काठमाडौँ। केही महिनाअघि मुगुका गणेश नेपालीले राहदानी विभाग अगाडि आफैलाई आगो लगाएको घटनापछि यस स्तम्भमा एउटा प्रश्न उठाइएको थियो — के राज्यले घटनापछिको सहानुभूति र उपचार खर्चलाई मात्र पर्याप्त ठान्ने हो, कि त्यसभन्दा गहिरो गएर संरचनागत जवाफदेहिता खोज्ने हो? त्यतिबेला यो पनि स्पष्ट चेतावनी दिइएको थियो कि जबसम्म आर्थिक असुरक्षा, दण्ड-केन्द्रित प्रशासनिक व्यवहार, र सञ्चित मानसिक थकानलाई नीतिगत प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम रहिरहन्छ। दुर्भाग्यवश, त्यो आशंका धेरै लामो समय पर्खिनु परेन।
सोमबार दिउँसो त्रिपुरेश्वरचोकको बस स्टपमा रिद्धिसिद्धि यातायातको बसमा आगलागी भयो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार बसका चालक स्वयंले आगो लगाएका हुन्, र यो घट्नुअघि उनको ट्राफिक प्रहरीसँग विवाद भएको थियो। झन्डै ९० प्रतिशत शरीर डढेका चालकलाई तत्काल कीर्तिपुर बर्न अस्पताल लगिए पनि उपचारका क्रममा सोमबार राति नै उनको निधन भयो। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म मृतकको नाम-ठेगाना सार्वजनिक हुन बाँकी छ, र घटनाको छानबिनका लागि एसएसपी रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा पाँच दिने समय सीमासहितको समिति गठन भइसकेको छ।
केही महिनाको अन्तरालमा दोहोरिएको यो प्रकृतिको दोस्रो घटनाले एउटा कुरा पुष्टि गर्छ — यो कुनै एक्लो, विरल संयोग होइन। यो नेपाली समाजमा बढ्दै गएको मानसिक थकान, आर्थिक असुरक्षा, र सार्वजनिक स्थानमा हुने साना-साना प्रशासनिक विवादहरूले कसै न कसैलाई अन्तिम धक्कासम्म पुर्याउन सक्ने वास्तविकताको संकेत हो। जब दुई फरक-फरक पृष्ठभूमिका व्यक्ति — एउटा पासपोर्ट बनाउन गएको युवा, अर्को दैनिक बस चलाउने चालक — उस्तै किसिमको चरम कदमसम्म पुग्छन्, त्यो संयोग भन्दा बढी केही हो भन्ने कुरा अब इन्कार गर्न सकिँदैन।
यस घटनाले सिर्जना गर्ने एउटा तत्काल र स्वाभाविक जोखिम भनेको सर्वसाधारणको आक्रोश ट्राफिक प्रहरीतिर मोडिनु हो। सामाजिक सञ्जालमा यसैगरी बहस सुरु भइसकेको पनि देखिन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा इमानदारीपूर्वक भन्नैपर्छ — यो आक्रोश स्वाभाविक भए पनि, ट्राफिक प्रहरीलाई एकलौटी दोषी ठान्नु न्यायसंगत हुँदैन। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन आफैंमा एउटा असम्भवप्रायः जिम्मेवारी हो — अपर्याप्त पार्किङ पूर्वाधार, बढ्दो सवारी चाप, स्पष्ट नीति र पर्याप्त जनशक्तिको अभावको बीचमा उभिएर तिनै प्रहरी जवानले दिनभर सडकमा सयौं जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। हरेक जरिवाना, हरेक ह्वील लक, हरेक कारबाहीको पछाडि आफ्नै किसिमको आक्रोश, गाली, र कहिलेकाहीं धम्की झेल्दै उनीहरूले काम गर्नुपर्छ — र त्यो पनि प्रायः उस्तै किसिमको मनोसामाजिक सहयोग वा तालिमविना। यस्तो घटनापछि नागरिकको आक्रोश र अविश्वास