काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तर्गतको दुग्ध विकास संस्थानले पोखरास्थित वितरण आयोजना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकोप्रति नीजि डेरी उद्योगहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था डेरी उद्योग संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "वि.सं. २०६१ मा नीजिकरण ऐन, २०५० अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नीजि क्षेत्रले अर्बौंको लगानी गरी सञ्चालनमा ल्याएको पोखरा दुग्ध वितरण आयोजनामा हाल पुनः सरकारी लगानीको तयारी हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ।"
विज्ञप्तिका अनुसार, नीजिकरणको समयमा देशभर करिब ४ वटा मात्र डेरी उद्योग सञ्चालनमा थिए भने अहिले निजी क्षेत्रको सहभागिताले संख्या ३० भन्दा बढी पुगेको छ। हाल देशभर दैनिक करिब ४ लाख लिटर दूध प्रशोधन हुँदै आएको र जडित क्षमता अनुसार अझ धेरै उत्पादन सम्भव रहेको उल्लेख छ।
संघले सरकारी संस्थानका आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा गम्भीर समस्यामा रहेको र दुग्ध विकास संस्थानको संचित घाटा २ अर्ब ८ करोड पुगेको उल्लेख गर्दै थप भनिएको छ, "संस्थानले आ.व. २०८०/८१ मा मात्रै २४ करोड घाटा व्यहोरेको छ। हाल संस्थानको खुद सम्पत्ति ऋणात्मक ७१ करोड पुगेको छ, जबकि सरकार र बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋण १ अर्ब ६४ करोड नाघेको छ।"
डेरी उद्योग संघले पोखरा क्षेत्रमा सरकारी लगानीबाट पुनः वितरण सुरु गर्न खोजिनु "नीजि क्षेत्रलाई सखाप पार्ने रणनीति" भएको दाबी गर्दै यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
संघको भनाइ अनुसार, दुग्ध विकास संस्थान पुनः सञ्चालनमा आएमा अहिले निजी क्षेत्रको ९०% बजार हिस्सा धराशायी हुने खतरा देखिएको छ। "विगतमा नीजिकरणको प्रमुख उद्देश्य सरकारी संलग्नता घटाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो, तर अहिलेको प्रयास त्यसको पूर्ण विपरीत देखिन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसबाहेक, वि.सं. २०६९ मा गठित कार्यदलले पोखरा क्षेत्रमा सरकारी संस्थान पुनः प्रवेश गर्नु अनुचित रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गर्दै, अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको समेत संघले स्मरण गराएको छ।
डेरी उद्योग संघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, "नीजिकरण भइसकेको स्थानमा पुनः लगानी गर्ने सरकारी कदम कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। किसानको भुक्तानीमै चुकेको संस्थानलाई अझ लगानी गरिनु निजी क्षेत्रको मेहनत माथिको प्रहार हो।"
संघले सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेप गरी उक्त योजना रोक्न आग्रह गरेको छ।
