गोपीकृष्ण न्यौपाने
पूर्वमहाप्रबन्धक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि.
सरकारले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै निजीकरण किन र कसका लागि गर्ने भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । यो क्षेत्रका जानकारहरुले भने सरकारी त्यस्ता संस्थानको विगत देखि अहिलेसम्मका अवस्थाको तथ्य तथ्यांक पनि केलाउन सुरु गर्न थालेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषक तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको पूर्वमहाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेलाई संस्थान निजीकरण सम्बन्धि केही प्रश्नहरु गरिएको थियो । उहाँले संस्थान निजीकरण गर्दा थुप्रै कुराहरु सरकारलाई सुझाउनु भएको छ । यस क्रममा उहाँले सरकारी उद्योग निजीकरण गर्नु अघि के–के कारणले यी उद्योगहरू यस अबस्थामा आइपुगे भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी रहेको पनि अन्तर्वार्ताको क्रममा बताउनुभयो :
उद्योग निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारी उद्योग निजीकरण गर्नु अघि के–के कारणले यी उद्योगहरू यस अबस्थामा आइपुगे भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ । वास्तवमा सरकारी उद्योग मात्रै होइन, कुनैपनि सरकारी संस्थानहरुको सरकारले चाहे जस्तो प्रतिफल सहितको सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेको यी सार्वजनिक संस्था सम्बन्धी सरकारको नीति नै स्पष्ट छैन । सरकारी संस्थानहरु विभिन्न मन्त्रालयको माताहतमा राखिएको छ, जसले गर्दा संस्थानहरुको संचालन, अनुगमन, मुल्यांकन नियमन र सहजीकरण नै हुन सकेको छैन । यसको लागि सरकारी संस्थान सञ्चालन सम्बन्धी नीति तय गरेर सो बमोजिम ऐन, नियम बनाउने हो र छुट्टै प्राधिकरण गठन गरी सोमार्फत संचालन गर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थाहरुले प्रतिफल सहितको सेवा दिन सक्छन् । जहाँसम्म बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु छन् ती उद्योगहरुको मिल, मेसिनरीहरु अत्यन्तै पुरानो मोडलको भएकोले उत्पादन लागत बढी हुने भएकोले निजीकरण पश्चात् पनि संचालन गर्न सहज छैन । त्यसैले यस्ता उद्योगहरुको लागि निजीकरण गर्दा मिल, मेसिनरी, औद्योगिक कच्चापदार्थ, उत्पादित बस्तुमा लाग्ने अन्त:शुल्क, मुअकर, आयकर लगायत राजश्वमा छुट तथा बैंक व्याजमा अनुदान दिएर नयाँ आधुनिक उद्योगको पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिनुपर्छ । जग्गा जमिन थोरै रकममा कम्तीमा ३० बर्षको लागि भाडामा मात्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भयो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ ।
सरकारी उद्योग निजीकरण गर्नु अघि के–के कारणले यी उद्योगहरू यस अबस्थामा आइपुगे भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ
कार्य सम्पादन कमजोर रहेका उद्योगहरु खासगरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई एक अर्कामा मर्ज गरेर व्यवस्थापन करारमा दिने मोडलको निजीकरण गरिनुपर्छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको खानीमा गुणस्तरीय चूनढुंगा रहेको र यसको स्टक पनि झण्डै ७ करोड मे. टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने रहेको तर हेटौंडा सिमेन्टमा चूनढुंगा सकिदै गरेको अबस्थामा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा मर्ज गर्न सकिन्छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बिस्तार गरि दैनिक १० हजार मे. टन क्लिंकर उत्पादन गरि उदयपुर र हेटौंडा दुबै उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । क्लिंकर उच्च गुणस्तरको भएकोले आफ्नो खानी नभएका सिमेन्ट उद्योगहरु र खानी भए पनि कम गुणस्तरको चूनढुंगा भएका उद्योगहरूलाई क्लिंकर उत्पादन गर्न बिक्री गर्न सकिन्छ । उदयपुर उद्योगस्थलबाट ३५ कि. मी. मा भारत को बिहार राज्य रहेको र बिहार तथा उत्तर प्रदेशमा चूनढुंगा खानी नहुंदा उदयपुरको चूनढुंगाबाट क्लिंकर बनाइ ती प्रदेशहरुमा निकासी गर्न सकिने संभावना पनि त्यतिकै छ । ती प्रदेशहरुमा अहिले राजस्थान, झारखण्ड बाट क्लिंकर आपूर्ति भैरहेकोले यी राज्यहरूमा अवस्थित उद्योगहरूले नजिकबाट आयात गर्न सक्ने संभावना रहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा पूर्ण रुपमा निजीकरण गर्दा गरिने डिडिए पारदर्शी हुनुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिइने उद्योगको कच्चापदार्थ चूनढुंगा र रातोमाटो को उपयोग सम्बन्धित उद्योगको क्षमता बिस्तार गरेर सोही उद्योगमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, उत्पादित क्लिंकर वा सिमेन्ट मात्र बिक्री गर्न सक्ने शर्तहरु अनिवार्य राख्न जरुरी छ । यसरी निजीकरण गरेमा वा व्यवस्थापन निजीलाई दिइने नीति लिएर निजीकरण गर्न सकिन्छ ।
तपाईको विचारमा त्यस्ता संस्थान निजीकरण गर्दा राम्रो कि यथास्थितिमा निजीकरण नगरी नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्दा राम्रो ?
