काठमाडौँ । आगामी कात्तिक २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङको उत्तराधिकारीका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। ३३औं प्रहरी प्रमुखका रूपमा चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)— डा. मनोज केसी, सिद्धिविक्रम शाह, दानबहादुर कार्की, र राजन अधिकारी मुख्य दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्।
चार एआइजीबीच प्रतिस्पर्धा
हाल डा. मनोज केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रमुख हुन् भने सिद्धिविक्रम शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख छन्। त्यस्तै, दानबहादुर कार्की काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, र राजन अधिकारी मानव स्रोत विकास विभागको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको शक्ति समीकरण मिलाउनका लागि कार्की र केसी सक्रिय छन्। सिद्धिविक्रम र राजन भने केही पछि परेका बताइन्छ।
विवादास्पद बढुवा र राजनीतिक सम्बन्ध
कार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो, जुन निर्णय विवादास्पद मानिएको थियो। २०८१ जेठमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर र गृहमन्त्री लामिछानेबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएका अधिकारीहरूलाई नेतृत्वमा नपुगाउने निर्णय भएको थियो। त्यसकै आधारमा सिद्धिविक्रम शाहलाई पछि पार्दै कार्की, केसी र अधिकारीलाई बढुवा गरिएको थियो।
यद्यपि, एसएसपीसम्मको सेवा वरीयता हेर्दा सिद्धिविक्रम शाह नै सिनियर पर्छन्। त्यसैले यो पटकको आईजीपी चयनमा वरीयता कि राजनीतिक समीकरण? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
जेन–जी आन्दोलन र कार्कीमाथि आलोचना
गत असोज २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका बेला भएको हिंसा र प्रहरी चौकी लुटपाटमा कार्कीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रहरीभित्रको मत छ।
त्यो आन्दोलनमा २१ जना विद्यार्थीको मृत्यु, प्रहरी कार्यालयहरूमा आगजनी, र हतियार लुटपाट भएका थिए। सो समयमा कार्कीले “सुरक्षा सुनिश्चित गर्न” भन्दै खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको आरोप लागेको छ, जसले परिस्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर पुर्याएको अधिकारीहरूको दाबी छ।
‘रविलाई भगाएको आरोप’
कार्कीमाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि लागेको छ — सहकारी ठगी मुद्दामा जेलमा रहेका रवि लामिछानेलाई आन्दोलनकै बेला भगाउने। भदौ २४ गतेको आन्दोलनको भीडमै लामिछाने कारागारबाट नख्खुबाट भागेका थिए। प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार कार्कीको “सेटिङ” र सरकारी वृत्तका निकट व्यक्तिहरूको संलग्नतामा यो सम्भव भएको दाबी गरिएको छ।
उक्त घटनासँगै प्रहरीभित्रै कार्कीलाई संगठन नेतृत्व दिन नहुने मत बलियो बनेको छ।
‘नमस्ते–सलाम’ विवाद टुंगिने संकेत
३३औं प्रहरी प्रमुखको चयनसँगै नेपाल प्रहरीभित्र २४ वर्ष पुरानो ‘नमस्ते–सलाम’ ब्याच विवाद पनि अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ।
२०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ती भएर पछि प्रहरीमा समायोजन भएका अधिकारीहरू (‘नमस्ते टोली’) र २०५४ सालमा **खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरीमा आएका (‘सलाम टोली’)**बीच बढुवाको वरीयतामा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ।
सिद्धिविक्रम शाह ‘नमस्ते टोली’का हुन् भने दानबहादुर कार्की ‘सलाम टोली’का। प्रत्येक बढुवामा यो विवाद सतहमा आइरहँदै आएको थियो।
२०५३ को टोली अनुसन्धान पृष्ठभूमिबाट आएको र त्यसकै कारण उच्च वरीयतामा राखिँदै आएको थियो। तर २०८१ जेठमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी प्रमुख कुँवरबीच ‘अनुसन्धान टोलीलाई शीर्ष नेतृत्वमा नपुगाउने’ सहमति भएपछि शाहको टोली पछाडि परेको थियो।
कसको सम्भावना बढी ?
यदि वरीयता सूचीका आधारमा निर्णय भयो भने एआइजी दानबहादुर कार्कीको सम्भावना बलियो देखिन्छ। यसअघिको सरकारबाट केही अन्यायमा परेका डा. केसी.को पनि उत्तिकै संभावना रहेको चर्चा छ ।
तर राजनीतिक समीकरण र आन्दोलनका बेला देखिएको कमजोरीका कारण कार्कीमाथि दबाब बढेको छ।
सिद्धिविक्रम शाह आईजीपी बने भने उनी २०८३ पुससम्म, र कार्की वा केसी बने भने २०८४ चैतसम्म प्रहरी प्रमुख रहनेछन्।
वर्तमान प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङले भदौ १९ गते कार्यभार सम्हालेका थिए र कात्तिक २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्।
