चिित गर्न, सेवाको गुणस्तरीयता मापन गर्न एवं नागरिको सेवा प्रयोगमा देखिएका समस्याहरुलाई समयमानै सम्वोधन गर्न र राज्यका सेवा सुविधा प्रति पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने मार्ग सुनिश्चित हुन्छ । सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाहरुको क्षेमता विश्लेषण गरी क्षमता निमार्ण गर्नु पर्ने रहेछ भने राज्यले त्यस्ता संघ संस्थाहरुको क्षेमता निमार्ण गरी सेवा प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।यस्ता सरोकारवालाहरु छनौट गर्दा तुलनात्मक लाभ र व्यवसायिकता एवं संस्कृतिको अध्यन गरी छनौट गर्ने आधार निमार्ण गर्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी अनुगमन मूल्याँकन प्रणाली लाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा खास गरेर राज्यका संयन्त्रहरुमा अनुगमन मूल्याकन प्रणाली प्रभावकारी नभएको हुदाँ नजिता सुनिश्चिित गर्न सकिएको छैन ।
सरकारका निकायहरुमा रहेका अनुगमन मूल्याकन शाखा शाखाको रुपमा मात्र स्थापित छन् । ती शाखाहरुको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शिरुपमा रुपमा कार्यक्रको प्रभावकारीता परिक्षण गर्न, अनुगमन मूल्याँकनका आधारमा आवश्यक भएका कार्यक्रम परिवर्तन गर्न, सरृोकारवालाहरुको प्रश्नको उत्तर दिन, र कार्यक्रमलाई पृष्ठपोषण दिने उदेश्यले परिचालन गर्नु पर्नेमा अनुगमन मुल्याकन अमुक कर्मचारीलाई अमुक स्थानमा भ्रमण गरी काज लिने र भ्रमण भत्ता लिने दिने उद्देश्यले मात्र परिचालन गरिएको दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था रहेको देखिन्छ । अनुगमन मुल्याकन पद्धति कार्यक्रमको इनपुट, आउटपुट, आउटकम र इम्पाक्टलाई योगदान दिने गरी जोडनु जरुरी हुन्छ ।
माथिका समग्र विषयहरु, समस्या पहिचान , रणनीति तर्जुमा र कार्यक्रम निमार्ण गर्न र सेवा सुविधालाई प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न राज्यका प्रणाली विकास संग सम्वन्धीत विषयमा चर्चा गरिएकोभमा अव प्रभावकारी प्रणाली स्थापित भई सके पछि राज्य वा सरकारले ल्यान चाहेको नतिजा सुनिश्चि गर्न नतिजामा आधारित व्यवस्थापन पद्धिको विकास गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा निश्चित समयमा, सिमित स्रोत साधनको परिचालन गरी अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकियोस् । यसको लागि अपेक्षित नजिजालाई परिभाषित गर्नु जरुरी हुन्छ ।
माथि भनिए वमोजिम नतिजालाई आउटपुट (एक वर्षभित्र यसमा उत्पादन एव सेवामा आएको परिवर्तन मापन गर्ने गरी वार्षिक कार्ययोजना संग आवद्ध गर्ने), आउटकम (५ वर्षभित्रमा यसमा संस्थागत व्यवहारमा आएको परिवर्तन मापन गर्ने मन्त्रालय स्तरको नतिजामा आवद्ध गर्ने), र इम्प्याक्टको तहमा (५ देखि १० वर्ष भित्रमा मानव जीवनमा आएको परिवर्तन मापन गर्ने यसमा समग्र सरकारको रणनीतिक नतिजा संग आवद्ध गर्ने) विभाजन गरि नतिजा मापन गरी समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई यस आधारमा कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी प्रदान गरी जवाफदेही वनाउने र नतिजा सुनिश्चित गरेको आधारमा उनीहरुको वृद्धि विकास तथा स्पष्ट मापदण्डमा आधारित पुरुष्कार तथा दण्ड सजायको नीति अवलम्वन गर्न सकेमा नागरिको अपेक्षा अनुसारको सरकारको कार्यसम्पादन सुनिष्चित हुन सक्ने छ र नागरिकमा देखापरेका निराशा, वितृष्णा र नकारात्मकता सम्वोधन गर्न सकिने छ ।
(अधिकारी अधिवक्ता तथा विकास परामर्शदाता हुनुहुन्छ ।)