मेरो बिचारमा पहिले गरिएका निजीकरणबाट पाठ सिकेर जग्गा, भवन, स्थायी संरचना बहालमा दिइने गरि माथि उल्लेख गरेजस्तै निजीकरण गर्ने र व्यवस्थापन करारमा दिन सकियो भने यसले उद्योगको पुनर्संरचना भई रोजगारी, राजस्व, खानीको उपयोग र आर्थिक क्रियाकलाप बृद्वि भइ कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले ब्यवस्थापन करारमा दिदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार संचालन हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम लागू नहुने गरी स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्नेगरी खुल्ला गरिनुपर्छ । यस अर्थमा र बर्सेनि बढिरहेको नोक्सानी थेग्नै नसक्ने परिस्थितिमा निजीकरण गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
राज्यले त्यस्ता संस्थान बाट कसरी लाभ लिंदा राम्रो होला ?
राज्यले कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिको लागि यो निजीकरणको फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यसबाहेक रोजगारी वृद्धि, स्वरोजगारको अवसर, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, राजस्वमा वृद्धि आदिको लाभ लिनेगरी शर्तहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापन करारमा दिइने उद्योगहरूको कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताको दायित्व अग्रीम बहाल लिई फरफारक गर्न सक्नेगरी लाभ लिन सक्छ ।
कार्य सम्पादन कमजोर रहेका उद्योगहरु खासगरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई एक अर्कामा मर्ज गरेर व्यवस्थापन करारमा दिने मोडलबाट निजीकरण गरिनुपर्छ
यसअघि पनि थुप्रै ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान निजीकरण गरिएका छन् । ती उद्योगबाट राज्यले लाभ लियो कि गुमायो ? तपाईको विश्लेषण के छ ?
हो, बिगतमा गरिएको निजीकरण गर्दा मुल्यांकन पारदर्शी नभएका कुरा उठेका छन् । जग्गाजमिन सहित बिक्री गर्दा करोडौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्री भयो भन्ने आरोप लागेको हुंदा अब निजीकरण गर्दा पारदर्शिता सहित निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा बोलकबोल गराउन जरुरी छ । त्यसैगरी शर्तहरु तयार गर्दा बिज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरुको समिति नै बनाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
विगतमा निजीकरण गरिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट राज्यले पाठ सिक्नुपर्ने केही देख्नु हुन्छ ?
वास्तवमा २०४६/४७ पछि औद्योगिक क्रान्तिनै हुनुपर्ने जन अपेक्षा थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना गर्न रस्साकस्सी नै हुनुपर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा थियो । खासगरी स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरुको स्थापना, कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु, आंशिक कच्चापदार्थ प्रयोग हुने मझौला उद्योगहरु र कपडा, रासायनिक मल, निर्यातजन्य उद्योगहरुको स्थापना गर्ने जन अपेक्षा थियो । तर, खुल्ला अर्थनीतिको नाममा भएका उद्योगहरु पनि अपारदर्शी तरिकाले निजीकरण गरिदा त्यसको उपजको रुपमा लाखौं युवाहरु बेरोजगार भइ खाडी मुलुक र मलेसिया तथा अन्य देशमा रोजगारीको लागि जान बाध्य भए । अहिलेको सरकारले स्थापना भइ संचालनमा रहेका उद्योगहरुको संरक्षण र संवर्द्वन गर्दै औद्योगिक क्षेत्र वा अन्य संभावित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि राजस्व छुट, जग्गाको लीज दर कटौती, एकीकृत ऐनद्वारा एकद्वार सेवा, नो वर्क नो पे को नीति, कम्तीमा जिविकोपार्जन हुनेगरी श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आदिको वातावरण सृजना गर्न सके दीगो बिकासको लागि उद्योगको योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अहिले सरकारी उद्योगहरू मात्रै होइन केही ठूला निजी उद्योगको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । यसको मूल कारण कच्चापदार्थ र तयारी बस्तुमा लाग्ने भंसार दरमा फरक नहुनु, निकासीको लागि कुटनैतिक पहल हुन नसक्नु, श्रम विवाद, चर्को बैकको व्याजदर आदि हुन । यस्तो अवस्थामा यी उद्योगहरू लाई संरक्षण गर्न सरकारले औद्योगिक नीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
उद्योग निजीकरण गर्दा राज्यले कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिका साथै रोजगारी वृद्धि, स्वरोजगारको अवसर, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, राजस्वमा वृद्धि आदिको लाभ लिनेगरी शर्तहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ
बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका उद्योगको समग्र सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
निजिकरण गरिने उद्योगहरुको मूल्यांकन समिति गठन गर्दा लामो समयसम्म उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गरेर अनुभव प्राप्त व्यक्ति, लेखा तथा कानुन सम्बन्धी अनुभवी व्यक्ति र बिषय बिज्ञको सहभागितामा गठन गरि सो समितिको कार्यादेशमा अन्य कुराको अलवा सम्बन्धित उद्योग रहेका क्षेत्रका स्थानी निकाय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरु र आम जनसमुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरिनुपर्ने गरि शर्त तोकेर पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । उद्योगको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन हुन सके मात्रै सर्वसाधारण नागरिकले सरकार आफूहरू प्रति जिम्मेवार रहेको प्रत्याभूत गर्नेछन् ।
सरकारी संस्थानलाई पब्लिक शेयरमा लैजाँदा राम्रो कि वैदेशिक लगानी जुटाउँदा राम्रो ?
