पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यस विमानस्थलको अध्ययन सन् २०६५ देखि सुरु भई २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो। घोटाला प्रकरण उजागर भएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले २०८२ वैशाखमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारले गरेको  अनुसन्धान अनुसार, ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd ले गलत लाभ लिन र प्राधिकरणलाई आर्थिक हानि पुर्‍याउन लागत अनुमान अनावश्यक रूपमा बढाएर २८६ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरेको दाबी गरिएको छ। प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको भएपनि, प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र कम्पनीबीच मिलेमतो गरेर लागत बढाइएको देखिएको हो।

अन्तरिम प्रतिवेदन अनुसार, प्राधिकरणको उपसमितिले मुद्रास्फीतिको आधारमा लागत १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरेको थियो, तर China CAMC ले प्रस्तावमा २८७ मिलियन अमेरिकी डलर लागत प्रस्तुत गरेको थियो। यसबारे सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य भएको पुष्टि भएको छ।

अर्को चरणमा, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने China CAMC को बोली ८५% बढी भएको भन्दै अस्वीकृत गरेको देखिन्छ। त्यसबाहेक, प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायको विपरीत वार्ता गर्न स्वीकार गरेको पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

परियोजना अघि बढाउन गठन गरिएको परामर्शदाता टोलीले पनि प्रचलित कानूनको विपरीत प्रतिवेदन तयार गरी लागत बढाउने वातावरण सिर्जना गरेको पाइएको छ। यस क्रममा, २०७१ सालमा China CAMC Engineering Co. Ltd सँग २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

अहिलेको अनुसन्धानले देखाएको छ कि तत्कालीन प्राधिकरणका पदाधिकारी, मन्त्री तथा विभिन्न सरकारी अधिकारीहरूले बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरेर सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ।

यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा कमजोरी र सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारको गंभीरता उजागर गरेको छ। आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा थप कानुनी कारबाही हुने सम्भावना रहेको छ।