काठमाडौं। शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनले विद्यार्थीको सहमतिविना जबरजस्ती कपाल काट्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले कपालका आधारमा हुने विभेद वा दुर्व्यवहारलाई प्रतिबन्ध गर्दै विद्यार्थीको व्यक्तिगत रूपरेखासम्बन्धी अधिकार विस्तार गरेको छ, र विद्यालयी अनुशासनको नाममा हुने शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहारलाई गैरकानूनी घोषित गरेको छ।
यो संशोधनको स्वागत जति भइरहेको छ, आलोचना पनि उत्तिकै तीव्र छ। निजी विद्यालय महासंघ (प्याब्सन), काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष नवराज भट्टले कपाल, पोशाक र सरसफाइजस्ता विषयहरू विद्यालय र अभिभावकबीचको आन्तरिक मामला हुनुपर्ने र यसमा राज्यले कानून बनाउनु आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन्।
विद्यालय वा कलेजमा भर्ना हुनु भनेको त्यस संस्थाले तय गरेको नियमावली स्वीकार गर्नु पनि हो। कपालको लम्बाइ, पोशाकको ढाँचा र सरसफाइसम्बन्धी नियमहरू विद्यार्थीलाई दबाउनका लागि होइनन्, बरु एउटा साझा अनुशासन र समानताको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि बनाइएका हुन्। यदि कुनै विद्यार्थी वा अभिभावकलाई यी नियम अत्यधिक कठोर लाग्छन् भने, विकल्प खुला नै छ — कम कडा नियम भएको संस्था छनोट गर्ने। भर्ना हुँदा नियम थाहा पाएर पनि पछि त्यही नियमविरुद्ध उभिनु तार्किक देखिँदैन।
आजको माग कपालसम्म सीमित देखिए पनि, भोलि यही तर्कले पोशाकको लम्बाइ, श्रृंगार वा अन्य नियमहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। "मलाई सहज लाग्दैन" भन्ने आधारमा संस्थागत नियमहरू क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जाने हो भने, अनुशासनको सम्पूर्ण संरचना नै कमजोर बन्न सक्छ। विद्यालयले तय गरेका न्यूनतम मापदण्डहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमाभित्रै पर्छन् भन्ने तर्क गर्नेहरूको चिन्ता यही हो।
पुरानो पुस्ताले विद्यार्थीलाई अनुशासित, संयमित र गुरुजनप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्ने शिक्षा दिन्थ्यो। विद्यार्थी जीवनलाई सादगी, संयम र समर्पणको कालखण्डको रूपमा हेरिन्थ्यो, जहाँ बाह्य सजावट वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभन्दा सिकाइ र चरित्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो। यही मान्यताका पक्षधरहरूको भनाइ छ — आजको पुस्ताले साना नियमहरूलाई पनि "दमन" भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखाउनु चिन्ताजनक हो, र यसले दीर्घकालमा संस्थागत अनुशासनलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
यद्यपि, यो एउटैमात्र दृष्टिकोण होइन। यस बहसमा उठेका विरोधी तर्कहरू पनि उत्तिकै वजनदार छन्।
सहमतिविनाको शारीरिक हस्तक्षेप विवादित हुन्छ। विद्यार्थीको सहमतिविना जबरजस्ती कपाल काट्नु र सामान्य ड्रेस-कोड लागू गर्नु फरक कुरा हो। अधिकारवादीहरूका अनुसार, नियम पालना नगरे जरिवाना वा चेतावनी दिन सकिन्छ, तर शरीरमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु मानवअधिकारको सीमा नाघ्ने कुरा हो।
"अर्को विद्यालय जाऊ" भन्ने विकल्प व्यावहारिक नहुन सक्छ। धेरै विद्यार्थीका लागि आर्थिक, भौगोलिक वा शैक्षिक कारणले विद्यालय परिवर्तन सजिलो हुँदैन, त्यसैले यो तर्कले सबैलाई समान रूपमा लागू हुँदैन भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। शिक्षाविद्हरूका अनुसार अनुशासनको नाममा भएको मानसिक वा शारीरिक दबाबले विद्यार्थीको आत्मसम्मान र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, र यसैलाई रोक्न यो कानून ल्याइएको हो।
समय अनुसार मूल्य पनि बदलिन्छ। विद्यार्थी अधिकारका पक्षधरहरूका अनुसार, विद्यार्थीले आफ्ना चिन्ता राख्नु "अनुशासनहीनता" होइन, बरु प्रजातान्त्रिक समाजमा आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनु हो।
केश काट्ने विवाद वास्तवमा दुई मूल्यमान्यताबीचको टकराव हो — संस्थागत अनुशासन र व्यक्तिगत अधिकार। यसको समाधान दुवैलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर होइन, बरु विद्यालयले नियम बनाउने अधिकार र विद्यार्थीको मर्यादा तथा शारीरिक स्वायत्तताबीच सन्तुलन खोजेर मात्र सम्भव देखिन्छ।