पव्लिक शेयरमा लैजाने वा आफै लगानी गर्ने वा वैदेशिक लगानी जुटाउने काम निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा गर्न दिनुपर्छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी संस्थान निजीकरण गरिएपछि निजीकरणमा लगिएका उद्योगले राज्यलाई यो–यो चाँही अनिवार्य गर्नैपर्छ भन्ने कुनै कुनै शर्तहरु पनि राख्नुपर्ला ?
मैले माथि नै उल्लेख गरिसकें । कर्मचारीको दायित्व र आपूर्तिकर्ताको दायित्वको लागि अग्रीम भुक्तानीको व्यवस्थापन, कच्चापदार्थ सोही उद्योग संचालनमा उपयोग आदि महत्त्वपूर्ण शर्तहरु हुन सक्छन ।
प्रविधिमा आधारित ठूला सरकारी उद्योगलाई समयसापेक्ष प्रविधि र आयातित कच्चा पदार्थको कारणले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु परिरहेको पनि भनिन्छ ? खासमा पनि त्यही हो त ?
प्रविधिमैत्री मिल मेसिनरीहरुले उत्पादन लागत घटाउछ । त्यसैगरी एकै साथ ठूलो संख्यामा उत्पादनले पनि लागत घटाउछ । खपत हुने बिद्युत महसुल दर मा सहुलियत, व्याज अनुदान आदिले पनि लागत घटाउछ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर छुटले पनि लागत घटाउछ । तसर्थ यी कुराहरुमा सरकारले तत्काल सुबिधा दिदा धेरै देखिए पनि दीर्घकालमा राज्यको लागि रिटर्न प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
अनियमितता बढ्नु र अनियमितता गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गरिनु जस्ता कुराहरुको संमिश्रणले उद्योगलाई धाराशायी बनाउदै गएको मैले अनुभव गरें
आर्थिक क्षेत्रका जानकार र सरकारी ठूला उद्योगमा तपाईको अनुभवले उद्योगका खास–खास समस्या कस्तो पाउनुभयो ?
मेरो अनुभवमा सरकारी संस्थानहरु घाटामा जानुको मूल कारणहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा उद्योगको लागि आवश्यक सामानको खरिद व्यवस्थापनको लागि छुट्टै व्यवस्था नहुनु, चाहिनेभन्दा बढी र सोर्सफोर्समा कर्मचारीहरु नियुक्ति हुनु, उद्योगका मिल मेसिनरीहरुको मर्मतसम्भार, सिष्टम अपग्रेडिङ र आधुनिकरण हुन नसक्दा ब्रेकडाउन हुनु, सरकारी कर्मचारी भएकोले काममा जवाफदेहिता नहुनु, राजनितिकरण हुनु, महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेपछि मन्त्रालयबाट पर्याप्त नियमन तथा सहजीकरण नहुनु, महाप्रबन्धकको कार्यक्षमता भन्दा पनि राजनितिक दृष्टिकोणबाट हेरिनु, अनावश्यक सामान खरिद गरि व्यक्तिले लाभ लिने गरि अनियमितता बढ्नु र अनियमितता गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गरिनु जस्ता कुराहरुको संमिश्रणले उद्योगलाई धाराशायी बनाउदै गएको मैले अनुभव गरें । त्यसैगरी युनियनहरुले कर्मचारीको हितको लागि भन्दा पनि राजनीतिक गोटी बनेर गलत र भ्रामक कुराहरु उठाएर राम्रो काम गर्नेहरुलाई काम गर्ने वातावरण नदिनु पनि उद्योगको प्रगतिमा बाधक रहेको पाइयो । त्यसैगरी संचालक समितिको संख्या अत्याधिक रहेको, संचालक अध्यक्षले नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा कार्यकारी भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको समेत पाइयो ।
संस्थान निजीकरणका सवालमा राज्य र निजीकरण गर्नेलाई केही भन्नुछ ?
सरकारले बिगतको निजीकरणको अनुभव लिएर पारदर्शी ढंगले निजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो निजी क्षेत्र पनि स्वच्छ र पारदर्शी छैन । निजीकरणका शर्तहरु तोक्दा, मुल्यांकन गर्दा वा टेण्डर प्रक्रियामा जांदा हुनसक्ने निजी क्षेत्रको प्रभावलाई निरुत्साहित गर्दै निजीकरण वा व्यवस्थापन करारमा दिन उपयुक्त हुनेछ ।
