काठमाडौं । गत शुत्रबार देखि ३ दिन अविरल वर्षाले काठमाडौं लगायत देशभरको जनजीवन प्रभावित भयो । मुखमै आएको चाँड दशैंमा घर जान तमत्यार आम मान्छेहरुलाई झरीले विथोलि दियो । देश भरिआएको बाढी पहिरोको विपत्तिले धेरै जनधनको क्षति गराइदियो ।

सडकमार्ग असुरक्षित हुदैगर्दा यात्राको लागि हजारौ आमजनताहरु हवाईयात्रा तर्फ लाग्न बाध्य भए । हवाई क्षेत्रमा एक्कासी चाप पर्‍यो र हवाई टिकटको हाहाकर भयो । हवाई क्षेत्रमा बढेको चापको कारण यात्राको जोखिम लिने नसक्ने अवस्थामा विमान कम्पनीका महंगो टिकट किन्न आमजनताहरु बाध्य भए । हवाई मूल्यमा अधिकतम बृद्धीले आमजनतालाई प्रभावित बनाइदियो । सामान्य अवस्थामा कम मूल्य निर्धारण गर्ने विमान कम्पनीहरुले सिजनका बेला तथा विपदमा भन्ने महंगो मूल्यमा टिकट बेचेर खुलेआम गरेका कारण जनता मारमा पारे । टिकटको मूल्य बढि भयो भनेर जनगुनासो बढ्दै गर्दा सरकारले बनाएको कानुनमा न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सिलिङ भित्र बसेर भाडा लिन पाउने व्यवस्था भएकोले विमान कम्पनीहरुले अधिकतम मूल्य लिएका हुन यो राज्यले दिएको कानुनी अधिकार हो यसमा महंगो भन्न अस्वभाविक रहेको बताउछन् नागरिक उड्डयन प्रधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल ।

अविरल वर्षाले सडकक सञ्जालमा ठूलो प्रभाव पार्दा यसको चाप हवाइ क्षेत्रमा परेको गएको थियो। हरेक वर्ष १८ देखी २० लाखमान्छेहरु दशैं मनाउन काठमाडौं उपत्यका छाडेर जाने गरेका छन् । ३ दिनको अविरल वर्षाको कारण सडकमार्गबाट यात्रा गर्न खतरा भएको कारण आम मान्छेहरु हवाई यात्रामा जादैगर्दा विभिन्न हवाई कम्पनीहरुले हवाई भाडा महंगो लिएका बताएका थिए । विभिन्न हवाई एयसलाइन्सहरुले खुलेआम जनतालाई ठगेको देख्दा सरकारको भने कानमा तेल हेलर वेवास्था गरेको झै बसेको देखियो।साथै, दशैं लगायत विभिन्न चार्डपर्वहरुमा खुले आमरुपले महंगी बढ्दा पनि सरकारले कुनै विशेष पहल गरेको देखिदैन् । चाडपर्वको समयमा सरकार सामान्य अनुगमन गर्ने गरेको देखाउछ । विभिन्न हवाई कम्पनीहरुले आन्तरिक उडानमा ब्रह्मलुट गर्दा सरकार हेरको नहेरैझै गरेर बसेको देखिन्छ ।

अहिले नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डे छन् । उनी भन्छन् आन्तरिक हवाई उडान सहज बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । चाडपर्वको बेलामा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जानेहरुको संख्या बढी हुने भएकाले विमानको टिकट महंगो हुने गरेको हो। मन्त्री पाण्डेले यात्रुहरु शहरबाट गाउँतर्फ जाने बढी हुने भएकाले गाउँबाट रित्तो जहाज फर्किनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि केही रकम महंगो भएको बताएका थिए । सरकारले महंगो हुन नदिनका लागि अनुगमन र नियमन गरिरहेको पनि बताए । यस पटक धेरै टिकटहरु पहिला नै विक्री भइसकेको र विपत्ति आइसकेपछि हवाई मार्गको यात्रा रोज्दा टिकटको चाप बढेको बताए । मन्त्री पाण्डेले भनेझै विमानमा भाडा महंगो भन्दै गर्दै गर्दा भाडा निर्धारण गर्ने सरकारले हो । सरकारले कानुन बनाउने हो यस्ता जनतालाई मार्का पर्ने कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । यो समस्या पहिलेदेखीको हो । यसलाई दिर्धकालीन रुपमा समाधान दिन आवश्यक रहेको सरोकारबालाहरु बताउछन् । विमान कम्पनीहरुले सरकारले दिएको कानुनी अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेको हौ यसमा जनतालाई टिकट महंगो भन्नुको कुनै तात्पर्ए नरहेको विमान कम्पनीहरुको धारणा छ ।

