काठमाडौँ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफा पछिल्ला वर्षहरूमा खेलको विकासभन्दा व्यावसायिक विस्तारका कारण बढी चर्चामा रहँदै आएको छ। क्लब विश्वकपको विस्तार, विश्वकपमा सहभागी टोलीको संख्या वृद्धि, नयाँ प्रतियोगिताहरूको सिर्जना र बढ्दो व्यावसायिक सम्झौताबीच अहिले अर्को विवादले फिफाको नेतृत्वलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले अघि सारेको फिफा फर्वार्ड इन्टरप्राइज (FFE) मा २० प्रतिशत हिस्सेदारी निजी लगानीकर्तालाई बेच्ने योजना अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण फिर्ता लिनुपरेको छ। यो केवल एउटा व्यावसायिक सम्झौता असफल भएको घटना होइन, फुटबलको चरित्र र यसको भविष्यबारे विश्व फुटबल समुदायले दिएको स्पष्ट सन्देश पनि हो।
फिफाको तर्क थियो—बाह्य लगानी भित्र्याएर संस्थाको आम्दानी बढाउने, सदस्य राष्ट्रलाई थप आर्थिक सहयोग गर्ने र विश्वभर फुटबल विकासका कार्यक्रमलाई गति दिने। सिद्धान्ततः यी उद्देश्य गलत होइनन्। विश्व फुटबलको विस्तारसँगै आर्थिक स्रोत पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविक हो। तर प्रश्न लगानीको होइन, त्यसको प्रकृति, प्रक्रिया र नियन्त्रणको हो। फुटबलको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति यसको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता हो। यदि त्यसैलाई निजी लगानी र नाफामुखी स्वार्थसँग गाँस्ने हो भने भविष्यमा खेलका निर्णयहरू पनि आर्थिक लाभको आधारमा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता अस्वाभाविक होइन।
यस प्रस्तावले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्न सुशासनसँग सम्बन्धित छ। सदस्य राष्ट्रहरूलाई ठूलो आर्थिक प्रोत्साहन दिएर समर्थन जुटाउने प्रयास गरिएको आरोप, आन्तरिक पदाधिकारीहरूलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई योजना अघि बढाइएको दाबी, र त्यसपछि उच्च अधिकारीहरूको सार्वजनिक असन्तुष्टि तथा राजीनामाले फिफाको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न गरेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खेल संस्थाबाट अपेक्षा गरिने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामूहिक निर्णय प्रक्रियासँग यस्ता गतिविधि मेल खाँदैनन्।
युरोपेली फुटबल महासंघ (UEFA) ले "फुटबलको आत्मा बेच्न खोजिएको" टिप्पणी गर्दै विश्वकप बहिष्कारसम्मको चेतावनी दिनु सामान्य घटना होइन। त्यसमा एसियाली फुटबल महासंघ (AFC) र उत्तर तथा मध्य अमेरिकी महासंघ (CONCACAF) समेत उभिनु भनेको यो कुनै क्षेत्रीय असन्तुष्टि नभई विश्वव्यापी चिन्ता रहेको संकेत हो। विभिन्न महादेशका फुटबल संस्थाहरूले एउटै विषयमा एउटै धारणा बनाउनु आफैंमा असाधारण घटना हो।
यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ—फुटबलमा पैसा आवश्यक छ, तर पैसाले फुटबललाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। समर्थकहरूको विश्वास, खेलको इतिहास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र संस्थागत स्वतन्त्रता कुनै पनि आर्थिक मूल्यभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुन्। ती कमजोर हुने गरी गरिएको कुनै पनि निर्णय अन्ततः स्वीकार्य हुँदैन।
अहिले फिफासामु चुनौती केवल एउटा प्रस्ताव फिर्ता लिनु मात्र होइन, गुम्न थालेको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु पनि हो। अध्यक्ष इन्फान्टिनोले आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्र, महासंघ, खेलाडी, क्लब र समर्थक सबैलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ कि फिफाको प्राथमिकता अझै पनि फुटबल नै हो, केवल यसको व्यापार होइन। अन्यथा विश्व फुटबलमा नेतृत्वको प्रश्न झन् तीव्र बन्नेछ।
नेपालका खेल संस्था र प्रशासकहरूका लागि पनि यस घटनाले महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ। खेलमा निजी क्षेत्रको लगानी स्वागतयोग्य भए पनि त्यसले संस्थागत निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। आर्थिक स्रोत बढाउने नाममा पारदर्शिता, सुशासन र खेलको मौलिक उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने हो भने त्यसको दीर्घकालीन मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ। अन्ततः कुनै पनि खेलको वास्तविक शक्ति लगानीकर्तामा होइन, त्यसलाई माया गर्ने खेलाडी, समर्थक र निष्पक्ष संस्थागत व्यवस्थामा नै निहित हुन्छ।
