काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापन र ठूला लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति, विदेशस्थित लगानी तथा वास्तविक स्वामित्वसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
संशोधित निर्देशनअनुसार सञ्चालक, सीईओ, उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा प्रमुख सेयरधनीले नियुक्ति वा मनोनयनका क्रममा व्यक्तिगत, वित्तीय र कानुनी विवरण स्वघोषणासहित पेस गर्नुपर्नेछ। यसमा विदेशमा रहेको सम्पत्ति, वास्तविक सेयरधनीको विवरण, कर्जा कालोसूचीमा रहेको वा नरहेको अवस्था, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, सरकारी बक्यौता, स्वार्थको द्वन्द्व, कार्यअनुभव तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी जानकारी समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक लाभग्राही (बेनिफिसियल ओनर) को विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यदि कम्पनीमार्फत लगानी गरिएको छ भने उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व राख्ने अन्तिम लाभग्राहीको पूर्ण विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था हाल कार्यरत पदाधिकारी तथा पहिलेदेखि नै सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्तामा समेत लागू हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले अपारदर्शी लगानी नियन्त्रण, मनी लाउन्डरिङको जोखिम न्यूनीकरण तथा संस्थागत सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि भई ठूला लगानीकर्ताको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित हुने विश्वाससमेत लिइएको छ।
