काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै निराधार आरोप लगाउने प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई असर पार्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार संसद्मा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘म मन्त्रालयमा पुग्नुअघि नै उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो। कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटिका कारण ठेक्का रद्द गरियो। यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत संलग्नता छैन। निराधार आरोप लगाउनुको सट्टा प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिन्छु’, उनले स्पष्ट पारे। पछिल्ला आठ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी नेताहरूले गरेको बताउँदै उनले भने, ‘यदि अनियमितता भएको हो भने त्यसमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ।’
उनले प्राधिकरणका एमडीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सरकारी संस्थानका प्रमुखहरूले कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। नीति निर्माण सरकारको जिम्मेवारी हो, कार्यान्वयन गर्ने निकायले सरकारको नीति–निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ।’
मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २२ अर्ब रुपैयाँको विवाद समाधानका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको बताए। ‘आठ वर्षसम्म सत्ता चलाउँदा किन यसबारे कदम चालिएन ? अहिले निष्पक्ष छानबिन समिति बनाइएको छ, त्यसलाई अवैध भन्नु कति जायज छ ?’, उनले प्रश्न गरे।
मन्त्री खड्काले निराधार आरोप लगाउनुको सट्टा प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन सबैलाई आग्रह गरे। ‘यदि मविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने म कुनै पदमा नरहने मात्र होइन, तपाईंहरूको पछाडि झोला बोकेर हिँड्न पनि तयार छु। तर, आधारहीन टिप्पणी गरेर संसद्को गरिमा घटाउनु हुँदैन’, उनले भने।
मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन सक्ने भन्दै सबै पक्षलाई सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गरे। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले भने, ‘समस्या समाधानका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा छलफल गरौं। निराधार आरोप–प्रत्यारोपले देशको विकास प्रक्रियामा बाधा मात्र पुर्याउँछ।’