हवाईको आन्तरिक भाडा सम्बन्धमा आन्तरिक हवाई भाडालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाडा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ उल्लेख गरेको छ । यस निर्देशिकाको परिच्छेद–२ मा हवाई भाडा दर निर्धारण गरेको छ । उक्त उपदफा ३ अनुसार भनेको छ, वायुसेवाबाट हुने हवाई भाडा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकारले लागू गरेको हवाई भाडाको न्यूनतम सिमा र उच्चतम सिमा भित्र रही नियमित सेवा संचालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा दर निर्धारण गर्नुपर्नछ भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वायुसेवा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यावसायिक रणनीति बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको भाडा दरलाई विभिन्न बर्गमा बर्गिकरण गरी भाडा दर निर्धारण गर्न सक्नेछन् भनि व्याख्या गरेको छ । र उपदफा (२) बमोजिम हवाई भाडा बर्गिकरण गर्दा वायुसेवा कम्पनीले निर्धारण र्ने सबैभन्दा सस्तो बर्गको हवाई भाडा दर नेपाल सरकारबाट निर्धारित हवाई भाडाको न्यूनतम सिमाको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुन हुँदैन भनेको छ । ४)मा उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वको अवसरमा वा विशेष परिस्थितीमा एकतर्फी यात्रु मात्र पाइने अवस्था रहेमा वायुसेवा कम्पनीले विशेष छुटमा हवाई भाडा निर्धारण गर्न सक्नेछन् उल्लेख गरेको छ । यसरी कानुनले हवाई कम्पनीहरुलाई मूल्य राख्ने अधिकार कारण स्वभाविक रुपमा मूल्य तलमाथि भएको हो ।

यति एयरलान्सलेबाट काठमाडौंबाट पोखरा जाँदा न्यूनतम ४५ सय टिकटको मूल्य रहेको जनाएको छ । भने यति एयरलाइन्स अधिकतम पोखरा जना ६ हजार ६ सय १० रहेको छ । यतिकै काठमाडैबाट विराटनगर सम्म जादा ६ हजार दखि ९ हजार ७ सय ५५ सम्म छन् । त्यस्तै बृद्ध एयरलान्सबाट सामान्य अवस्थामा ४५ सय देखि ५ हजार सम्म पर्दा चार्डपर्वमा ८ हजार सम्म पर्ने गरेको छ । पछिल्लो अवस्थामा विमानस्थलहरुले न्यूनतमा र अधिकतमका आधारमा मूल्य तलमाथि राखेको कारणले मूल्य अस्वभाविक बढेको देखिएको एयरलान्यसका सरोकारवालाहरु बताउछन् । विमानहरुले प्रकृति विपत्तिमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा महंगो टिकट बचेर जनताहरुलाई दुख दिएका थिए । जनताहरुले बाध्य भएर उच्च मूल्य तिरेका थिए ।

हवाइ मूल्यमा टिकट अस्वभाविक तबरले बढ्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप किन नगरेको प्रश्नमा यात्रुहरुले टिकट महंगो भयो भन्ने गुनासो गरिरहदा प्रधिकरण किन मौन बसेको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा नागरिक उड्डयन प्रधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका भन्छन् – नागरिक उड्डयन प्रधिकरण सरकारको एक अंग हो । यसले सरकारको नीति र कानुन बमोजिम बमोजिमा काम गर्छ । सरकारको कानुनमा के छ भन्ने कुरा पहिला कुनै पनि जनताहरुले कमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले हामीले बनाएको कानुन के छ भनेर पहिला बुझन आवश्यक छ । हामीले बनाएको कानुनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५3 , नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई भाडा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ लगायतका कानुनमा आन्तरिक भाडा निर्धारण गरेको छ ।

