सरकारको १०० दिने सुधार योजनाअन्तर्गत ‘सरकारी कुरियर सेवा’ विस्तारको तयारी
काठमाडौँ : सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र झन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) घरदैलोमै पुर्याउने सेवा सुरु गरेको छ। शासकीय सुधारको एक सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सुरु गरिएको यस योजनाले सेवाग्राहीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ।
गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा हुलाक सेवा विभागमार्फत यो सेवा अघि बढाइएको हो। मन्त्री तिमिल्सिनाले गृह मन्त्रालय र राहदानी विभागसँग समन्वय गर्दै प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार हाल मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरा लगायत जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको तयारी भइरहेको र राहदानी आवेदनकै समयमा सेवाग्राहीको पूर्ण ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएको छ।
यसै क्रममा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा पुगेर ६ जनालाई घरमै राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन्। घरमै सेवा पाएपछि समय, खर्च र अनावश्यक झन्झट कम भएको सेवाग्राहीले बताएका छन्।
सरकारले यस पहलमार्फत लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै बनेको हुलाक सेवालाई आधुनिक ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। परम्परागत चिठीपत्र वितरणमा सीमित हुलाक सेवा अब अत्यावश्यक सरकारी कागजात वितरणमा केन्द्रित गरिनेछ।
भौगोलिक विकटता र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता चुनौती भए पनि स्रोतसाधन परिचालन गर्दै सेवा देशभर विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ। यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सामान्य कामका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
