ठेक्का हात पारी बर्सौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिको न्यूनीकरणका लागि निर्धारित समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँग जरिबाना तिराउन सुरु गरिएको सडक विभागको भनाइ छ । सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र मातहत सो ओभरपास निर्माण भइरहेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक प्रभात झाले निर्माणाधीन ओभरपासको ठेकेदार कम्पनीले थप गरिएको म्यादभित्रसमेत काम सम्पन्न गर्न नसक्दा सम्झौता अनुसार जरिबाना तिराउन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको म्याद थप भई नसकेको अवस्थामा सम्बद्ध निर्माण कम्पनीले जरिबाना तिनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ओभरपास निर्माणका लागि यसअघि थप गरिएको म्याद पुस ८ गते सकिसकेको छ ।
“पुस ९ गतेदेखि निर्माण कम्पनीलाई जरिबाना तिराउन सुरु भइसकेको छ । यसबारे निर्माण कम्पनीलाई लिखित रूपमा नै जानकारी गराइसकेका छौँ,” निर्देशक झाले भन्नुभयो, “सम्झौता अनुसार आयोजनाको लागत बढे पनि त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित निर्माण कम्पनी नै हुने र त्यसमा सरकारले कुनै दायित्व बेहोर्नु पर्दैन ।”
ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार आयोजनाको कुल निर्माण लागत रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतको दरले जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको सम्झौता रकम १७ करोड छ लाख ८८ हजार रुपियाँ रहेको छ । २०७८ फागुन १२ गतेदेखि आयोजनाको ठेक्का सुरु भएको थियो ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार २०८० फागुन ११ गतेसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा पहिलो पटक २०८१ पुस ८ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो तर थप गरिएको म्यादभित्र समेत काम सम्पन्न गर्न नसक्दा जरिबाना तिराउन सुरु गरिएको निर्देशक झाले स्पष्ट पार्नुभयो । आशिष/समानान्तर/रेलिगेर (संयुक्त) ले सो ओभरपास निर्माणको ठेक्का पाएको हो ।
‘इपिसी’ मोडलमा निर्माण हुँदै
केन्द्रका निर्देशक झाले इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा ओभरपास निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । यस मोडेल अनुसार निर्माण कम्पनीले ओभरपास निर्माणको डिजाइन र कमिसनिङ स्वयं आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मोडलमा निर्माण कम्पनीले डिजाइन, खरिददेखि कन्स्ट्रक्सनसम्मको काम आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै गरी ओभरपास निर्माण भई सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड (डिएलपी) सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको नै हुने गरी सम्झौता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिएलपीको अवधिमा ओभरपासको मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको नै हुने छ ।
सबै प्रकारका सवारीसाधनको आवतजावत हुन सक्ने यो ओभरपास चार लेनको निर्माण भइरहेको छ । ओभरपासको कुल लम्बाइ ४५५ मिटर हुने छ । ओभरपासको ‘ग्राउन्ड क्लियरेन्स’ छ मिटर हुने छ ।
सो ओभरपासको उचाइ ५.५ मिटरको हुने छ । ओभरपासमा सवारीसाधन चढ्नका लागि दायाँतर्फ १८० मिटरको र बायाँ ११० मिटरको ¥याम निर्माण गरिने छ । चव्रmपथको मुख्य सडक प्रयोग गर्ने सवारीसाधन ओभरपास हुँदै गुड्ने छन् ।
त्रिपुरेश्वर–माइतीघरको अध्ययन
त्रिपुरेश्वर–थापाथली–माइतीघर सडकखण्डमा बढ्दै गएको सवारी चाप कम गर्न यसअघि नै जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सिधा फ्लाइओभर बनाउने सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यो फ्लाइओभर निर्माणसँगै त्रिपुरेश्वर, थापाथली र माइतीघरको जाम पूर्ण रूपमा हट्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जाइकाको सो प्रतिवेदन अनुसार यो फ्लाइओभर निर्माणका लागि नेपाली सेनाको जङ्गीअड्डा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ तर सेनाले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै जग्गा दिन अस्वीकार गरेपछि सो प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको समाचर भउचप्रसाद यादवले गोरखापत्रमा लेखेका छन् ।
