बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो कुरा बताएका हुन ।उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको जानकारी दिए। उनले विगतमा एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायीसँग लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन गरिने बताए ।
मन्त्री दाहालले अब ठूला निर्माण व्यवसायी आएर आग्रह गरेको आधारमा नियमावली संशोधन नहुने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत र कर्मचारी तन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताए । उनले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति छाप्ने साँचो भेन्डरको हातमा भएकाले बार्गेनिङको लागि समय–समयमा सर्भर डाउन गरिदिने काम भएको बताए । उनले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको र सरकारसँग त्यो खालको प्राविधिक नभएको बार्गेनिङ गरेको बताए ।
उनले पूर्णरुपमा सरकारको हातमा ल्याएर सवारी साधन छपाईलाई रिफर्म गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले यातायात नीति अगाडि बढाएको पनि बताए। यातायात नीतिका आधारमा सरकारले ऐनहरु बनाउनुपर्ने र ऐनमा रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्दै लग्ने बताए ।
सडकमा देखिएका समस्या प्राथमिकता छुट्याएर समाधान गर्दै जाने भन्दै सरकारले सडक सुरक्षा सम्बिन्ध ऐन पनि बनाउन लागेको बताए । सडक दुर्घटनाका सम्बन्धमा गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए ।उनले देशभरका सडकमा रहेका पुलको अवस्थाको बारेमा समिति सदस्यहरुको अध्ययन हेरेर सरकारले अन्तिम निर्णय लिने बताए ।
