काठमाडौं । बाउन्स चेकलाई कानुनी रुपमा नयाँ व्यवस्था गर्न नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनले चेक बाउन्स भएपछि भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने लगायतका नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सांसद गिरीले यस्तो व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था छ । कसैले त्यस्तो चेक जारी जाहेरी हुँदै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्छ ।
यस्तो अवस्थामा भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसद गिरीको छ ।
‘रकम भुक्तानी सँगसँगै चेकको मिति र भुक्तानीको दिनसम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत पनि दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा थप गर्नुपर्ने सांसद गिरीको प्रस्ताव रहेको छ ।
कसैले रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गरे त्यसविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ अनुसार चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
एमाले सांसद गिरीले चेक अनादरको जाहेरी दिने समयाअवधि पनि ३ महिना नभएर एक वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ भनेकोमा एक वर्ष भन्ने कायम गर्ने र जाहेरी परेको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ भनेकोमा एक वर्ष भित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने कायम गर्ने’, सांसद गिरीको प्रस्ताव छ ।
यसरी मुद्दा परेर फैसला भएपछि हुने भुक्तानीमा दश प्रतिशत ब्याज थप गरेर दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसद गिरीले राखेका हुन् ।
