काठमाडौं । नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी नयाँ रेकर्डतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। एक दशकअघि सिमित मुलुक र सिमित विषयमा केन्द्रित रहेको वैदेशीक अध्ययनको आकर्षण अहिले विश्वका विभिन्न देशसम्म फैलिएको छ। अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र फिनल्यान्डजस्ता मुलुक नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्। यसले एकातिर नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र अवसरको ढोका खोलिदिएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशका विश्वविद्यालय र कलेजहरूका लागि गम्भीर चुनौती पनि थपिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विदेशीने विद्यार्थीको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण केवल राम्रो शिक्षाको खोजी मात्र होइन। अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसर, स्थायी बसोबासको सम्भावना, आधुनिक प्रविधिमा आधारित शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धानको वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त गर्ने चाहनाले पनि विद्यार्थीलाई विदेशतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर, समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन, अनुसन्धानमा कमजोर लगानी तथा उद्योगसँगको सिमित सहकार्यका कारण धेरै विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य विदेशमै देख्न थालेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा +२ (प्लस टु) परीक्षा सकिएलगत्तै भाषा परीक्षा, भिसा प्रक्रिया र परामर्श केन्द्रमा विद्यार्थीको भीड लाग्ने गरेको छ। धेरै अभिभावकले आफ्नो आर्थिक क्षमता भन्दा बढी खर्च गरेर पनि छोराछोरीलाई विदेश पठाउने निर्णय गरिरहेका छन्। कतिपय परिवारले जग्गा बेच्ने, ऋण लिने वा बचत खर्च गरेर भए पनि वैदेशिक शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन्। यसले नेपाली समाजमा "विदेशमा पढ्नु नै सफलताको आधार" भन्ने धारणा झन् बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
यद्यपि सबै विद्यार्थी विदेश गएर आफ्नो लक्ष्यअनुसार सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। भाषा, संस्कृति, आर्थिक दबाब, अध्ययनसँगै कामको चाप तथा मानसिक स्वास्थ्यका समस्या धेरै नेपाली विद्यार्थीले भोग्ने चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। कतिपय विद्यार्थीले अपेक्षित रोजगारी नपाउँदा वा पढाइ पूरा गर्न कठिनाइ हुँदा थप आर्थिक र सामाजिक समस्यामा पर्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका विश्वविद्यालय र निजी कलेजहरूमा समेत देखिन थालेको छ। केही वर्षअघिसम्म विद्यार्थीको चाप रहने धेरै कलेजमा अहिले भर्ना संख्या घट्दै गएको छ। कतिपय विषयमा आवश्यक विद्यार्थी नपुग्दा कक्षा सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ भने केही शैक्षिक संस्थाले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हिचकिचाउन थालेका छन्। यसले उच्च शिक्षाको समग्र संरचनामाथि नै दबाब सिर्जना गरेको छ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार केवल विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्ने प्रयासले समस्या समाधान हुँदैन। नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण, अनुसन्धान केन्द्रित विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम, दक्ष प्राध्यापक, आधुनिक प्रयोगशाला तथा उद्योग–व्यवसायसँग जोडिएको व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक स्वायत्तता, पर्याप्त बजेट र अनुसन्धानका लागि विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
रोजगारीको सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा अध्ययन पूरा गरेपछि आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी र सम्मानजनक आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्न सके धेरै विद्यार्थी स्वदेशमै उच्च शिक्षा रोज्न इच्छुक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, इन्टर्नसिप कार्यक्रम र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु पनि समयको आवश्यकता भएको उनीहरू बताउँछन्।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वभर शिक्षाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली विश्वविद्यालयहरूले पनि डिजिटल शिक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा नेपालमै उपलब्ध गराउन सकिए विद्यार्थी पलायन कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विदेशमा अध्ययन गर्नु आफैंमा नकारात्मक विषय होइन। विश्वस्तरीय शिक्षा, नयाँ सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले व्यक्ति र राष्ट्र दुवैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। तर, सक्षम र प्रतिभाशाली युवाहरू निरन्तर बाहिरिँदै जाने र उनीहरूको ज्ञान तथा दक्षता स्वदेशले उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था भने दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी बनाउन सके मात्र युवा पुस्ताको विश्वास पुनः जित्न सकिने देखिन्छ। अन्यथा, हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थीसँगै उनीहरूको प्रतिभा, लगानी र सम्भावना पनि विदेशिने क्रम अझै तीव्र हुने चिन्ता शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
