सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको एउटा मुख्य उद्देश्य त्यस्तो सम्पत्ति आतङ्ककारी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिनु पनि भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेका सामग्रीहरूमा उल्लेख छ।

त्यसैले यससम्बन्धी कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र भएको वा त्यस्तो रकम आतङ्कवादी कार्यमा प्रयोग भएको आधारमा बढी वा घटी सजाय तोकेको पाइएको छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनमा पनि त्यसबारे उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "यस ऐनको परिच्छेद ५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा लगानी गर्नेलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा ३० को (१) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोबर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुने, (२) दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ भन्नेलगायत अन्य उपदफामा कसुरबमोजिमको सजायको उल्लेख गरेको छ।"

पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीरताका साथ लिन थालेकाले त्यससम्बन्धी सजायहरू पनि कडा खालका रहेका छन्।

त्यस्ता उपायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने, उनीहरूको विदेश यात्रालाई प्रतिबन्ध लगाउने, विदेशमा पुर्‍याएको वा लगानी गरेको सम्पत्ति जफत गर्न सम्बन्धित देशलाई अनुरोध गर्नेलगायतका समाचार बीबीसीले लेखेको छ ।