काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सार्वजनिक गरिएको यो २५औँ मौद्रिक नीति हो। बैंकले यसपटक मौद्रिक नीतिसँगै अघिल्लो वर्षको नीति समीक्षा र आर्थिक परिदृश्यसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य आपूर्ति अवरोधका कारण विश्वभर मुद्रास्फीतिमा दबाब देखिए पनि नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था अनुकूल रहेको जनाएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएकाले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भए उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ। तर २०८३ वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा केही समय दबाब रहने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि घट्ने अनुमान गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत् राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको आसपास कायम राख्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। तरलताको अवस्था हेरेर संरचनागत, नियमित र आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपकरण प्रयोग गरिने भएको छ।
साथै कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतले विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएपनि १० महिनासम्म ६.५ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ।
मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने तरलता व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने र विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका वित्तीय स्थायित्वका सूचक सन्तोषजनक रहे पनि केही संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण जोखिम देखिएको जनाएको छ। त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्दै व्यक्तिगत जमानतबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व घटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने अवस्थालाई सहज बनाउने, समस्याग्रस्त उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनलाई सरल बनाउँदै लैजाने जनाएको छ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गरिनेछ।
वित्तीय लागत घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन र डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसबाट प्राप्त लाभ ग्राहकसम्म पुर्याउने नीति लिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने र विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरल बनाउँदै लैजाने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित कर्जा कारोबार सञ्चालनका विषयमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्दै गएमा वा तरलतासहितको न्यून लागत अर्थतन्त्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। आवश्यकता परे ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि जनाइएको छ।
