काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादित उद्योगले महशुल बुझाउनुपर्ने भएको छ । आइतवार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादित उद्योगले महशुल बुझाउनुपर्ने बताएको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट  उद्योगमा विद्युत् लाइन तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आइतवार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुदा  उत्पादन घट्न गएको, राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्न पनि भनेको छ । सरकारले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन  दिएको छ ।

त्यस्तै, १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । उनले भने ,  ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने छ  ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिस गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो  ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगले यसअघि गत वैशाख २३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगमा विद्युत आपुर्ती बन्द हुदाँ उत्पादन घट्न गएको, राजश्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुनाले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने समेत निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम बिल अनुसार असुल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

 डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विवाद

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबिच डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद लामोसमय चलेको थियो । कार्तिक ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ४९ उद्योगहरु मध्ये ३४ वटा उद्योगहरुका लाइन काटेपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो ।  उद्योगीहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको सहुलियतका रुपमा किस्ता रकमलाई व्येवस्था गर्दै उनीहरु अहिले उर्जा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई गुहारिरहेका थिए  ।

डेडिकेट तथा ट्रंकलाईनमा बक्यौता रकमको किस्ता नतिरेसम्म प्रधिकरण लाईन नजोड्ने निर्णयमा अडिग रहेको थियो ।   ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको लाइन काट्ने पक्षमा सरकार नरहेको धारणा राख्दै आएका छन् । २०७२ जेठदेखिको महसुल विवादमा विभिन्न तहमा अध्ययन भएपछि कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । पछिल्लो पटक अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा विवादित तीन अवधिमध्ये बिचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको रकम असुल गर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

विद्युत नियमन आयोगबाट मिति २०८१र०५र३१ मा प्राधिकरणलाई पठाईएको पत्रमा समेत उक्त महशुल प्राधिकरणबाट अशुल उपर गर्न भनि निर्देशन भएको छ । संचालक समितिले दिएको उक्त समयावधी सकिनु १५ दिन अगावै सूचना प्रकाशित गर्दा समेत बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरुको लाइन काट्न प्राधिकरण बाध्य भएको थियो । लाईन काटिएपश्चात १४ वटा ग्राहकहरुले प्राधिकरण संचालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार बक्यौता बुझाई लाईन जोडिएको साथै सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगहरुले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महशुल भुक्तानी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तसर्थ, आम जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युतको महशुल उठाउने कुरामा प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पालना गर्न÷गराउन तथा बक्यौता महशुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई समेत यथासिघ्र महशुल तिर्ने वातावरण निर्माण गरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न सहजिकरण प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो ।

गत असारमा महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन ठाडो आदेश दिएका थिए । उर्जामन्त्री खड्कको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको बैठकले उद्योगहरुलाई साउन ८ गते विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न तीन महिना म्याद थपिएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते फूलपातीका दिन सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो । तर, बिहीबारसम्म पनि महसुल भुक्तानी नभएपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।

यता उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न माग गरेका छन्। उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको यथेष्ठ प्रमाणसहितको बिल पेस गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। विद्युत् उपभोगको यथेष्ट प्रमाण ल्याए बक्यौता भुक्तानी गर्ने जनाएको हो । बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटेको छ। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण बिनै उद्योगहरूको नाममा बक्यौता रकम देखाएर विद्युत् लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन् ।

महसुल विवादमा विरोध गर्दै आएका उद्यमीले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई खपत नै नगरेको बिल पठाएको र सोही आधारमा विद्युत् लाइन काटेर प्रताडित गरेको बताएका छन् । पीडित उद्योगीका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूलाई खपत प्रमाणित हुने कागजात उपलब्ध गराए सबै रकम एकमुष्ट तिर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए  । प्राधिकरणले बन्धक बनाउने शैलीमा रकम असुल गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । उद्योगीहरू विरोधमा उत्रँदै गर्दा ठुला उद्योगीमध्येको सर्वोत्तम सिमेन्टले गत आइतबार आफ्नो बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता रकम तिरेर विद्युत् जडान पनि गराइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता पनि महसुल नतिरेको भन्दै छ ठुला उद्योगका विद्युत्को लाइन काटेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगको लाइन जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गरिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि केही उद्योगहरुले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाउन थालेका छन् । पहिलो किस्ताको रुपमा सर्वोत्तम सिमेन्टले पहिलो किस्ता बुझाएको छ । सर्वोतम सिमिन्टले २८ किस्तामा बुझाउन तयार भएको हो । उसले ३७ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । अहिलेसम्म ११ उद्योगकले किस्ता बुझाए थिए ।’ सर्वोत्तम सिमेन्टको ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले पहिलो किस्ता बुझाएपछि जीबी टेक्स्टाइल र जीबी टेकटाइलको लाइन जोडेको हो । जीबी टेकटाइलले ३५ लाख ३७ हजार र जीबी टेकटाइल १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाएपछि लाइन जोडिएको हो ।

४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएकोमा  रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डसट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डसट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए। त्यसपछि शुक्रबारमात्रै जीबी टेक्सटायल (१ र जीबी टेक्सटायल(२ ले आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए।यस बाहेकका ३८ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ३८ मध्ये अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका ७ र सरकारी स्वामित्वका दुई उद्योग बाहेक २९ उद्योगमा अहिले पनि लाइन काटिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका जानकारी दियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिलमा असहमति जनाउँदै ४९ उद्योगले प्रिमियमबापतको महसुल नतिरेकामा पछिल्लो पटक १३ उद्योगले महसुल तिरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योग र तिनीहरूले तिर्नुपर्ने रकमसहितको सार्वजनिक सूचना गर्दै विद्युत् महसुल तिर्न आउन आह्वान गरेको थियो । १५ दिनको सो अवधिमा कुनै पनि उद्योग महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने अवस्थामा पुगको थियो ।

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएबापत ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाए पनि ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यस्तै, ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ तिर्नुपर्नेमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ तिरे पनि ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।