काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि पेश गरेको सुझावपत्र ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले ब्याजदर स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको परिसङ्घले जनाएको छ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक शक्ति उल्लेख गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान र लगानी विस्तारका लागि नियामक निकाय तथा उद्योग व्यवसायीबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
परिसङ्घले भने बाह्य क्षेत्रका अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक र बलियो देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
सीएनआईले आगामी मौद्रिक नीति तीन प्रमुख पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तत्काल बजारमा माग वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउने उपायहरू नीतिमा समेटिनुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ।
परिसङ्घले निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउन, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न तथा ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई थप आधुनिक र व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण प्रणाली पुनरावलोकन गर्न तथा कालोसूचीमा राख्ने समयसीमालाई थप व्यावहारिक बनाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ।
सुझावपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजार माग बढाउने, लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता हटाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मौद्रिक नीतिबाट ठोस सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ।
