जनकपुर । पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा प्रत्येक वर्ष वर्षामा बाढी आउने गर्दछ । २०६३ सालमा आएको बाढीले दिएको पीडा अझै बिर्सिएको छैन । मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. विनयकुमार कर्णले यो अवधिमा धान, गहुँ र तरकारीको औषत मूल्य अनु्सार कुल नौ खर्ब ७६ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपियाँ बराबरको मूल्य गुमेको हिसाब देखाउनुभयो । 

उहाँले त्यसबेलादेखि हालसम्मको बजारको औषत मूल्य निकाल्दा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड ६४ लाख धान, एक खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख गहुँ र सात खर्ब तरकारी बाली उत्पादन हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त जग्गाको उकासका लागि मधेश प्रदेश सरकारबाट प्रयास नहँुदा खर्बौंको आर्थिक क्षति भइरहेको छ ।” 

कमला नदीमा आएको भीषण बाढीको १९ वर्ष भएको छ । त्यसबेलाको बाढीले १० हजार बिघा खेतीयोग्य जग्गा बगर बनाएको थियो । 

बगर बनाइएको उक्त जग्गामा धान, गहुँ र तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । 

अहिले कमला नदीको बहाव परिवर्तन भएको छ । बगर बनेको खेतीयोग्य जग्गाभन्दा निकै पर पूर्वतिर कमला नदी बग्ने गरेको छ । बगर जग्गा बाँझो नै भएका कारण धेरै जना खेतविहीन भएका छन् । छाक टार्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको स्थानीय विश्वेश्वर यादवले बताउनुभयो । हरिने, सिङ्गियाहीको साँधमा मूल बहाव रहेको कमला नदीले २०६३ सालमा बहाव परिवर्तन गरेर ठुलो भेलका साथ पश्चिम बग्दा कमला नगरपालिकाका चार हजार पाँच सय र जनकनन्दनी गाउँपालिकाका एक हजार ७५० घरधुरी प्रभावित भएका थिए । 

कमला नपाका हरिने, सोनापार, हथमुन्डा, टडिया, लक्कड गाउँका बस्ती पनि आंशिक प्रभावित भएका थिए । उक्त बाढीले कमला नपाका पाँच हजार र जनकनन्दनी गापाका ११ सय हेक्टर क्षेत्रफल गरी कुल छ हजार एक सय खेतीयोग्य जग्गा कटान गरेर बालुवा भरान भएदेखि अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ । त्यस भेगका ७० प्रतिशत मानिस खेतीपातीमा निर्भर रहेको बेला आएको बाढीबाट खेतीयोग्य जग्गा बालुवाले पुर्नुका साथै बस्तीलाई नै विस्थापित गराउँदा रोजीरोटीको बाटो वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको उहाँहरूको धारणा छ । 

कमला नदीको उक्त बगर उकास गरेर रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा कृषिकर्मसहितको मधेशको गौरवको योजना बनाउन अगाडि बढाउन मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले कमला नदी उकास क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तव्रिर्mयात्मक छलफल अगाडि बढाएको छ । सो छलफलमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले कमला नदी क्षेत्रको उकासको जग्गा पहिचान गरी निजी र सरकारी जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कन गरेर पर्यटकीय, नमुना कृषि फर्म, विभिन्न आयोजना बनाउने योजनासाथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । यसका लागि निजी सेक्टरका तीन÷चार वटा संस्थासँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

नदी उकास जग्गामा गर्न सकिने योजनाका लागि विस्तृत अध्ययन परियोजना ९डिपिआर० लगायतको कामका लागि प्रदेश सरकारले चार करोड रुपियाँ रकम विनियोजन पनि गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “यो प्रदेशको गौरवको योजना हुन्छ ।” यस योजना सञ्चालनमा आएपछि बगरका जग्गाधनीलाई रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार आयोजित कार्यव्रmममा कमला नदी उकास क्षेत्रको परियोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको छ । तटबन्ध निर्माण, जलविद्युत् आयोजना, कृत्रिम ताल निर्माण, सिँचाइ सुविधा, चव्रm रेलबाटो विकास, अजायव÷चिडियाघर स्थापना, जलमार्ग निर्माण, कृषि÷लाइभस्टक कम्पोनेन्ट, म्युजियम निर्माण, कृषि अनुसन्धान स्टेसन स्थापना समावेश गर्न सकिने प्रभाग प्रस्तुत गरिएको छ । बाढीबाट १० किलोमिटर लम्बाइ र डेढ किलो मिटर चौडाइ प्रभावित क्षेत्र रहेको जनाएको छ ।