काठमाडौँ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा कार्यरत सब–इन्जिनियरहरू हाल आफ्नै भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्तामा परेका छन्। विभागको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) प्रक्रियाअन्तर्गत तयार भएको प्रस्तावित संरचनामा हालको दरबन्दीको ठूलो हिस्सा—करिब ६४ देखि ६५ प्रतिशतसम्म—कटौती हुने सूचना बाहिर आएपछि सयौं स्थायी कर्मचारी आफ्नो जागिर गुम्ने त्रासमा छन्। यसै विषयलाई लिएर उनीहरूले पछिल्लो केही दिनदेखि मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिँदै आएका छन्।

प्राप्त जानकारीअनुसार, विभागको नयाँ संगठन संरचना लागू भएमा १६७ मध्ये १०७  जना सब–इन्जिनियर फाजिल हुने देखिन्छ। यी कर्मचारीहरू नायब सुब्बा सरहको हैसियतमा स्थायी रूपमा नियुक्ति पाएका हुन्, जसले लामो समयदेखि सिँचाइ आयोजनाका प्राविधिक काम, निर्माण अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणजस्ता जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। आन्दोलनरत समूहका अनुसार यो कटौती कुनै वैज्ञानिक कार्यबोझ विश्लेषण वा सरोकारवालासँगको पर्याप्त परामर्श बिना नै तयार गरिएको हो, जसले गर्दा उनीहरूमा असुरक्षा र आक्रोश दुवै बढेको छ।

विभागलाई नै २०८२/०८३ सालमा बुझाइएको ओ एन्ड एम प्रतिवेदनमा यस्तो ठूलो कटौतीको सिफारिस नरहेको उनीहरूको दाबी छ। सोही आधारमा उनीहरूले प्रस्तावित निर्णय पुनर्विचार गरी हालको दरबन्दी यथावत् राख्न, र आवश्यक परे कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर मात्र कुनै निर्णय लिन माग गर्दै मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। तर दुई दिनसम्म धर्नामा बसिरहँदा पनि न मन्त्री न त सचिवबाटै छलफलका लागि कुनै सम्बोधन भएको बताइएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार विभाग गए मन्त्रालय देखाइन्छ भने मन्त्रालय गए विभाग देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले उनीहरूको निराशालाई थप बढाएको छ।

सरकारी संगठन संरचना पुनर्संरचना गर्ने अधिकार कार्यपालिकासँग सामान्यतया रहन्छ, र समय–समयमा कार्यबोझ, प्रविधिको विकास वा स्रोत–साधनको सीमितताका आधारमा दरबन्दी घटाउने–बढाउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाको हिस्सा नै हो। तर यस्तो पुनर्संरचना पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ अध्ययनमा आधारित र सरोकारवालासँगको समुचित परामर्शमार्फत हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यदि साँच्चै कुनै ठोस कार्यबोझ विश्लेषण बिना, र विभागले आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदनसमेत बेवास्ता गरी एकतर्फी रूपमा ठूलो संख्यामा पद कटौती गरिएको हो भने, यसलाई प्रक्रियागत त्रुटि वा असंवेदनशील निर्णयको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसलाई "अधिकारको दुरुपयोग" भन्ने कि "प्रशासनिक स्वविवेक" भन्ने भन्ने प्रश्नको अन्तिम उत्तर भने वस्तुनिष्ठ छानबिन र अदालतीय व्याख्याबाटै टुङ्गिने विषय हो, किनभने दुवैतर्फका तर्क सुन्नुअघि निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुनेछ।

स्थायी सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा फाजिल हुन लागेका यी सब–इन्जिनियरहरूसँग केही प्रशासनिक र कानुनी उपायहरू उपलब्ध रहन्छन्। सर्वप्रथम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र लोक सेवा आयोगसमेतसँग औपचारिक रूपमा कुरा राखी सहमतिको बाटो खोज्न सकिन्छ। कर्मचारी संगठन वा युनियनमार्फत सामूहिक दबाब सिर्जना गर्नु पनि एउटा उपाय हो। संगठन संरचना अन्तिम रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने भएकाले सो तहमा समेत आफ्नो अवस्था राख्न सकिन्छ। यदि प्रक्रियागत त्रुटि, कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन वा मनपरी निर्णय भएको ठहर्छ भने, प्रभावित कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण वा परमादेशजस्तो रिट निवेदन दायर गरी न्याय माग्न सक्छन्। नेपालको संविधानले रोजगारीमा कानुनी सुरक्षा र निष्पक्ष व्यवहारको सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको सन्दर्भमा, यदि पर्याप्त सुनुवाइ वा अध्ययन बिनै कटौती भएको प्रमाणित हुन्छ भने अदालतले प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न वा निर्णय स्थगन गर्न आदेश दिनसक्ने सम्भावना रहन्छ।

यद्यपि, यस्तो मुद्दा अदालतमा गएमा के नतिजा आउँछ भन्ने कुरा प्रस्तुत तथ्य, कानुनी प्रावधान र अदालतको व्याख्यामा भर पर्ने भएकाले अहिल्यै निश्चित रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन। यो जानकारी सामान्य विश्लेषण मात्र हो, कानुनी सल्लाह होइन; ठोस कानुनी राय चाहिएमा विज्ञ कानुन व्यवसायीसँग नै परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ। सरकारी तवरबाट हेर्दा, संगठन संरचना पुनरावलोकन प्रायः खर्च घटाउने, दोहोरोपना हटाउने र संगठनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले गरिन्छ भन्ने आधिकारिक तर्क आउने गर्छ। प्रविधिको विकाससँगै केही परम्परागत भूमिका स्वचालित वा साना जनशक्तिबाटै सम्पन्न हुन सक्ने आधारमा पनि यस्ता निर्णय लिइने गरेको पाइन्छ। तर हालसम्म मन्त्रालय वा विभागले यस विषयमा आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको देखिँदैन, जसले गर्दा कर्मचारीपक्षले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अझै अपुरो नै रहेको छ।

आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि आक्रोशित सब–इन्जिनियरहरूले आन्दोलनलाई थप धार दिने संकेत गरेका छन्। सरोकारवाला निकायबाट सार्थक छलफल र ठोस आश्वासन नआएमा उनीहरूले आगामी दिनमा कलम बन्द आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले सिँचाइ आयोजनाहरूको नियमित प्राविधिक कामकाजलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र कर्मचारीपक्ष दुवैले समयमै संवाद थालेर समाधान नखोजेमा विवाद अझ लम्बिने र यसको प्रत्यक्ष असर सिँचाइ क्षेत्रको विकास निर्माणमा नै पर्ने आशंका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।