काठमाडौं : निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखिएको छ। बहुमत न्यायाधीशको राय सरकारको पक्षमा गएपछि ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ।
सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था राखेर ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू विभाजित भएका हुन्।
सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले अध्यादेशको उक्त व्यवस्था तत्काल रोक्न आवश्यक नरहेको राय व्यक्त गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतको निर्णय नै मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको पक्षमा निर्णय पुगेको हो।
यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने फरक मत राख्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
तर, इजलासको बहुमत सदस्यहरूको रायका आधारमा अघिल्लो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सकेन। यससँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
सरकारको निर्णय र सर्वोच्चको बहुमत रायसँगै निजामती सेवाभित्रको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
