काठमाडौँ। सप्तरी जिल्लाको फत्तेपुरमा अवस्थित ऐतिहासिक चन्द्र नहरलाई नेपालको सिँचाइ इतिहासको महत्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको छ।
मधेस प्रदेशका ऊर्जा तथा सिँचाइ संरचनाहरूको अनुगमनका क्रममा फत्तेपुर पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सिँचाइ उपभोक्ता समिति र सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गर्दै चन्द्र नहरलाई कृषि उत्पादन वृद्धि, ऐतिहासिक संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोड्न सकिने बताउनुभयो। नहरको मर्मतसम्भार र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै मन्त्रालय आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्न तयार रहेको उहाँले जनाउनुभयो। यो जिम्मेवारी सरकार एक्लैको नभई स्थानीय निकाय, उपभोक्ता र समुदायको साझा दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो। सिँचाइ पूर्वाधारले खेतीयोग्य जमिनमा पानी पुर्याउने काम मात्रै नगरी स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन विकासमा समेत योगदान गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण थालिएको यो नहर नेपालको पहिलो आधुनिक राज्यस्तरीय सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ। त्रियुगा नदीको पानीलाई आधार बनाई निर्माण गरिएको यस प्रणालीले सप्तरीका करिब साढे दश हजार हेक्टर कृषिभूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ। करिब सय वर्ष पुरानो यो संरचनाले आजसम्म पनि किसानका खेतबारीमा पानी पुर्याइरहनु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको मन्त्रीको भनाइ छ। यसको ऐतिहासिक र प्राविधिक महत्व नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो।
यसै सिलसिलामा चन्द्र नहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिँचाइ तथा जलनिकास आयोग (ICID) को विश्व सम्पदा सिँचाइ संरचना सूचीमा समावेश गराउन सिफारिस गर्ने दिशामा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिनुभयो।
समयक्रमसँगै जीर्ण बन्दै गएको चन्द्र नहरको संरचना सुधार्न जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा पूर्वी तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली जीर्णोद्धार आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। लगभग २.२५६ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदानमा सम्पन्न यस आयोजनाअन्तर्गत नहर प्रणालीका ३२ संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण भएको छ। साथै आठवटा नहर अन्डरपास, नौवटा क्रस-ड्रेनेज संरचना र १५ वटा नहर पार गर्ने पुल पनि निर्माण वा सुधार गरिएको छ।
जीर्णोद्धार हुनुअघि संरचना बिग्रँदा नहरको पानी प्रवाह क्षमता डिजाइन स्तरको करिब ८० प्रतिशतमा सीमित भएको, चुहावट बढेको र संरचना भत्किने जोखिम समेत रहेको अवस्था थियो। जीर्णोद्धारपछि वास्तविक सिँचित क्षेत्रफल साढे पाँच हजार हेक्टरबाट बढाएर साढे दश हजार हेक्टर पुर्याउने र वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.६५ टनबाट ४.३८ टनसम्म बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
त्रियुगा नदीमा आधारित यो प्रणाली सप्तरीको प्रमुख स्वदेशी जलस्रोतमा टिकेको ठूलो सिँचाइ संरचना भएकाले यसको दिगोपना हजारौं किसानको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले नहरको मूल शाखादेखि उपशाखासम्मै नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको बताउँदै उपभोक्ता संस्था र स्थानीय तहलाई पनि संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो।
सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्ताबीचको सहकार्यबाट चन्द्र नहरलाई थप प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली बनाउनुका साथै यसको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। नहर क्षेत्रलाई कृषि, इतिहास र पर्यटनको संयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनामाथि पनि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने जनाएको छ।