उनी भन्छन् हाम्रोमा भाडा दुइ किसिमका छन् हेलिक्पटर र आन्तरिक विमानका भाडा । क्यानले हेलिक्पटरको भाडा निर्धारण गर्दैन। यो उड्ने उडाउनेको विचमा हुने कुरा हुन् । अन्य वायुसेवा कम्पनीको भाडाको विषयमा नागरिक उड्डयन प्रधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ । भाडा निर्धारण गर्दा कुनै पनि सेक्टरमा भाडामा न्यूनतम सिमा (लोअर सिमा) , उच्चतमा सिमा अनुसार न्यूनतम भाडा र अधिकतम भाडाको अनुपातमा हवाइको भाडाको दर निर्धारण हुन्छ । वायुसेवा कम्पनीहरुले १९ सिट क्षमता सम्मको जडाज उडाउन एउटै मूल्यमा उडाउनुपर्छ । भने १९ सिट भन्दा बढी क्षमताको उडाउदा जहाज कम्पनीले न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको दरको विचमा राखेर उडाउनुपर्ने हुन्छ । न्युनतममा र अधिकतम मूल्यको विचमा राख्ने नराख्ने अधिकार कानुनले नै वायु सेवा कम्पनीलाई दिएको छ  ।

“वायुसेवा कम्पनीलाई बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा दिएको हुन्छ । जव कुनै चाँडपर्व दशैं तिहार लगायतको कुनै विशेष अवस्था आउदा बजारमा सबै व्यत्तिहरु एकै चोटि यात्रा गर्नुपर्ने भएको हुदा डिमाण्ड बढी हुन्छ टिकट सप्लाइ कम हुन्छ । डिमाण्ड र सप्लाईको रुल अनुसार जस्तै विराटनगरको भाडा ५ हजार बाट ११ हजार छ । भने डिमाण्ड कम भएको बेला मूल्य ५ हजार गर्छन् डिमाण्ड धेरै भएको बेला बढी हुन सक्छ यो कानुनले दिएको अधिकार हो” - सूचना अधिकरी भुल जोड्छन । सडक यातायात अवरुद्द भएपछि एकैपटक मान्छेहरुलाई जहाज चड्नुपर्‍यो । एकातर्फ चार्डपर्व अर्कोतर्फ प्रकृतिक विपत्तिकारण सडक यातायतमा अवरोध सिर्जना भएको कारणले यसको चाप हवाइ यातायातमा परेको हो ।

माग बढीभएर निजी हावई कम्पनीहरुले मूल्य कानुन अनुरुप पाएकाले बढाएको हो । हावाइ भाडा तोकेको सरकारले हो । नागरिक उड्डयन प्रधिकरणले होइन् । नागरिक उड्ड्यन प्रधिकरणले सरकारले तोकेको भाडा अनुरुप भएको छ छैन अनुगमन गर्ने हो । हवाइ कम्पनीहरुले अधिकतम भन्दा बढी मूल्य लिन पाएन् । अधिकतम भन्दा बढिलिएमा नागरिक उड्डयन प्रधिकरणले कारर्वाही गर्छ । न्युनतम र अधिकतम मूल्यको बिचम प्ले गर्ने पाउने त्यो विचमा भाडादर निर्धारण गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कानुनले अधिकार दिएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा भाडा बढेको होइन् । हवाइको डिमाण्ड बढी भएको हो । पहिला न्यूतम सिमामा टिकटहरु मात्रै जान्थ्यो । अहिले मागको अनुसार उच्च मूल्यको टिकट पनि बजारमा आएको हो । प्रधिकरणले आफ्नो सिमा भित्रबसेर काम गरिरहेको नागरिक उड्डयन प्रधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल जनाए ।

