काठमाडौं : नेपालले चीनसँग राँगाको मासु, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल, जडीबुटी लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा भन्सार सहजीकरण र लचकता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

चीनको भन्सार प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले यस्तो आग्रह गरेको हो।

बैठकमा नेपाल पक्षको नेतृत्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गर्नुभयो भने, चीन पक्षको नेतृत्व भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ लिङजुनले गर्नुभएको थियो।

नेपालले विशेषगरी थर्मल प्रशोधित राँगाको मासु, भैंसीको कार्टिलेज (कुरकुरे हाड), घ्यू, नौनी, बटर, छुर्पी र हेलेज (साइलेज) पशु आहार चीन निर्यातका लागि प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। साथै, कुखुराको मासु र पञ्जा, चिया, कफी, सुन्तलाजन्य फलफूल तथा विभिन्न प्रकारका जडीबुटी निर्यातका लागि पनि चीनसँग सहजीकरणको माग गरिएको छ।

नेपालले कृषि वस्तु निर्यातका लागि प्रस्ताव पेस

हाल नेपालबाट ३४ प्रकारका कृषि वस्तुहरू ६१ वटा कम्पनीमार्फत चीन निर्यात भइरहेका छन् भने हरियो घाँस (हेलेज) ५ वटा कम्पनीमार्फत चीन पठाइँदै आएको छ। नेपालले आगामी दिनमा साइलेजसहित अन्य पशु आहारहरू पनि निर्यात गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

बैठकमा मन्त्री अधिकारीले चीनतर्फ मासु निर्यातको प्रक्रिया अघि बढाउन खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा तथा चीनको क्वारेन्टाइन मापदण्डहरू पूरा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक सर्तहरूमा लचकता अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो।

नेपालले द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुई देशबीच संयुक्त संरचना स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत राखेको छ, जसलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।

चीनको सकारात्मक प्रतिक्रिया

चीनका उपमन्त्री वाङ लिङजुनले नेपाललाई छिमेकी देशको नाताले विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,

"हामी १०० भन्दा बढी देशबाट यस्ता प्रस्ताव पाउँछौं, तर छिमेकी नेपाललाई प्राथमिकता दिँदै सहकार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। व्यापार सहजीकरण एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन, दुवै देशको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ। हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं।”

उच्चस्तरीय सहभागिता

बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, डा. दीपककुमार खराल तथा सहसचिवहरूको उपस्थिति थियो। चीनको तर्फबाट भन्सार प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए।