नेपालगन्ज : बाँकेमा रहेका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेट खर्च गर्नै सकेका छैनन्। अधिकांश कार्यालयको बजेट खर्चको मात्रा न्यून रहेको देखिन्छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म प्रदेशका कार्यालयले विकास बजेट (पुँजीगत) ६६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको पाइएको छ।
यो गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो। प्रदेश कार्यालयलाई २ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख १९ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ अख्तियारी दिइएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख १५ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख १४ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
यस्तै चालु तर्फ पनि बजेट कम मात्रामा खर्च भएको पाइएको छ। चालु तर्फ १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १७ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा ९४ करोड ३६ लाख २५४ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ ६१ पैसा अर्थात ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९३ करोड ५३ लाख ९८ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो।
प्रदेश कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पुँजीगत र चालु तर्फ समग्रमा ३ अर्ब ६० करोड ११ लाख ३६ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा २ अर्ब ५० करोड ८७ लाख ४० हजार ३ सय ७० रुपैयाँ ९६ पैसा अर्थात ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीले जानकारी दिए। गत आ.व. २०८०/०८१ मा पुँजीगत र चालु तर्फ गरी २ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख १२ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ (६९ प्रतिशत) खर्च भएको थियो।
बढी बजेट खर्च गर्ने प्रदेश कार्यालय
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त कार्यालयले ७० करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी पाएको थियो। तर, कार्यालयले ४१ करोड २८ लाख ८५ हजार १ सय २५ अर्थात ५९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै पर्यटन डिभिजन कार्यालयले ३७ करोड ८३ लाख ६६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा २८ करोड ७ लाख ६८ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ (७४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
यसैगरी शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ३५ करोड ५६ लाख ८ हजार अख्तियारी पाएकोमा २१ करोड ३३ लाख ९३ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ (६० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयले २५ करोड ७९ लाख ७१ हजार अख्तियारी पाएकोमा १५ करोड ६८ लाख १६ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ (६१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २१ करोड ७लाख अख्तियारी पाएकोमा १३ करोड २ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ (६१ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ। त्यसैगरी भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले १४ करोड २ लाख बजेट अख्तियारी पाएकोमा १० करोड २३ लाख ८९ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ (७३ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताए।
एक अर्ब ९ करोड बढी उठ्यो राजश्व
प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ३२ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ ४७ पैसा राजश्व उठाएका छन्। यो गत वर्षको तुलनामा १७ करोडभन्दा बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९२ करोड ३ लाख ४६ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ ४ पैसा र आ.व. २०७९/०८० मा ८३ करोड ६ लाख ९२ हजार २ सय २४ रुपैयाँ ९४ पैसा राजश्व संकलन भएको थियो।
