भोजपुर : भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रण गर्न बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्ने भएको छ।

सङ्घीय सरकारले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेकै अवस्थामा गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा यहाँका बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्न लागेको हो।

गाउँपालिकाको मङ्गलबारदेखि सुरु भएको गाउँसभाको १९औँ अधिवेसनमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए।

‘बाँदर किसानको जटिल समस्या बनेको छ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘बाँदर नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरणको कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छौँ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’

गाउँपालिकाका अनुसार, बन्ध्याकरण विधिमार्फत बाँदरको प्रजनन दर नियन्त्रण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

बालीबिरुवामा बाँदरले अपूरणीय क्षति गर्न थालेपछि यहाँ बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बाँदरको बन्ध्याकरण गर्न लागिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताए।

पछिल्लो समय गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा बाँदरको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। बाँदरले  विशेषगरी मकै, कोदो, आलुलगायत बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएका छन्।

जसका लागि पहिलो चरणमा खोज तथा अध्ययन गर्न गाउँपालिकाले रु पाँच लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। 

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले बाँदर धपाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँदरको आतङ्कबाट पीडित किसानलाई राहत दिलाउन नगरपालिकाले १५औँ नगरसभाबाट हरेक वडा तथा टोलमा ‘बाली हेरालु’ राख्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।

नगर उपप्रमुख विशन राईले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ४५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। नगर उपप्रमुख राईले कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि एक अर्ब एक करोड ५५ लाख ३१ हजार १०१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

बाँदरको समस्यालाई निराकरण गर्न ‘बाली हेरालु’ राख्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए। बाँदरको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकार तथा छिमेकी पालिकाहरूसँगको समन्वयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको जनाइएको छ।

नगरपालिकाले ‘किसानलाई के चाहिन्छ?’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। किसानलाई के चाहिन्छ? कार्यक्रमअन्तर्गत किसानको घरदैलोमा पुगेर प्राविधिक सेवा, उन्नत बीउबिजन वितरण र एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले असार ७ गते नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा रहेको) हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले रु ८४ करोड ११ लाख ८२ हजारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो।

केपिलासगढी गाउँपालिकाले मङ्गलबार ४७ करोड ५१ लाख पाँच हजार १७० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले पुँजीगत खर्चतर्फ १७ करोड १२ लाख ५१ हजार तथा चालु खर्चतर्फ ३० करोड ३८ लाख ५४ हजार १७० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा पाँच स्थानीय तहले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको हो।