काठमाडौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारविरुद्ध आन्दोलन तीव्र पारेको छ। संघले भारतमार्फत कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि कारबाही नगर्ने र सेवाशुल्क बढाउनेलगायत १५ बुँदे माग राखेको छ। माग सम्बोधन नभएमा भदौ १ गतेदेखि श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रोक्ने घोषणा व्यवसायीहरूले गरिसकेका छन्।

संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौं परिवारको जीविकोपार्जनमा ठूलो योगदान गर्दै आएको छ। तर सरकारले अनुगमनका नाममा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

यता, यो आन्दोलनले दैनिक विदेश जाने हजारौं युवाको योजनामा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार वैधानिक बाटो अवरुद्ध हुँदा अवैध बाटो र मानव तस्करीको जोखिम बढ्न सक्छ, जुन सबैभन्दा दुःखद पक्ष हुनेछ ती युवाका लागि जो पहिले नै विदेश जाने तयारीमा जुटेका छन्।

रेमिट्यान्समा भर परेको नेपालको अर्थतन्त्रका लागि पनि यो विवाद संवेदनशील बनेको छ। हालैका महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बेला यस्तो अवरोधले आर्थिक सूचकमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ। सरकार र व्यवसायीबीच तत्काल संवाद हुनुपर्ने आवाज सर्वत्र सुनिन थालेको छ।