निजी विमान कम्पनीहरुलाई भाडा यति मूल्य र सस्तो मूल्यमा उडाउने पर्ने भन्ने अधिकार प्राधिकरण तथा सरकारलाई छैन । किनकी निजीक्षेत्रहरु आफ्नो लगानी गरेर आफ्नो तरिकाले लगानी भएकाले स्वायत्त हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। कानुन बमोजिमका काम भैरहेको छ । यस्तोमा सस्तो मूल्यमा उढाउने हो भने सरकारले सरकारले भाडा तथा अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही गर्ने हो भने उनीहरु जुन किसिमले राज्यले भ्याट र ट्याक्स लगाएको त्यसमा करहरुलाई मिनाह गरेको खण्डमा केहि अवधिसम्म सस्तोमा भन्न सक्ने अधिकार हुन्छ । उनीहरु कानुनले दिएको अधिकार भित्र बसेर लिएको भाडालाई गैरकानुनीय भन्न नमिल्ने बताउछन सूचना अधिकारी भुल ।  बजारमा टिकट नपाएको गुनासो आउदा गर्दा “ क्यानको तथ्याङक अनुसार मासिक रुपमा आन्तरिक हवाई गर्नेको संख्या काठमाडौंबाट मासिक ३ लाखकोहाराहारीमा छ । भने चार्डपर्वको करिव साडे ५ लाख भन्दा बढी संख्यामा मानिहरु उडछन् । आन्तरिक जहाजको सिट, जहाजको संख्या त्यही भएकाले डिमाण्ड बढ्काले टिकट अभाव देखिएको हो ।

विमान कम्पनीहरुले डिमाण्ड बढेसंगै कानुन अनुसार अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको हो । त्यसकारण सरकारले केहीहद सम्म सहुलियत दिए मूल्य निजीले घटाउन सक्थे । निजी कम्पनीहरु ऋण तथा आफ्नै आर्थिक लगानीमा चलिरहेका हुन्छन् । आफै लगानी गरेर आफै चल्ने अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैले सरकारले कि त निजी क्षेत्रको घाटा बेहर्नुपर्‍यो । सरकारले हवाइ इन्धन, भ्याट लगायत अनुसरा घटाउपछि सरकारले सहुलियत देखएको खण्डमा जनतालाई सहुलियत दिन निजी हवाइ कम्पनीलाई सक्छ । सरकारले केही नगर्ने तिमीहरुले सस्तोमा टिकट बेच भन्ने र कर असुल गरेको गरै गर्ने र यो टिकट महंगो भयो भनेर भन्ने अधिकार न सरकार संग छ न क्यान संग रहेको सूचना अधिकारी भुल धारणा राख्छन् ।

“सरकारले हवाई भाडा निर्धारण गर्दा यात्राको दुरी, इन्धन खपत, विमानस्थल कर, १३ प्रतिसत भ्याट आन्तरिक शुल्क चार्ज अनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ न्यूनतम देखी अधिकतमा सम्म हवाई कम्पनीहरु यही न्यूनतम अधिकतमका आधारमा हवाई भाडा लिने अधिकार सरकार संग हुन्छ । सरकारले बनाएको नियमा आधारमा मूल्यमा कम र बढी देखिएको हो । त्यसैले वायुसेवा कम्पनीहररुलाई कार्वाही भन्दा पनि एकीकृत फिक्स मूल्य निर्धारण वा सिङ्ग फ्यिर सिस्टममा जानुपर्छ सुझाव दिनछन् क्यानका सूचना अधिकारी भुल । जस्तै काठमाडैबाट विराटनगरको मूल्य ५ हजार देखि ११ सम्म छ भने यसलाई ८५०० सम्म राख्नुपर्छ ।

विभिन्न वायुसेवाहरुको न्यूनतम र उच्चतम सिमाले देखाउछ। जनताले हवाइको भाडा न्यूनतम र अधिकतमका आधारमा राखेको हुदा कानुनमा व्यवस्था गरेको कारण महंगो तिर्न बाध्य भएका हुन् । जनताले बुझ्नपर्ने कुरा न्यूनतम मूल्य वा अधिकतम दुबैको मूल्य तिर्न सक्छु नबुझ्दा अहिले विमानहरुले विपत्तिमा मूल्य बढाए भनेर हल्ला गरेका छन् । कानुनमा एउटा कुरा लेखेर अर्कै तरिकाले कार्वाहि गर्नु गैरकानुनी भयो । त्यसले हवाइ सम्बन्धी भाडालाई सरकारले एकीकृत गर्न कानुनी छिद्रहरुको बाटोहरुलाई टाल्न सक्नुपर्छ” - सूचना अधिकारी भुलको राय छ ।