काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाही गर्ने तयारीसंगै १५ बुँदा स्पटीकरण सोधे आज विद्युत प्राधिकरणले पनि काउन्टर दिदै विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरुलाई महसुल तिर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण हिजो सोधेको थियो भने आज प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगलाई बक्यौता रकम बुझाउन चेतावनी दिएको हो ।
प्रधिकरणले ४९ उद्योगको नाम सार्वजनिक गर्दै कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार सूचना जारी गरी प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरूलाई पुनः भनेको हो ।
मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ दिन भित्र बुझाउन भन्दै १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण विचको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सरकारले कुलमानलाई हटाउने रणनीतिको रुपमा मन्त्रालयले १५ बुदाँ स्पस्टीकरण सोधेको सरोकारबालाहरुबताउछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसंग महशुल उठाउने विषयमा सरकार र घिसिङ बीचको विवाद चर्केको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार ढलेसँगै बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग कार्यकारी निर्देशक घिसिङको द्वन्द्व चर्किँदै आएको छ ।