अझ बढ्ने र मैदानमा खटिने प्रत्येक प्रहरी जवानलाई हरेक सामान्य कारबाहीसमेत झन् जोखिमपूर्ण लाग्ने वातावरण बन्ने सम्भावना उच्च छ। आगामी दिनमा उपत्यकामा ट्राफिक नियम कार्यान्वयन गर्न फेरि पनि अझ कठिन हुनसक्छ, र यो प्रहरी संगठनका लागि मात्र होइन, समग्र सडक सुरक्षाका लागि पनि चिन्ताजनक अवस्था हो। त्यसैले नीति निर्माताले यस घटनालाई कारबाही मात्र होइन, फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई दिइने तालिम, मनोसामाजिक सहयोग, र नागरिकसँगको संवाद सीपमा लगानी बढाउने अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, मृतक चालकको पक्ष पनि उत्तिकै मानवीय ढंगले हेरिनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातका चालकहरूले दैनिक जुन प्रकृतिको तनाव व्यहोर्छन्, त्यो प्रायः अदृश्य रहन्छ। माइतीघर–थापाथली–त्रिपुरेश्वर जस्तो अत्यधिक चापयुक्त र दिनभर ट्राफिक जाममा अल्झिने मार्गमा नियमित गुड्नुपर्ने चालकले हरेक दिन घण्टौं समय साँघुरो सडक, निरन्तर हर्न-हल्ला, र यात्रुको दबाबबीच बिताउनुपर्छ। यस्तो पेसागत तनावलाई सम्बोधन गर्ने कुनै संस्थागत संयन्त्र — न त यातायात व्यवसायीहरूसँग, न त राज्यको तर्फबाट — अहिलेसम्म देखिँदैन। चालकहरूका लागि नियमित मनोसामाजिक परामर्श वा तनाव व्यवस्थापनको व्यवस्था नहुनु आफैंमा एउटा गम्भीर संरचनागत कमजोरी हो। जब यस्तो दीर्घकालीन तनावमाथि एउटा साधारण प्रशासनिक विवाद थपिन्छ, त्यसले कसैलाई कल्पनै गर्न नसकिने बिन्दुसम्म धकेल्न सक्छ भन्ने यो घटनाले फेरि देखाएको छ।
यहाँ दोहोर्याएर भन्नुपर्छ — यो न ट्राफिक प्रहरीको मात्र कमजोरी हो, न त एक्लो चालकको "आवेग"। यो बेरोजगारी, असुरक्षित पेसागत जीवन, दण्ड-केन्द्रित सडक व्यवस्थापन, र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव — यी सबैको संयुक्त परिणाम हो। दोष एकातिर थुपार्ने प्रवृत्तिले न त पीडित पक्षलाई न्याय दिन्छ, न प्रहरीलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन। बरु यसले सामाजिक ध्रुवीकरण मात्र बढाउँछ, जुन अहिलेकै तीतो अनुभवबाट पनि देखिँदैछ।
केही महिनाअघि उठाइएको प्रश्न आज झनै टड्कारो बनेर उभिएको छ — के राज्यले यसपटक पनि घटना सेलाएसँगै बहस सेलाउने दिने हो, कि पार्किङ पूर्वाधार, ट्राफिक जवानको तालिम र मनोसामाजिक सहयोग, र यातायात क्षेत्रका कामदारका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवामा वास्तविक लगानी गर्ने हो? यो प्रश्नको जवाफ अब पर्खन सकिने अवस्थामा छैन, किनभने चेतावनी दिइसकिएको घटना यति चाँडै दोहोरिनु आफैंमा प्रमाण हो कि समय सकिँदैछ।
(नोट : यो लेखले आत्महत्या/आत्मदाहसँग जोडिएको संवेदनशील विषय समेट्छ। यदि यससँग मिल्दोजुल्दो व्यक्तिगत कठिनाइबाट कोही गुज्रिरहनुभएको छ भने, नेपालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन वा नजिकैको अस्पतालको सहयोग लिन सकिन्छ।)
