काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई विशेष अदालतले १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा २०८२ असार २७ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। मुद्दामा पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिविरुद्ध आरोप लगाइएको छ।
सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन प्रोसेसर जडान
आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गुरुयोजना बिना नै मिलेमतोमा उच्च प्रशोधित प्रोसेसर खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालले भ्याटसहित ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो, जुन स्वीकृत गर्दै २०७६ माघ १५ मा सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता अनुसार २.४ गिगाहर्जको इन्टेल जीओन प्रोसेसर जडान गर्नुपर्नेमा २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरिएको पाइएको छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि २.४ गिगाहर्ज प्रोसेसरको कार्यक्षमता २.१ गिगाहर्ज प्रोसेसरको तुलनामा करिब १४.२८ प्रतिशत बढी हुन्छ, जसले प्रतिसेकेन्ड ३०० मिलियन बढी डाटा प्रोसेस गर्न सक्छ।
झुट्टा कागजात र अनियमित भुक्तानी
प्राप्त विवरण अनुसार, पौडेलसहित सम्बन्धित पक्षहरूले झुट्टा कागजात पेस गरी सर्त तथा मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन प्रोसेसर आपूर्ति गरेर सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अत्यधिक मूल्यमा कायम गराएको र त्यसबापत १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको आरोप छ।
अख्तियारले यो कार्यलाई बदनियतसहित गरिएको भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। साथै, पौडेलविरुद्ध अन्य मुद्दाहरू पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यो मुद्दाले सरकारी प्रविधि खरिदमा हुने मिलेमतो, अनियमितता र भ्रष्टाचारको गम्भीर रूप उजागर गरेको छ। यद्यपि, पौडेल हाल धरौटीमा रिहा भएका छन्, तर कानुनी प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्नेछ।
