काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएपछि दुई उद्योगको लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाउने ४९ मध्ये ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले दिएको अन्तिम दिन (बिहीवार) सम्म पनि उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेकोमा शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएपछि जीबी टेक्स्टाइल र जीबी टेकटाइलको लाइन जोडेको हो । जीबी टेकटाइलले ३५ लाख ३७ हजार र जीबी टेकटाइल १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाएपछि लाइन जोडिएको हो ।
प्राधिकरणले बिहीबार साँझदेखि नै लाइन काट्न सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि ९० दिनको समयसीमा दिएर महसुल बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । पछिल्लोपटक असोज २४ गते फूलापतीका दिन १५ दिनको म्याद दिएर प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ४९ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनापश्चात् किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भएर किस्ताबन्दीको सुविधा लिएका ६ उद्योग लाइन काटिनबाट जोगिए ।
यसैगरी ७ वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकाले ती पनि लाइन काटिनबाट जोगिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिले नै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकाले प्राधिकरणले ती उद्योगको लाइन नकाटेको हो ।
यसैगरी दुई सरकारी उद्योग टौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पनि बिजुली काटिएको छैन । सरकारी स्वामित्वका भएकाले हिसाब मिलानका लागि प्राधिकरणले सरकारसँगै समन्वयका लागि प्रयास गर्ने भएको प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशक कुलमान घिसिङले जनाएका छन् ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूमा जोडिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको बिजुली महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटन थालेको हो ।
बिहीवार साँझदेखि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । यसअघि गत असारमा महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन ठाडो आदेश दिएका थिए ।
प्राधिकरणले असोज २४ गते फूलपातीका दिन सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो । तर, बिहीबारसम्म पनि महसुल भुक्तानी नभएपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।
लाइन काट्नुअघि बिहीबार दिउँसो प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो । सरकारले लिखित आदेश दिएमा बोर्ड बैठकबाट पारित गराएर लाइन नकाट्न सकिने कुलमानको भनाइ पछि बैठक अनिर्णीत हुँदै टुंगिएको थियो । बोर्ड बैठकबाट कुनै निर्णय नभएपछि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूलाई बोलाएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेका थिए । जबाफमा उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको प्रमाण माग्दै पुरानै अडान दोहोर्याए । कुलमानले काटिसकेको बिल सच्याउन नसकिने र यसअघि लाइन जोड्दा नै ९० दिनमा नतिरे लाइन काट्ने निर्णय भइसकेकाले पैसा नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिए ।
कुलमानले किस्तामा तिर्ने सुविधा भएकाले किस्ता तिर्न भन्दै ताकेता गरे भने उद्योगीहरूले प्रमाण दिएमा किस्तामा नभई एकमुष्ट रकम तिर्न तयार रहेको बताए । यसरी एकै दिन प्राधिकरण बोर्ड बैठक र प्राधिकरण–उद्योगीको बैठक बसे पनि दुवै बैठकमा कुनै सहमति र निर्णय हुन सकेन । यस्तै, बिहीबार पैसा नतिरे शुक्रबार मात्रै लाइन काट्ने तयारीमा रहेका कुलमानले सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको सूचनापछि बिहीबार राति नै लाइन काटिदिएका हुन् ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएबापत ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाए पनि ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यस्तै, ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ तिर्नुपर्नेमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ तिरे पनि ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
