काठमाडौं । नेपाल-भारत बीच अबको आधा दशकभित्र थप दुईवटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय 'डबल सर्किट' विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनी भएको सचिवस्तरिय बैठकको सहमतिलाई सरकारले ठूलो सफलताका रूपमा अर्थ्याएको छ।
त्यसैगरी सन् २०३५ भित्र ४०० केभीकै थप दुई र सन् २०२७ भित्रै २२० केभीका अर्को एक थप गर्ने गरी अबको एक दशकमा दुई देशबीचमा आठवटा विद्युत प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याएर १६ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।
पहिलो ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता समेत २०० मेगावाटले बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने द्विपक्षीय लक्ष्य पछिल्लो सहमतिमा उल्लेख छ।
एकजना ऊर्जा लगानीकर्ता उक्त दुई देशीय सहमतिले निकै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको बताएका छन्।
"नेपालले राखेका लक्ष्यका आधारमा त्यो अत्यावश्यक छ। तर विगतमा हाम्रो अनुभव त्यति छिटो बनेको छैन," स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दिप देवले त्यसलाई दुई देशका प्राविधिक टोलीले मूल्याङ्कन गरेको र आवश्यक परिसकेको विषय भनेका छन्।
कता, कस्ता प्रसारण लाइन ?
इनरुवा - न्यू पुर्णिया र दुदोधरा - बरेलीबीच निर्माण हुने ती प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचा तय भइसकेको छ र त्यो एक महिनाभित्रै कम्पनी निर्माण गरेर काम थाल्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
"करिब दुई वर्षदेखि अगाडि नबढेको कार्यान्वयन सम्बन्धी ढाँचा तय भयो। संयुक्त लगानीको कम्पनी बनाएर दुवै प्रसारण लाइनलाई सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने सहमति हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो," बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दिप देवले विहीबार बीबीसीलाई बताएका थिए।
त्यसैगरी सन् २०३५ भित्र आयोजनाका रूपमा अध्ययन गरेर ४०० केभी क्षमताकै थप दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनेको बताइएको छ।
यसबीचमा नै सन् २०२७ भित्र नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले हालै ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा एक दशकभित्र २८ हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको र त्यसको आधाभन्दा बढ्ता भारत लगायत छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
"यो लक्ष्य भेट्नका लागि चाहिने पूर्वाधार हामीले विकास गरिरहेका हौँ। चालु र बीचतिर रहेकासहित सन् २०३० सम्ममा हामीसँग पाँच वटा प्रसारण लाइन भइसक्नेछन्, " ऊर्जा प्रवक्ता देव भन्छन्।
"तत्काल बन्ने यी प्रसारण लाइनको महत्त्व भारतको असम हुँदै बाङ्गलादेशसम्म विद्युत् पुर्याउनका लागि उत्तिकै छ। भारत-बाङ्ग्लादेश प्रसारण लाइन बनाउने योजना अगाडि बढेको छ। जसले गर्दा बाङ्ग्लादेशसम्म हामी निर्यातको क्षमता बढाउन सक्नेछौँ।"
'महत्त्वाकाङ्क्षी तर अत्यावश्यक'
नेपाल सरकारको विद्युत् विक्रीको लक्ष्य अनुसार त्यो वितरणको मार्ग बनाउने काम अत्यावश्यक रहेको इप्पान, नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन्।
"तर तिनका सर्त, लगानी, समय सीमा र क्षमता अनुसारका भार दिने कुरा महत्त्वपूर्ण छन्," पाण्डे भन्छन्।
"बनाउँदा नसकिने लक्ष्य होइन। तर हाम्रा अनुभवका आधारमा यस क्षमताका प्रसारण लाइनका लागि प्रस्तुत गरिएको समय सीमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हो। तर कार्यान्वयन हुँदाका हकमा निकै राम्रो कुरा हो।"
सन् २०२३ मा भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल र भारतको लगानीका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेर बेच्न बाटो खुलेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
१०,००० मेगावाट विद्युत् भारतलाई उपलब्ध गराउने अवस्थासम्म पुग्दा नेपालको आन्तरिक माग बढेर ५,००० – ७,००० पुग्नसक्ने र त्यसलाई धान्न निकै ठूलो प्रणाली आवश्यक पर्ने कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।
महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिरहे तापनि अझै पनि साँझको 'पीक आवर'मा ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्नका लागि उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नेदेखि भारतबाट बिजुली आयात गर्नेसम्मका उपायहरू अपनाउने गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता झन्डै ३,४०० मेगावाट नाघेको छ।
तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले सुक्खा याममा उत्पादन करिब एक तिहाइसम्मले घट्ने गर्छ।
"यस अवस्थाका कारण पनि प्रसारण लाइन मार्फत भारतसँग जति सक्दो बढ्ता जोडिनु हाम्रो लागि हितकर छ। हामी यस कदमको स्वागत गर्छौँ," ऊर्जा उद्यमी पाण्डे भन्छन्।
